मासु खाए ५० हजार जरिबाना

मासु खाए ५० हजार जरिबाना

गोरखा :  गोरखाको एउटा वडा कार्यालयले मासु किन्न, खान र पशुपन्छी पाल्न कडा प्रतिबन्ध लगाएको छ । र, कसैले यसको उल्लंघन गरे ठूलो मात्रामा जरिबाना तिर्नुपर्नेछ । ‘अब हाम्रो वडाभित्र पशुपन्छी काटमार गर्नेलाई ५० हजार, मासु बेचबिखन गर्नेलाई ५० हजार र किन्नेलाई पनि ५० हजार रुपैयाँ जरिबाना हुनेछ’, चुमनुब्री गाउँपालिका–४ का अध्यक्ष पेमा डुन्डुप लामाले भने, ‘कोही कसैले काटमार गरेको घटनाबारे हामीलाई सूचना दिएमा १५ हजार रुपैयाँ इनाम दिने निर्णय भएको छ ।’ यो नियमबारे गाउँपालिका र प्रहरीलाई समेत जानकारी गराइएको उनले बताए ।

उनका अनुसार जरिबानाबापत संकलन हुने रकम अहिंसा अभियानमै खर्च गरिनेछ । ‘हाम्रो वडा क्षेत्रभित्र काटेर खाने उद्देश्यले चौपाया किनबेच नगर्न छिमेकी वडामा समेत पत्राचार गरिएको छ’, उनले भने, ‘हाम्रो वडाभित्र त अब मासु खाने उद्देश्यले पशुपन्छी किनबेच हुँदै–हुँदैन । छिमेकी वडाले पनि यसको देखासिकी गरून् भनेर पत्राचार गरेका हौं । यो नियमको गाउँपालिकाभरि प्रशंसा भएको छ ।’

चुमनुब्री–१ को सामागाउँ, २ को ल्हो, ४ को प्रोक, ५ को बिही, ६ को चुम्चेत र ७ को छेकम्पार गाउँ (पहिला सबै गाविस थिए) विगतदेखि काटमार निषेधित मानिन्छन् । तर, स्थानीय सरकारले नै प्रतिबन्ध लगाएको भने यो पहिलो वडा हो ।

पछिल्लो समय पर्यटकीय क्षेत्र भएकाले होटलमा बाहिरी गाउँका व्यवसायी आएर लुकिछिपी काटमार र मासुको व्यापार, व्यवसाय गर्न थालेपछि नियम बनाउनुपरेको नाम्रुङका लाक्पाडुन्डुप लामाले बताए । ती गाउँमा एकाध इसाईबाहेक सबै बुद्ध धर्मावलम्बी बसोबास गर्छन् ।

उक्त क्षेत्रलाई हिंसामुक्त बनाउन मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजनाले पनि सघाएको छ । आयोजनाले सातवटै वडामा चोरी सिकारी निरुत्साहित गर्ने कार्यक्रम गर्दै आएको आयोजना प्रमुख नरेन्द्र लामाले जानकारी दिए । उनका अनुसार अहिंसा अभियानलाई राष्ट्रियस्तरमै प्रचारप्रसार गर्न सहयोग गर्ने कार्यक्रम छ ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.