२०६३ जेठ २१ गते तत्कालीन प्रतिनिधि सभाले नेपाललाई ‘छुवाछूतमुक्त राष्ट्र’ घोषणा गरेको थियो। यसका लागि सांसद परशुराम मेघी गुरुङले संकल्प प्रस्ताव गरेका थिए भने सांसदहरू हरि आचार्य, रामहरि ढुंगेल, टंकप्रसाद राई र गोविन्दविक्रम शाहले समर्थन गरेका थिए। त्यसपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री झलनाथ खनालको नेतृत्वको सरकारले २०६८ सालदेखि जेठ २१ गतेलाई ‘छूवाछूतमुक्त दिवस’का रूपमा मनाउने घोषणा गरेको थियो।
नेपालको संविधान, २०७२ कार्यान्वयनमा आइसकेको र जातीय भेदभाव तथा छुवाछूत (कसुर र सजाय) ऐन, २०६८ लागू भइसकेको आठ वर्ष पुगिसकेको छ। यद्यपि, जातीयताकै आधारमा दलित समुदायले ज्यान गुमाउनुपर्ने सम्मको अवस्था ज्यूँकात्यूँ छ। यसले सरकारले मानवअधिकारका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य–मान्यता, संविधान र राष्ट्रिय कानुनको कार्यान्वयनमार्फत नागरिकको आधारभूत मानवअधिकारको संरक्षण गर्न नसकेको स्पष्ट हुन्छ।
दलित समुदायमाथि जातकै आधारमा हुने गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको सवाल दलित संस्थाबाहेक अन्य मानवअधिकारवादी संस्थाहरूको प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन। माया विकको सन्दर्भमा राष्ट्रिय तथा स्थानीय अधिकारवादी संस्थाहरूले जुन खालको भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने थियो, त्यो नुहुनुको मुख्य कारक नेपालको कानुनी संरचना र सामाजिक जीवनमा गडेर रहेको जात व्यवस्थाको चक्रीय रूप नै हो। गणतान्त्रिक शासन व्यवस्था भनिए पनि नेपाली राज्य संरचनाको मूल जात व्यवस्था र पुरुषसत्तासँग जोडिएको छ। यसको अन्त्य नहुँदासम्म दलित समुदायले न्यायको अनुभूति गर्न सक्दैनन्।
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग र महिला आयोगको समेत दलित सवालमा प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन्। दलित आयोगलाई संविधानले संवैधानिक आयोगको हैसियत दिएको भए पनि यसको अधिकार क्षेत्र सीमित गरिएको छ। दलित समुदायमाथि सदियौंदेखि भइरहेको विभेद, छुवाछूत र बहिष्करणका विषयमा नेपालमा क्रियाशील संयुक्त राष्ट्रसंघ, कूटनीतिक नियोग र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाहरूले पनि कमै चासो दिने गरेका छन्। यसले सरकारका सबै निर्णय, नीति, नियम र योजनालाई नजानिँदो हिसाबले सीमान्तीकृत समुदायको पहुँचभन्दा टाढा पुर्याइरहेको छ।
जातीय भेदभाव तथा छुवाछूतविरुद्धको ऐन कार्यान्वयनमा आइसकेपछि ऐनअनुसार पीडकलाई कानुनी सजाय र पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिलाइएका घटनाहरू अत्यन्तै न्यून छन्। हालसम्म जातीय विभेदकै कारण दुई दर्जनभन्दा बढी दलित समुदायका व्यक्तिहरूको हत्या हुनु, दलित महिलामाथिका बलात्कार र बलात्कारपछिका हत्यामा वृद्धि हुनु, अन्तरजातीय विवाहका कारण दलित बस्तीमाथि नै आक्रमण गरिनुजस्ता घटनाहरूले ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकारको बेवास्ता स्पष्ट हुन्छ।
दलित समुदायमाथि भइरहेको मानवअधिकार उल्लंघन, बहिष्करण र सामाजिक तथा आर्थिक विभेदका कारण दलित समुदाय आत्मसम्मानपूर्ण जीवन बाँच्न पाइरहेका छैनन्। यस कार्यले मानवअधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८, सबै प्रकारका जातीय विभेद उन्मूलनसम्बन्धी महासन्धि १९६५, डर्बान कार्ययोजना, २००१, नेपालको संविधान २०७२ को धारा १६, १८, २०, २४ र धारा ४० को गम्भीर उल्लंघन भएको छ।
अब सबै क्षेत्रका चेतनशीलहरू एकजुट भएर आआफ्नो चेतनामा, परिवारमा, समाजमा सामाजिक क्रान्तिको कवाज खेल्न जरुरी छ।
[email protected] गायक सामाजिक अध्येता हुुन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
