घर नम्बर टाँसेको १ हजार !

घर नम्बर टाँसेको १ हजार !

दोलखा : उत्तरी दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकाले घर नम्बर कायम गरी नम्बर प्लेट टाँसेबापत १ हजार लिएको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका छन्। जिल्लाकै विभिन्न स्थानीय तहले निशुल्क टाँस गरेको घर नम्बरमा गौरीशंकर गाउँपालिकाले शुल्क असुल गरेको भन्दै स्थानीयले विरोध गरेका हुन्।घरमा नम्बर टाँस गरेवापत १ हजार रुपैयाँ शुल्क निक्कै महंगो भएको भन्दै गौरीशंकर गाउँपालिकाका स्थानीयले विरोध गरेका हुन्।

आफ्नो घरमा पनि नम्बर टाँसिएको छ तर छिमेकी गाउँपालिकामा कतै पनि यति चर्को शुल्क लिएको नपाइएकोले आफूले तत्काल उक्त रकम नतिरेको गौरीशंकर गाउँपालिका-५, सुरीका टिका भुजेलले बताए।

आर्थिक अवस्था ठीक भएकालाई त १ हजार केही हैन तर सामान्य हातमुख जोर्न पनि समस्या भएकालाई त यो निक्कै महंगो भयो भूजेलले भने, 'केन्द्रबाट आएको बजेट सदुपयोग गर्न नसकेर बेरुजु तथा फिर्ता पठाउँछन् जनतालाई किन चर्को शुल्क लिएको बुझ्न सकिएन।'

वडा कार्यालयबाट पाइने सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्ने डरले आफूले १ हजार रुपैयाँ तिरेको सुरीकै अर्का एक स्थानीयले बताए । गौरीशंकर गाउँपालिकाका अध्यक्ष स्वयम्बहादुर खड्काले भने घर नम्बरको प्लेट टाँसिएवापत मात्र १ हजार शुल्क नलिएको दावी गरे।

प्रत्येक वडामा रहेका घर तथा व्यक्तिको प्रोफाइल तयार गर्न, घर निर्माणको प्रमाणपत्र तयार गर्न तथा सबै घर परिवारको व्यक्तिगत डाटा तयार गर्नका लागि सो शुल्क लिइएको खड्काले दावी दोहोर्‍याए। गाउँपालिकाले यसअघि कुनै शीर्षकमा पनि कर वृद्धि नगरेको उनको भनाई छ।

वडागत प्रोफाइल निर्माण, व्यक्तिगत डाटा तयार गर्ने तथा घर निर्माण सम्पन्न प्रमाण पत्र दिँदा खर्च भएर बचेको रकम सम्बन्धित वडा कार्यालयमा नै फिर्ता गरी वडाले चाहेको विकास योजनामा खर्च गरिने भएकोले यसमा कसैले पनि चित्त दुखाउन आवश्यक नरहेको अध्यक्ष खड्काको भनाई छ।

कुल ९ वटा वडा रहेको गौरीशंकर गाउँपालिकामा ५ हजार १ सय भन्दा बढी घरको निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ। गत आवमा दोलखाका स्थानीय तहमध्ये सबैभन्दा बढी ७ करोड ५१ लाख ६० हजार बेरुजु गौरीशंकर गाउँपालिकाको रहेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयको तथ्याङ्क छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.