जुम्ला : नदीजन्य बालुवा, गिट्टी जस्ता प्राकृतिक स्रोतको दोहनमा कडाइ गरिएको छ । जिल्लामा नदीजज्य वस्तु बालुवा र गिट्टीको अवैध उत्खनन तथा चोरी–निकासी बढ्दै गएको समाचार अन्नपूर्ण पोस्ट्मा प्रकाशित भएको थियो । त्यसलगत्तै जिल्लाभित्र प्राकृतिक स्रोतको दोहन हुन नदिने निर्णय भएको हो ।
जिल्ला समन्वय समितिको आयोजनामा बसेको ८ सदस्यीय नदी तथा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन, संकलन र बिक्रीसम्बन्धी अनुगमन तथा समन्वय समितिको बैठकपछि प्राकृतिक स्रोत दोहनमा कडाइ गर्ने निर्णय गरिएको हो । जसअनुसार जिल्लाभित्र नदीनज्य वस्तु बालुवा र गिट्टीको अवैध उत्खनन तथा चोरी निकासी नगर्न सार्वजनिक निर्देशन जारी गरिएको छ ।
यसअघि जिल्लाको तिला कर्णाली, हिमा कर्णाली र पातारासीको जवा नदीका विभिन्न स्थानमा नदीनज्य वस्तुको अवैद्य उत्खनन् तथा चोरी निकासी भइरहेको थियो । तर, अब हरेक स्थानीय सरकारलाई सचेत बन्न समितिले अनुरोध गरेको छ । प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोक्न सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन गरिएको जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख कार्मा बुढाले बताए । हरेक स्थानीय तहलाई वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) अनिवार्य गर्न लगाइएको उनको भनाइ छ ।
‘ईआईए बिना प्राकृतिक सम्पत्ति उत्खनन् गर्न मिल्दैन, जथाभावी अवैध उत्खनन्ले केही समूह र व्यक्ति मात्रै मोटाउने काम भएको छ’, उनले भने, ‘स्थानीय सरकारलाई वार्षिक करोडांै राजस्व आउने माध्यम भनेकै यही हो, तर स्थानीय सरकार नै मौन भएपछि ब्यूँझाएका छौं ।’ कानुन अनुसार अनिवार्य ईआईए गराएर टेन्डर प्रक्रियाबाट मात्रै नदीजन्य वस्तुको उत्खनन् गर्न पाइन्छ । साथै समितिले तत्काल चोरी निकासी रोक्न अवैध बालुवा र गिट्टी भेटिए प्रतिट्याक्टर ५ हजार र प्रतिटिपर १० हजार जरिवाना तोकेको छ । नियम अटेरी गरेमा दोस्रो पटक दोब्बर जरिवाना लाग्ने नियम बनाइएको छ । चोरी निकासी भएको सूचना दिने व्यक्तिलाई जरिवानाको २५ प्रतिशत रकम पुरस्कार बापत दिइनेछ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
