जीएमसी प्रकरण : ७ कर्मचारी धरौटीमा रिहा, अध्यक्ष अर्याल फरारै

जीएमसी प्रकरण : ७ कर्मचारी धरौटीमा रिहा, अध्यक्ष अर्याल फरारै

पोखरा : विद्यार्थीसँग तोकिएभन्दा बढी शुल्क लिएर ठगी गरेको आरोप लागेका गण्डकी मेडिकल कलेज (जीएमसी) का ७ जना कर्मचारी धरौटीमा रिहा भएका छन्।

जिल्ला अदालत कास्कीको आदेशमा पछिल्लोपटक बिहीबार कर्मचारीद्वय तिलक पौडेल र कृष्ण घिमिरे छुटे। फरार उनीहरु बिहीबार सिधैं अदालतमा उपस्थित भएर बयान दिएका थिए। अघिल्ला कर्मचारीहरुसँग जस्तै अदालतले उनीहरुसँग पनि १७/१७ लाख रुपैयाँ धरौटी मागेको जानकारी स्रेस्तेदार लोकनाथ पराजुलीले जानकारी दिए। उक्त रकम बुझाएकाले प्रहरीले उनीहरुलाई समातेन।

जिएमसीका अध्यक्ष खुमाप्रसाद अर्यालसहित ११ जनाविरुद्ध ठगी मुद्दा छ। अर्यालसहित ४ जना अझै फरार छन्। प्रिन्सिपल डा. रवीन्द्रप्रसाद श्रेष्ठ, कर्मचारी हरिमाया ढुंगाना पौडेल र विश्वराज घिमिरे फरार छन्। 

यसअघि बुधबार १७/१७ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर दिनेशप्रसाद पौडेल र युवराज शर्मा रिहा भएका थिए। त्यसअघि कृष्णप्रसाद पौडेल मुक्त भएका थिए भने सुरुमै पक्राउ परेका लक्षमण शर्मा र सन्तोष खनालसँग पनि अदालतले १७/१७ लाख धरौटी लिएर रिहा आदेश गरेको थियो। उनीहरु चैत १८ गते रिहा भएका थिए। अघिल्ला सहकर्मी धरौटीमा रिहा भएको मेसो पाएर अरु फरारहरु पालैपाले अदालतमै सिधै उपस्थित भएर बयान दिँदै छुटिरहेका छन्।

लक्ष्मण र सन्तोष फागुन २२ गते पक्राउ परेका थिए। उनीहरुलाई धरौटीमा रिहाको आदेश गर्दा अदालतले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थानबाट नीति निर्देशन तथा तोकिएको शुल्क लिने र बढि शुल्क लिएको भएमा फिर्ता गर्ने सहमति भएको देखिएको, यी प्रतिवादीहरुले आफ्ना खातामा रुपैयाँ जम्मा गरेको भन्ने नदेखिएको उल्लेख थियो।

‘विद्यार्थीहरुले आफ्नो जाहेरीमा बढी रकम फिर्ता पाऊँ भनी उल्लेख गरेको, मिसिल संलग्न सोसाइटी अफ टियु अफिलिएटेड हेल्थ इन्स्टिच्युसन, नेपाल (स्टाफिन) ले जारी गरेको अत्यन्त जरुरी सूचना समेतलाई मध्यनजर गरी पछि प्रमाण बुझ्दै जाँदा ठहरे बमोजिम हुनेगरी हाललाई मुद्दाको पुर्पक्षका लागि प्रतिवादी लक्ष्मणप्रसाद शर्मा र सन्तोष खनालाबाट जनही रु १७ लाख रुपैयाँ नगद धरौट, सो बराबरको जेथा जमानत वा बैंक ग्यारेन्टी दिए लिई तारेखमा राख्नू,’ आदेशमा भनिएको थियो।

विद्यार्थीहरुले फागुन २१ गते कलेज अध्यक्ष अर्याल र कर्मचारीहरुमाथि कास्की प्रहरीमा उजुर गरेका थिए। त्यसपछि उनीहरुमाथि ठगी मुद्दा लागेको हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.