गोर्खाल्यान्डको गोरेटो-गथासो

गोर्खाल्यान्डको गोरेटो-गथासो

फौजी जीवन अधकल्चो छाडेर राजनीतिमा हामफालेका सुवास घिसिङले सन् १९८६ को एक बिहान गोर्खाल्यान्डको माग गर्दै आन्दोलन सुरु गरे। पश्चिम बंगालका दार्जिलिङ, कालेबुङ र डुवर्सलाई मिलाएर गोर्खाल्यान्ड बनाउने उनको योजना थियो। बंगाल सरकारको हेपाहा व्यवहारबाट आजित भएका नेपालीभाषीहरू आफ्नो शासनव्यवस्था आफैं चुन्ने सपनामा एकाकार हुन धेरै समय लाग्दा पनि लागेन। केही महिनामै त्यहाँका गाउँसहरमा गोर्खाल्यान्डको सपना देख्ने तन्नेरी हत्केलामा ज्यान लिएर बंगाल सरकारविरुद्ध खडा भए।

गोर्खाल्यान्डको माग गर्नुअघि घिसिङले पृथक् प्रशासनिक पहिचानको मागसहितको प्रस्ताव दिल्लीको संसद्मा दर्ता गराएका थिए। तर, दिल्ली सरकारले उनको प्रस्तावमा कुनै चासो दिएन। यही चोटमा घिसिङले अलग राज्यको मागसहित आन्दोलन छेडेका थिए जसले केही समयमै अपार जनसमर्थन पायो। अझ घिसिङले गोर्खाल्यान्ड ल्याउन नसके आफ्नै टाउको काट्छु भनेपछि त जनतालाई उनको संकल्पमा कुनै शंका थिएन। तर, सन् १९८८ को एक साँझ घिसिङले गोर्खाल्यान्ड हैन, गोर्खा पार्वत्य परिषद्मा सम्झौता गरे। त्यतिन्जेलसम्म १२ सय निर्दोषले अलग राज्यका नाममा ज्यान गुमाइसकेका थिए। उनीहरूका सपना यही पार्वत्य परिषद्को अधकल्चो संरचनामुनि चुपचाप समाधिस्थ भए।

तर, गोर्खाल्यान्डको राजनीति यहीँ सकिएन। कुनै समय घिसिङकै दाहिने हात रहेका विमल गुरुङले सन् २००७ मा नयाँ पार्टी गठन गरे र विस्मृत हुन लागेको अलग राज्यको मागलाई फेरि सक्रिय बनाए। यो पटक पनि गोर्खाल्यान्डको नाममा केही मानिसले शहादत प्राप्त गरे तर नेतृत्वले पहिलेझैं अधकल्चो जीटीएमा घुँडा टेक्यो। दोस्रो पटक जनताको बलिदानी शासकको सम्झौतामा सकियो। थाहा छैन, गोर्खाल्यान्डको नाममा दार्जिलिङले अझै कति सहिद जन्माउँछ। तर, यही सहिद बन्ने÷बनाउने आन्दोलनलाई भने छुदेन काविमोले आख्यानमा लिपिबद्ध गरेका छन्, ‘फातसुङ’ शीर्षकको उपन्यासमा। गोर्खाल्यान्डको पहिलो खेपको आन्दोलनलाई केन्द्रमा राखेर लेखिएको आख्यानले राजनीतिले कसरी गरिबको सपनामाथि खेलवाड गर्छ भन्ने विषयलाई चोटिलो गरी प्रस्तुत गरेको छ।

यसको भूगोल दार्जिलिङ भए पनि यसले प्रवाह गरेको भावना संसारका हरेक कुनामा गरिबी र पहिचानका नाममा लडिरहेका नोर्देनले महसुस गर्न सक्छन्।

एक दिन भुइँचालोमा आएको पहिरोमा परी रिपदेनको मृत्यु भयो। जति खोजे पनि लास भेटिएन। लास नभेटिनुको मतलब हो, क्षतिपूर्ति नपाउनु। तर, रिपदेन टुहुरो थियो। क्षतिपूर्ति पाएको भए पनि कसलाई काम लाग्थ्यो। रिपदेन कसरी टुहुरो भयो ? ‘फातसुङ’को कथा यहीँबाट सुरु हुन्छ।

रिपदेनको आपा थियो, नोर्देन। खासमा ऊ पनि टुहरो नै थियो। रिपदेन दुई क्लासमा पढ्दा घर छाडेर हिँडेका नोर्देनका आपा फेरि कहिल्यै घर फर्केनन्। तर, संयोगले भेट भएका राजु सरले उसलाई आ श्रय दिए। र, उनकै लहैलहैमा लागेर नोर्देन पोस्टर टाँस्दै सन् १९८६ मा सुरु भएको गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनको सिपाही बन्यो।

तर, नोर्देनको जस्तो मन सबै आन्दोलनकारीको थिएन। एक वर्षभित्रै आन्दोलन व्यक्तिगत टकरावको राँकोमा पर्‍यो। एउटै मुद्दा लिएर हिँडेका मानिस एकअर्काकै ज्यानका दुश्मन भए। नोर्देन जीभीसीको थियो, दुश्मन एलएफका भए। एलएफ समूहको एउटा आक्रमणमा परेको नोर्देन मरेबाँचेको केही खुटखबर भएन। ‘दुस्मनसँग लडेको युद्ध पो सकिन्छ। कि जितिन्छ कि हारिन्छ। आफन्तसँगको युद्ध के सकिन्थ्यो ? न जितिन्छ, न त हारिन्छ।’

