चरिकोट : दोलखाका स्थानीय तहले विभिन्न योजनाहरुको सम्झौतामा उल्लेख गरिए भन्दा बढी भुक्तानी दिएको पाइएको छ।
महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्तिम लेखापरीक्षणको प्रतिवेदन अनुसार स्थानीय तहले सम्झौता गरिएभन्दा बढी भुक्तानी दिएको पाइएको हो। महालेखा परीक्षकको कार्यालय काठमाडौंको आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को अन्तिम लेखापरीक्षणको प्रतिवेदनअनुसार दोलखाका ९ ओटै स्थानीय तहहरुले सम्झौता गरेको बजेटभन्दा बढी भुक्तानी दिएको पाइएकोले भुक्तानी सम्बन्धितबाट असुल उपर गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
यसरी असुलउपर गर्नु पर्ने रकम ६४ लाख २२ हजार ४०० रुपैयाँ रहेको छ। बढी भुक्तानी दिनेमध्ये सबैभन्दा बढी गौरीशंकर गाउँपालिकाले ९ ओटा शीर्षक गरी ३५ लाख २७ हजार ४२२ रुपैयाँ र सबैभन्दा कम जिरी नगरपालिकाले ३ ओटा शीर्षकमा रू.८८ हजार ४२९ रुपैयाँ भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक खरीद नियमावली २०६४ को नियम ९७ ले व्यवस्था गरेको जनसहभागिता, कन्टिन्जेन्सी र मूल्य अभिवृद्धि करको रकम कटाएर मात्र उपभोक्ता समितिलाई भुक्तानी दिनुपर्ने तथा आर्थिक कार्य्विधि २०६४ को नियम ३६(८) अनुसार रित पुगे नपुगेको जाँच गरेर कामको भुक्तानी दिनु पर्ने कानुनसँग मेल नखाने गरी पाउनु पर्ने भन्दा बढि भुक्तानी दिएको प्रमाण भेटिएकोले असुल गर्नुपर्ने भन्ने अन्तिम लेखापरीक्षण प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
विगू गाउँपालिकाले ३ ओटा शीर्षकमा ८ लाख ५१ हजार २०८ रुपैयाँ, कालिञ्चोक गाउँपालिकाले ५ ओटा शीर्षकमा १० लाख १६ हजार ५६४ रुपैयाँ, भीमेश्वर नगरपालिकाले ५ ओटा शीर्षकमा २ लाख २ हजार ९६० रुपैयाँ, शैलुङ गाउँपालिकाले ३ ओटा शीर्षकमा १ लाख १३ हजार ९५९ सम्झौताभन्दा बढि भुक्तानी दिएका छन्। त्यसैगरी मेलुङ गाउँपालिकाले ६ ओटा शीर्षकमा १ लाख २ हजार १६९, तामाकोशी गाउँपालिकाले ३ ओटा शीर्षकमा १ लाख ४४ हजार ६५४ र बैत्यश्वर गाउँपालिकाले ७ ओटा शीर्षकमा ३ लाख ७५ हजार ३६ बढि भुक्तानी दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
