डेढ लाख रोजगारी थपिने

डेढ लाख रोजगारी थपिने

काठमाडौं : चालु आर्थिक वर्षको असारसम्म डेढ लाख नयाँ रोजगारी सिर्जना हुने भएको छ । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत रोजगारी सिर्जना गर्ने तयारी गरेको हो । श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले श्रमिक दिवसका अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा यो जानकारी दिएका हुन् ।

सरकारले यसै वर्षदेखि कम्तीमा पनि सय दिनको रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने गरी गत फागुनदेखि प्रधानमन्त्री रोजगारी कार्यक्रम सुरु गरेको थियो । देशभरका सात सय ५३ स्थानीय तहबाट बेरोजगार युवाको आवेदन संकलनको काम भइरहेको छ ।

मन्त्री विष्टले यसै वर्ष कम्तीमा पनि ४५ दिनका लागि डेढ लाख थप रोजगारी सिर्जना हुने दाबी गरे । ‘हामी गृहकार्य गर्दैछौं, यसै वर्ष डेढ लाखभन्दा बढी रोजगारी सिर्जना हुने गरी कार्यक्रम घोषणा गर्दै छौैं’, उनले भने । उनले आउँदो पाँच वर्षभित्र गरिबी र बेरोजगारीका कारण बाध्यात्मक स्थितिले वैदेशिक रोजगारीमा जाने अवस्थाको अन्त्य हुने दाबी गरे ।

‘नेपालभित्रै कामका अवसर खोज्दै छौं’, उनले भने, श्रमशक्ति विकासमा हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ ।’ आउँदो आर्थिक वर्षदेखि दातृ निकायको सहयोगमा थप एक लाख रोजगारी सिर्जना हुने गरी प्रक्रिया अघिबढेको उनको भनाइ छ ।

न्यूनतम पारि श्रमिक र योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम प्रभावकारी ढंगले अघि बढाउन सरकारले नियमन गर्ने उनले प्रतिबद्वता व्यक्त गरे । ‘ श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी कानुनी संरचना तयार गरिएको छ’ ,उनले भने, ‘कानुन कार्यान्वयन गर्न सबै लाग्नुपर्छ ।’ श्रम ऐन र श्रम निरीक्षण गर्न सरकारले ध्यान दिने उनको भनाइ छ ।

‘ श्रमिक शोषण गर्ने प्रवृति अन्त्य गरिनेछ’, उनले भने, ‘अझै पनि कुनै बहानामा श्रमिक शोषण गर्नेलाई कडा कारबाहीको दायरामा ल्याउने छौैं’, उनले भने । यन्त्र, उपकरणको प्रयोगमा निरुत्साहित गर्दै श्रमशक्तिलाई पहिलो प्राथमिकता दिएर रोजगारी सिर्जना गरिने उनले बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.