न्यायिक समिति छाडेर मुद्दा प्रहरीमै

इटहरी : केही दिनअघि एक महिला रामधुनी नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा घरझगडाको विषय लिएर आइन्। कर्मचारीले उनलाई निवेदन लेखी ल्याउन भने। उनीहरूले लेखिदिने ठाउँ पनि देखाइदिए।

महिला सरासर बाहिर आइन् र देखाइएको पसलमा गइन्। उनले मद्दाको भाषा सबै लेखिएको कागज पाइन्। पसलेले नै भरिदिए अनि उनीसँग ६ सय रुपैयाँ मागे। उनी पैसा तिर्न बाध्य भइन्। ‘एउटा कागजको ६ सय रुपैया तिरेँ’, उनले भनिन्, ‘झन्झट भयो अनि अर्कोतिर खर्च पनि।’

पसल उपमेयरकै कानुनी सल्लाहकारका आफन्तको हो। मुद्दाको भाषा लेखिएको कागज पाउनुअघि लेखन्दासले लेखेरै कागज तयार गर्थे। त्यसका लागि तीनचार हजार रुपैयाँसमेत लाग्ने गथ्र्यो। प्रहरी चौकी जान लागेकी उनलाई कसैले न्यायिक समितिमा जान सुझाएको थियो। तर न्याय समितिमा उनी जस्तै धेरै जना आर्थिक मारमा पर्ने गरेका छन्। एकातिर ठाडो उजुरी नलिने अनि अर्कोतिर फर्म्याटमै निवेदन चाहिने भनेपछि भनेअनुसारको पैसा तिर्न सेवाग्राही बाध्य छन्।

एकातिर पैसा लाग्ने, अर्कोतिर तुरुन्तै रेस्पोन्स नहुने र अदालती प्रक्रियाझैं झन्झटका कारण न्यायिक समितिको न्यायसम्पादन प्रक्रिया प्रभावकारी बन्न सकेको छैन, जसकारण कतिपय ठाउँमा त न्यायिक समितिको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने मुद्दामामिला फर्केर प्रहरीकैमा जान थालेका छन्। प्रहरीको प्रक्रिया तुलनात्मक रूपमा सजिलो भएको सेवाग्राहीको अनुभव छ।

‘प्रहरीले तुरुन्तै रेस्पोन्स गर्छन्, अनि कतिपय काम उनीहरूले फोन गरेकै भरमा पनि हुन्छ’, इटहरीका विनोद पौडेलले भने, ‘हामीलाई त सरल र सजिलो प्रक्रिया चाहिन्छ, अदालतका लागि त जिल्ला अदालत छँदै छ नि।’

इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीमा निःशुल्क उजुरी लेख्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। पैसा तिरेर राम्रो लेखाउँछु भन्नेले पनि लेखन्दासबाट काम गराउँछन्। ‘हामी कहाँ सित्तैमा उजुरी लेखाउने व्यवस्था छ’, इलाका प्रहरी कार्यालय इटहरीका इन्सपेक्टर वुद्धि चौलागाईं भन्छन्, ‘न्यायिक समितिमा उजुरी लेखाउनुपर्ने र समय लाग्ने रहेछ भन्दै हामीसँग आउने क्रम बढ्दो छ।’ उनका अनुसार बढी मात्रामा लेनदेन, कुटपिट जस्ता विषय लिएर प्रहरीसम्म सेवाग्राही आउँछन्। यस्तै अर्को नगरपालिकाको क्षेत्रभित्र पर्ने विषय पनि प्रहरीकोमा जानू भनेर पन्छाउने गरेको चौलागाईंले जानकारी दिए।

सबै नगरपालिका तथा गाउँपालिकामा उपमेयर÷उपाध्यक्षको नेतृत्वमा र न्यायिक समिति बनाइएको छ। समितिले सामान्य घरझगडादेखि सामाजिक समस्या र विवाद हेर्ने अधिकार पाएको छ। न्यायिक समितिलाई १३ प्रकारका मुद्दा निरुपण गर्ने र ११ प्रकारका मुद्दामा सहमति गराउन सक्ने गरी अधिकार दिएको छ। यी मुद्दा लिएर प्रहरीकोमा जानेलाई प्रहरीले न्यायिक समितिमै पठाउने गरेको छ। तर समितिको प्रक्रिया झन्झटिलो भएको भन्दै प्रहरीलाई नै मिलाउन दबाब दिनेको संख्या बढ्न थालेको छ।