तर, ‘फातसुङ’ भित्रका नोर्देनहरूले आफन्तसँगको युद्ध जितेनन्। नराम्ररी हारे।

राजनीतिमा सबैभन्दा धेरै भाउ पाउने चिज गरिबी हो। भाषा, भूगोल पहिचानले यसपछि पालैसँग भाउ पाउँदै आएका छन्। पुस्तकले भन्छ, गोर्खाल्यान्डमा पनि सबैभन्दा बढी यही बिक्यो। त्यसैले बोजुहरूले धाराको कुरा गर्दा, उनीहरूको दिमागमा संविधानको धारा आउँदैन, पानी पिउने धारा आउँछ। अरू त अरू, गोर्खाल्यान्ड ल्याउन हिँडेका सूर्यहरूलाई पनि धारा १४४ को अर्थ थाहा छैन। संगठित भएर हिँड्न नपाउने नियमलाई उनीहरू पनि शंकाले सोध्छन्, ‘यो धारा १४४ भनेको पानीकै धारा हो र भन्या ? ’

एउटै मुद्दामा बारम्बार आन्दोलन हुनुपर्ने बाध्यता यसै आउने हो र ?

उपन्यास पढिरहँदा पाठकको दिमागमा नेपालको दसवर्षे माओवादी युद्ध सचित्र घुम्छ। ‘फातसुङ’का चरित्रले भोगेको युद्ध र नेपाली जनताले भोगेको युद्ध कुनै पनि कोणबाट भिन्न छैन। यहाँ पनि थुप्रै रामप्रसाद अनाहकमा सहिद बनेका थिए, ‘सुँगुरलाई पनि नुनियाँ खुवाउने सपनामा।’ आफन्त मारिएको बदला लिन नासिमझैं युद्धमा होमिने त कति कति ? रचेलाजस्तो जुलुसमा गएर मात्र ज्यान गुमाउने पनि पनि यहाँ कुनै कमी थिएन। तर, यहाँको र उहाँको युद्धको परिणाम एकै थियो, भुइँमान्छेको लासमाथि चढेर प्राप्त हुने सत्ता। यता १३ हजारले ज्यान गुमाए, उता १२ सयले।

उपन्यासमा लेखकले गोर्खाल्यान्डले क्षतविक्षत पारेका केही भुइँमान्छेका कथा मात्र पेस गरेका छैनन्, त्यहाँको भूगोलसँग लेप्चाको इतिहासमाथि भएको खेलवाडको पनि असन्तुष्टि दर्ज गरेका छन्। गोर्खाल्यान्डका लागि काँधमा काँध मिलाएर अरूसँगै लडिरहँदा पनि लाछिरिङलाई आफ्नो इतिहास मेटिएकामा बेग्लै दुःखेसो छ। प्रश्न गर्छ, ‘यहाँको सबै नाम लेप्चामा छ। दार्जिलिङ नै मागेको भए के बिग्रन्थ्यो ? तिब्बतीहरू आए, लाप्चेहरूको लिखित कथा मारिदिए। भोटाङेहरू आए, लाप्चेहरूका राजा मारिए। ब्रिटिस आए, लाप्चेहरूको भाषा मारिदिए। अब अझै लाप्चेहरूले कति चोटि मर्नुपर्ने ? ’

‘१९८६’ शीर्षकको कथासंग्रह प्रकाशन गरेर आख्यानमा प्रवेश गरेका छुदिन पत्रकार पनि हुन्। सन् २०१८ मा सोही कथाका लागि युवा साहित्य अकादमी पुरस्कार पाएका छुदिनको लेखन पत्रकार भएकाले पनि होला, दृश्यात्मक छ। उनले घटनाको कति सचित्र वर्णन गरेका छन् भने उपन्यास पढिरहँदा पाठकले झलझली दृश्य देख्छन्। छोटामीठा वाक्य र दार्जिलिङे लवजको प्रयोगले उपन्यासलाई रुचिकर बनाएको छ।

उपन्यासले भुइँमान्छेका सपनामाथि हुने राजनीतिलाई जीवन्तसँग प्रस्तुत गरेको छ। तर, केही प्रसंग यत्तिकै छाडिएका छन्। जस्तो कि गोर्खाल्यान्डको आन्दोलन कमजोर सम्झौतामा टुंगिनमा व्यक्ति टकरावलाई जिम्मेवार ठहर्‍याइएको छ। तर त्यो टकराव कहाँबाट कसरी सुरु भयो ? कतै उल्लेख छैन। कालान्तरमा जीभीसी (गोर्खा भोलेन्टियर सेल) भन्दा एलएफ शक्तिशाली भएको देखाइएको छ, यसको पनि उपन्यासमा प्रशस्त कारण भेटिन्न। केही पात्र अचानक हराएका छन्, तर कहाँ किन ? उपन्यासमा उत्तर पाइन्न। चाहे त्यो नोर्देनको बाउ होस् चाहे त्यो रिपपन्दी। दूधे बालक छोरो छाडेर रिपपन्दी कहाँ जान्छे ? उपन्यास मौन छ।

गरिब निमुखालाई मोहरा बनाएर सत्ताको सिँढी चढ्ने कुरूप राजनीतिको सुन्दर वर्णन हो, ‘फातसुङ’। यसको भूगोल दार्जिलिङ भए पनि यसले प्रवाह गरेको भावना संसारका हरेक कुनामा गरिबी र पहिचानका नाममा लडिरहेका नोर्देनले महसुस गर्न सक्छन्। ‘फातसुङ’ जातीय पहिचानका लागि गरिएको आन्दोलन चियाउने आँखीझ्याल मात्र होइन, आन्दोलनले क्षतविक्षत पार्ने मानवताको दस्तावेज पनि हो।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.