कर्मचारी समायोजनपछि स्थानीय तह रित्तै

कर्मचारी समायोजनपछि स्थानीय तह रित्तै

हेटौंडा : कर्मचारी समायोजनपछि आर्थिक वर्षको सबैभन्दा बढी कामको चाप हुने समयमा स्थानीय तह रित्ता भएका छन्। कर्मचारी संघ र प्रदेशमा सरुवा लिएर गएपछि मकवानपुरका १० वटै स्थानीय तहका प्रमुख कर्मचारीको खोजिमा छन्। कर्मचारीको अभावमा कतिपय स्थानीय तहको दैनिक कामकाज समेत ठप्प भएको छ।

जिल्लाको विकट कैलाश गाउँपालिकामा ३९ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ। तर एकजना पनि कर्मचारी नहुँदा कार्यालय नै ठप्प भएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष टंक मोक्तानले बताए। 'अधिकृतले संघ रोजे, खरदार र सुब्बाले प्रदेश गाउँपालिकामा आउने कोही छैन, भएका सबै गएपछि अहिले कार्यालय रित्तो छ', उनले गुनासो गरे, 'कर्मचारी समायोजनाको नाममा स्थानीय तहलाई असफल बनाउने प्रयास सुरु भएको छ।' उनले कर्मचारी अभावमा नागरिकताको सिफारिस र जन्मदर्ता समेत गर्न नसकिको बताए। 

दैनिक सेवा प्रवाहमा समस्यासँगै विकास निर्माणका योजना सञ्चालनमा समेत चुनौती थपिएको छ। कर्मचारी समायोजनपछि हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा समेत कर्मचारी अभाव भएको छ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भगवान अर्याल र  अन्य दुईजना सातौं तहका कर्मचारी आएका छन् । उपमहानगरपालिकाको पूर्व स्वीकृत दरबन्दी २ सय ८ जना रहेकोमा अन्य सबै स्थानीय तहका कर्मचारीबाट काम भइरहेको कार्यालयका सूचना अधिकारी शंकर प्रसाद उपाध्यायले बताए।

उनका अनुसार ९५ जना कर्मचारी आउनुपर्नेमा अहिलेसम्म उपमहानगरपालिकामा जम्मा ३ जना कर्मचारी मात्र आएका छन् ।'हाल उपमहानगरपालिकामा एक सय ९४ जना कर्मचारी कार्यरत रहेकोमा तीन जनाबाहेक सबै स्थानीय तहकै कर्मचारी हुन्,' उनले भने। 

जिल्लाको पूर्वी बागमती गाउँपालिकामा पनि दैनिक कामकाज प्रभावित भएको छ। ७५ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेकोमा हाल जम्मा पाँचजना कर्मचारी रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष सर्केश घलानले बताए। 

गत चैत्र १२ गते देव अर्याल प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर आएपनि अन्य शाखामा कर्मचारी नहुँदा दैनिक गरिनुपर्ने कामहरु रोकिएको बताए।'विकास निर्माण र अन्य कामहरु तीव्र गतिमा हुने समयमा कर्मचारी समायोजननको नाममा सबै कर्मचारी प्रदेश र केन्द्रमा तानेर स्थानीय तह रित्तो बनाइदिएको छ,' उनले भने, 'कर्मचारी नहुँदा यो वर्ष पनि सोचे अनुसारको उपलब्धि हाँसिल गर्न नसकिने अवस्था छ।'

मनहरी गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत देवराज चौलागाई आएपनि वडामा कर्मचारी अभाव रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष एकराज उप्रेतीले बताए। चौलागाई गत चैत्र १० गते गाउँपालिकामा हाजिर हुन आएका हुन्। योजना, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला विकासलगायतका शाखाहरु र वडामा कर्मचारीको अभावका कारण काम अगाडि बढाउन नसकिएको अध्यक्ष उप्रेतीले गुनासो गरे।'विकास निर्माणका लागि आवश्यक प्राविधिक कर्मचारी नहुँदा विकास योजना पनि अलपत्र अवस्थामा छन्,' उनले भने। 

मकवानपुरगढी गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भीम परियारले अन्य तहमा जान रोजेनन्। तर ४० जना दरबन्दी रहेकोमा जम्मा २१ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको गाउँपालिका अध्यक्ष बिदुर हुमागाईले बताए। तीमध्ये स्थायी कर्मचारी १२, 5जना अस्थायी र बाँकी सबै करारका रहेको उनले जानकारी दिए। 

भीमफेदी गाउँपालिमा पनि ४३ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको छ। तर हाल १६ जना मात्र कर्मचारी रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जीवन कुँवरले बताए।कर्मचारी नहुँदा विकास निर्माणको काम सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको गाउँपालिका अध्यक्ष हिदम लामाले बताए। 'कर्मचारी समायोजनको नाममा स्थायी सरकारको रुपमा रहेको कर्मचारीले वर्तमान सरकारलाई एकपटक फेरी पराजित गरेको छ,' उनले भने, 'सरकारले यस विषयमा बेलैमा सचेत नभए परिणाम गम्भीर आउनसक्छ।'

राक्सिराङ् गाउँपालिकामा पनि कर्मचारको अभाव उस्तै छ। ४२ जनाको स्वीकृत दरबन्दी ४२ रहेकोमा १४ जनामात्रै कर्मचारी रहेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष राजकुमार मल्लले बताए। '9 वटा वडा कार्यालय रहेकामा ३ जना मात्रै वडामा कर्मचारी छ,' उनले भने, 'कर्मचारी समायोजनले गर्दा अहिले गाउँपालिका नै रित्तो भएको छ।'

जिल्लाको  उत्तरी ईन्द्रसरोवर गाउँपालिकामा ३३ जनाको दरबन्दी रहेको जम्मा छ जना कर्मचारीबाट काम चलाउनुपरेको गाउँपालिका अध्यक्ष जीवन लामाले बताए। गाउँपालिकामा चारजना र वडामा दुईजना कर्मचारीको भरमा काम गर्नुपरेको उनले बताए। 

थाहा नगरपालिका पनि करारको कर्मचारीको भरमा चलेको छ। ९६ जना पूर्व स्वीकृत दरबन्दी मध्ये हाल ५५ जना कर्मचारी रहेको मेयर लवशेर विष्टले बताए। 'तीमध्ये १८ जना निजामतीबाहेक अरु सबै करारमा राखेरका कर्मचारी हुन्,' उनले भने। 

जिल्लाको पूर्वी वकैया गाउँपालिकाको १२ वडामध्ये छवटा वडामा कर्मचारी नभएको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत खेमराज सापकोटाले बताए।समायोजनले गर्दा चारवटा वडाका कर्मचारी पनि अन्यत्र जाने तयारीमा रहेको उनले बताए।गाउँपालिका कार्यालयमा भने सातजना कर्मचारी रहेको अध्यक्ष दामोदर खनालले बताए। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.