इटहरी घर भइ सुन्दरहरैंचामा बस्दै आएकी दुर्गा पोख्रेल केही साताअघि इटहरी उपमहानगरपालिका कार्यालय गइन्। न्यायिक समितिमा उनले आफ्नो घरझगडासम्बन्धी विवाद समाधानका लागि पहल गरिन्। तर कसैले चासो नदिएको उनले बताइन्।

‘तीन पटकसम्म धाएँ, तर वास्ता गरेनन्’, उनले भनिन्, ‘पैसा नै दिनुपर्ने हो कि जस्तो गरे कर्मचारीले।’ त्यसो त उनलाई अदालत नै जानूसमेत भने कर्मचारीले। ‘ठूलो ठाउँमा जाने भए त पहिल्यै गइहाल्थेँ नि’, उनले भनिन्। केही नलागेपछि उनले आफन्त र साथीभाइको सहयोगमा विवाद मिलाइन्।

न्यायिक समिति जस्तो हुनुपर्ने हो, त्यस्तो नभएको महिला अधिकारकर्मी मन्जिता उपाध्याय बताउँछिन्। ‘गर्न त गरिरहनुभएको छ, तर अझै गर्न सक्नुहुन्छ’, उनले भनिन्, ‘तर त्यसका लागि उहाँहरूलाई क्षमतावान् बनाउन जरुरी छ।’ चाँडो रेस्पोन्स गर्न र निष्पक्ष सल्लाह दिएर गोपनीयता कायम गर्न आवश्यक हुने बताइन्।

गोपनीयता र निष्पक्षताको सवालमा न्यायिक समितिभन्दा पनि धेरै जनाले प्रहरीलाई विश्वास गर्ने गरेको पाइएको छ। ‘स्थानीय तहमा पार्टी र आस्था हेरिन्छ’, इटहरीकी अधिकारकर्मी योशा गुरागाईंले भनिन्, ‘आस्थाका आधारमा मुद्दा चलाउनुपर्नेलाई पनि मिलापत्रका लागि दबाब दिइन्छ भन्ने गुनासोहरू आउने गरेको छ।’

झापाको कमल गाउँपालिकाका उपमेयरले एउटै आस्थाका कारण बलात्कार आरोपीलाई भगाउन सहयोग गरेको आरोप लगाइन्। निम्नवर्गीय मानिसलाई मुद्दाको विषयमा धेरै जानकारी हुँदैन, त्यसमाथि निवेदनमै १ हजार देखि १५ सय रुपैयाँ खर्च हुने भएपछि पनि उनीहरूको मनोबल झरिसकेको हुन्छ। त्यस्तै कतिपय समितिले पीडितलाई उपयुक्त ठाउँमा रेफर गरिदिँदैनन्। ‘कतिलाई जानकारी नभएर त कतिलाई भएर पनि नियतवश उपयुक्त ठाउँमा स्वास्थ्य जाँच तथा रिपोर्ट आदि ठाउँमा रिफर गर्र्दैनन्’, उनले भनिन्।

न्यायिक समितिले समाधान गर्न नसकेका समस्या समितिका डकुमेन्टसहित अदालत पुर्‍याइन्छन्। त्यसैले पनि न्यायिक समितिको काम प्रक्रियाअनुसार हुने इटहरी उपमहानगरपालिकी उपमेयर लक्ष्मी गौतम बताउँछिन्। ‘यो त अदालत हो, सबै प्रक्रियाअनुसार गर्नुपर्छ’, उनले भनिन्, ‘झन्झट भयो भनेर हुँदैन, भोलि केही गल्ती भयो भने हामीउपर नै मुद्दा हाल्छन्।’

उनकाअनुसार सबै मुद्दाका प्रकृति अनुसारका फर्म्याट वडा–वडामा पठाइएको छ। फर्म्याटमा सामान्य कुरा थपे मात्र पनि पुग्छ। उनका अनुसार कानुनी अधिकृत आवश्यक पर्नेमा संघीय सरकारले नै दरबन्दी नपठाएकोले गर्दा समस्या भएको उनले बताइन्।

यस्तै उनले लेनदेनको मुद्दा आफूहरूले नहेर्ने र प्रहरीले पनि आनाकानी गर्ने हुँदा कानुनी जटिलतासमेत छ। ‘यी र यस्तै हामीले हेर्न नमिल्ने गुनासा हामीसँग आए भने मैले दुवै पक्षलाई राखेर छलफल गराएर पनि केही मुद्दा मिलाएको छु’, गौतम भन्छिन्।