सेनामा निराशा

सेनामा निराशा

काठमाडौं : नेपाली सेनामा आत्महत्याको क्रम बढ्न थालेपछि सैन्य मुख्यालय चिन्तित बनेको छ। जंगीअड्डाले कारण पहिचान गरी आत्महत्या निर्मूल पार्न आन्तरिक छलफल र अध्ययन अघि बढाएको छ। पछिल्लो अध्ययनमा सेनाले पाउने न्यून अवसर, समकक्षीको प्रगति, बढुवा प्रणाली, सञ्जालमार्फत गलत सम्पर्क, परिवारसँगको बिछोड, मनोरञ्जन केन्द्रको अभाव, फरक/विशिष्ट सेवाका रूपमा गौरव गर्ने क्षेत्र बनाउन नसक्नु र केही भेदभावजस्ता कमजोरी औंल्याइएको छ।   

निकै सुविधा दिइएको अमेरिका, बेलायत र छिमेकी भारतमा पनि यस्तो अवस्था छ। तर, त्यहाँ ठुल्ठूला लडाइँमै होमिन पर्ने भएकाले यस्तो अवस्था आए पनि नेपालमा सेनाले जोखिमपूर्ण काम गर्नुपरेको छैन। शान्ति सेनामा गएबाहेक मुलुकभित्र भने खासै खतरा सेनालाई देखिँदैन। तर पनि सेनामा त्यस्तो अवस्था आउन थालेपछि यसको भित्री अध्ययन गरेको हो। अध्ययनले देखाएको अवस्थाले सेनाको नेतृत्व चिन्तित छ। छिमेकी र विकसित मुलुककोे दाँजोमा चिन्ताजनक स्थिति नभए पनि अहिले बढ्दै गएकाले सरकारसमक्ष सेनाले अध्ययन बुझाएको रक्षा उच्चस्रोतले बतायो।   

०४८ यता एक सय १९ सैनिकले आत्महत्या गरेकामा पछिल्लो समय बढ्न थालेपछि सेनामा चिन्ता बढेको हो। अमेरिकामा गत वर्ष ३ सय २१ सैनिकले र बेलायतमा ७० जनाले आत्महत्या गरेको तथ्यांक छ। छिमेकी भारतमा गत वर्ष १ सय ३ ले आत्महत्या गरेको खुलेको छ। उनीहरूमध्ये अधिकांश कम्ब्याट अर्थात् युद्धमा खटिने नै छन्। एक लाख हाराहारीको सेनामा पनि यो संख्या बढ्दै जानु र बीचमा छाड्नेको संख्यासमेत केलाउँदा यो जटिल समस्या बन्ने देखिएको छ।   

आत्महत्या शून्यमा झार्ने प्रयास सैनिक नेतृत्वले गर्न पर्ने निष्कर्ष सेनाको छ। आत्महत्या गर्नुको कारण सातवटा छन्। आर्थिक सुरक्षा, प्रगति नठान्ने प्रवृत्ति, पारिवारिक÷वैवाहिक समस्या, फोन दुरूपयोग, मनोरञ्जन अभाव, आत्मगौरवको पेसा नबन्नु, विशिष्ट सेवाका रूपमा राख्न जोड दिनुपर्ने सुझाव छ। सेनामा युवा अवस्थामै र विवाह हुनुपूर्व नै भर्ना हुने परिपाटी छ। यो उमेरमा आर्थिक सुरक्षा मुख्य प्राथमिकतामा नपर्ने तर उमेर बढ्दै गएपछि त्यसैले आत्मग्लानि भएको पाइएको छ।   

पारिवारिक जिम्मेवारी थपिएपछि आर्थिक सुरक्षाले पनि पिरोल्ने गरेको छ। आवश्यकता, सामाजिक उत्तरदायित्व तथा बढ्दो मूल्यवृद्धिले जीवन धान्न परेको संकटले पनि समस्या निम्त्याएको छ। बेरोजगार रहँदा काम खोज्ने तर सैनिक भर्तीपछि त्यसलाई नराम्रो ठान्ने समग्र प्रवृत्तिमा सेना पनि चोखो नभएको विषय अध्ययनमा उल्लेख छ।   

परिवार छोडेर ब्यारेकमा जीवन बिताउँदा पर्ने चिन्ता र परिवर्तनपछि सम्बन्धमा खाडल सिर्जना हुने गर्छ। अधिकांश युनिटमा परिवार आवासको अभाव रहँदा त्यसमा पनि समस्या देखिएको हो। मोबाइल फोनको प्रयोगले सम्पर्क बढाउने तर गलत व्यक्तिलाई सम्पर्क हुने र मनोकांक्षा पूरा गर्ने विषय पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।   

ब्यारेकमा पर्याप्त मात्रामा मनोरञ्जनका साधन उपलब्ध नहुने, बिदा नपाउने, अधिकांश समय तालिम, बन्दोबस्ती तथा अभ्यासमा बित्ने भएकाले दिमागी तन्दुरुस्तीमा कमी देखिने समस्या सेनामा छ। सैनिक पेसा आफैंमा गौरवपूर्ण, त्याग र सेवामा आधारित छ। सन्ततिको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा अन्य आवश्यकता राज्यले जिम्मा लिन सेकमा केही हदसम्म नैराश्य घटाउन सहयोग गर्दछ। सैनिक पेसालाई अन्य पेसासरह सुविधा दिएको पाइन्छ। यसले सिपाहीलाई आफू अन्य पेसाको भन्दा फरक नभएको अनुभूति गराएको निष्कर्ष प्रतिवेदनको छ।   

सेनाले परिवारसहितको आवास बनाउने विषय सोच्न पनि सकेको छैन। कल्याणकारी योजना निर्देशनालयको अभिलेखअनुसार हालसम्म नेपाली सेनामा १ हजार ७ सय ६३ परिवारले मात्र आवास गृह पाएका छन्। यो कुल दरबन्दीको दुई प्रतिशतभन्दा कम हो।   

सेनालाई निजामती वा अन्य सेवाको सेवासुविधाभन्दा फरक गराउने हो भने यसमा आकर्षण बढ्ने सुझावसहितको उक्त प्रतिवेदन रक्षा मन्त्रालयमा पुगेको छ।   

आत्महत्यामा यस क्षेत्रकै तेस्रो

गृह मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार नेपालमा आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा आत्महत्या गर्नेमा ५ हजार ३ सय ४६ व्यक्ति छन्। जुन अघिल्लो वर्षभन्दा ४ प्रतिशत धेरै हो। तथ्यांकअनुसार नेपालमा प्रत्येक दुई घन्टामा एक जनाले आत्महत्या गरिरहेका छन्। नेपालमा प्रतिवर्ष १६ प्रतिशत मृत्युको कारण आत्महत्या हुन्छ।

नेपाल सातौं उच्च आत्महत्याको दर रहेको मुलुकमा पर्छ। यो दर दक्षिण एसियाली देशमा श्रीलंकापछिको अवस्था छ। २०७२ को विनाशकारी भूकम्पपछि आत्महत्या गर्नेको संख्या करिब ४१ प्रतिशत वृद्धि भएको तथ्यांकमा उल्लेख छ।   


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.