कुम्लो बोकी पाटनतिर

कुम्लो बोकी पाटनतिर

डोल्पा : कर्णालीका अधिकांश नागरिक यार्सागुम्बा टिप्न पाटनतिर लागेका छन्। यार्सा संकलनका प्रवेश खुला गरिएसँगै उनीहरू पाटन जाने क्रम बढेको हो। एक महिनाकै अवधिमा लाखौं रुपैयाँ कमाउने उद्देश्यले पिठ्यूँमा महिना दिनलाई पुग्ने खर्चको भारी बोकेरै डोल्पालगायत कर्णालीका अन्य पाटनमा जानेको लर्को छ। शे–फोक्सुन्डो राष्ट्रिय निकुञ्ज र सामुदायिक वनहरूले शुक्रबारदेखि प्रवेश अनुमति दिएका छन्। डोल्पाबाहिरका जिल्लाबाट आएर एक सातादेखि बास बसिरहेकाहरू पनि पाटन लागेका छन्।

सधैंझंै यस वर्ष पनि रुकुम, जाजरकोट, जुम्ला, कालिकोट, अछामलगायतका जिल्लाबाट डोल्पाका पाटनमा यार्सागुम्बा टिप्न पुगेका छन्। छोटो समयमा धेरै कमाइ हुने भन्दै गाउँलेले स्कुले बालबालिकालाई पनि साथमा लिएका छन्। ‘पोहोरको वर्ष एक सय बुटी टिपेको थिएँ, अहिले अलि धेरै हुन्छ कि भनेर परिवारका अन्य सदस्यलाई पनि सँगै ल्याएको छु’, जुम्ला गुठीचौर–१ का वसन्त बस्नेतले भने।

केहीले घोडा तथा खच्चडमै बोकाएर पाटनमा आवश्यक पर्ने खाद्यान्न ढुवानी गरिरहेका छन्। एक हप्ता लगाएर यार्सा संकलनकै लागि डोल्पा पुगेको जाजरकोट, कुशे गाउँपालिका जहरगाउँका भक्तबहादुर थापाले जानकारी दिए। पाटन प्रवेशका लागि पुर्जी काट्नेहरूको भीड लागेको छ। नगद आम्दानी हुने अन्य विकल्प नभएपछि बालबच्चा पठाउने खर्च जोहो गर्न सबै परिवार पाटनतर्फ आएको रुकुम आठबिसोटकी हीरा सार्कीले बताइन्। डोल्पामा मात्रै गत वर्ष आठ हजार मानिस राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा यार्सा संकलनका लागि प्रवेश गरेको निकुञ्जका रेन्जर छत्र खड्काले जानकारी दिए।

निकुञ्जले आफ्नो क्षेत्रका १५ वटा नाकाबाट अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था मिलाएको छ। निकुञ्ज, मध्यवर्ती क्षेत्रका नागरिकले पाँच सय, जिल्लाभित्रकाले दुई हजार र जिल्लाबाहिरबाट आउनेले तीन हजार प्रवेश शुल्क तिरेका छन्। पहिलो दिन शुक्रबार नै दुई हजारले पाटनमा प्रवेश पास लिएका छन्। शुक्रबार प्रवेश पास दिए पनि यार्सा टिप्न भने १३ गतेबाट मात्रै खुला गरिने निकुञ्जले जानकारी दिएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.