गरिमा गुमाएको कूटनीति

हामीकहाँ विज्ञ मात्र होइन करिअर कूटनीतिज्ञकै अभाव छ।

नेपाल विश्वकै एक मात्र त्यस्तो मुलुक हो सायद, जहाँ राजदूत नियुक्तिको विषय सधैं विवादमा पर्छ। नियुक्तिका लागि दलभित्रै माथापच्चि हुँदै आएको छ। अझै राजदूतका निम्ति ‘ग्रुमिङ’ गर्ने संस्कृति स्थापित गरिएन। विदेशमा राजदूत नियुक्ति हुँदा सामान्य समाचारसमेत बन्दैन, तर यहाँ प्रमुख समाचारको विषय बनिरहन्छ। त्यसको कारण हो राजनीतिक भागवन्डा, खिचातानी, लेनदेन र कूटनीतिक संस्कार (परराष्ट्र सेवा र बाहिर) को विकास नहुनु।

पछिल्लो समय लेनदेन, नातावाद, दलीय कार्यकर्ता नियुक्ति गर्ने रोग सल्किएको छ। काविल व्यक्ति राजदूत बने पनि कसरी बनाइयो भनेर चर्चा चल्ने गर्छ। यो सबै राजनीतीकरणको प्रभावकै प्रतिफल हो। कैयन् मुलुकमा विज्ञलाई अनुरोध गरी राजदूतको जिम्मेवारी दिइन्छ। पद पाएपछि त्यसलाई कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न सकिन्न कि भन्ने डर जिम्मेवारी लिने व्यक्तिमा हुने भएकैले पदको गरिमा कायम छ। नेपालमा पनि कतिपय सफल व्यापारीले मन्त्री, कुनै आयोग प्रमुख र राजदूत पद अस्वीकार गरेको विगत छ।

दुवैले पत्याउने पद

पठाइने मुलुकको दूत भए पनि सेवारत मुलुकको जिम्मेवारी लिनपर्ने द्वैध प्रकृतिको पद हो राजदूत। दुई मुलुकले पत्याउने सम्मानित पद। तर हाम्रोमा राजदूत सिफारिस हुनेबित्तिकै व्यक्तिको नाम देखेर नाक खुम्च्याउनुपर्ने अवस्था उत्पन्न हुन्छ। अनि बाहिर हल्ला हुन्छ, कति बुझाएका होलान्, कसको नातेदार, परराष्ट्र मन्त्रालयबाट सिफारिस हुँदा पनि कसको पक्षधर। सायद विश्वमा विरलै सुन्न पाइन्छ, यस्ता धारणा। दक्षिण एसियाली मुलुक माल्दिभ्स, श्रीलंकामा पनि राजदूत नियुक्ति राजनीतिकउन्मुख छन्। भारतमा राजनीतिक नियुक्ति विरलै हुन्छ किनकि त्यहाँको कूटनीति प्रशिक्षित छ।

सेवाप्रवेश गरेको एक वर्षमा कुनै सम्बन्धित मुलुक र भाषाको विज्ञता हासिल गर्नुपर्छ। त्यसपछि कूटनीतिक सेवासम्बन्धी अर्को एक वर्ष अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि मात्र त्यो व्यक्ति करिअर कूटनीतिज्ञका रूपमा सेवामा प्रवेश हुन्छ। हामीकहाँ विज्ञ मात्र होइन करिअर कूटनीतिज्ञकै अभाव छ। सेवा प्रवेश गरेर भाषागत र कूटनीतिक क्षेत्रमा अब्बल हुनेहरू औँलामा गन्न सकिने छन्। हाल क्रियाशील करिअर कूटनीतिज्ञ भनिने राजदूतको पनि उस्तै हैसियत छ। कतिपय करिअर राजदूत अन्य भाषा त के अंग्रेजीमै समेत दक्खल राख्दैनन्। नेपालीबाहेक अन्य भाषा बुझ्दैनन् भने विश्वको अध्ययन कसरी गर्लान् कूटनीतिक सेवामा रहेर ?

एकजना हस्ती मन्त्रीले केही समयअघि पंक्तिकारसँग भनेका थिए, ‘खै त राम्रा व्यक्ति राजदूत बनाउन ? न मन्त्रालय भित्र ‘ओहो’ भन्ने कूटनीतिज्ञ न त बाहिर नै ? ’ आएका व्यक्तिगत विवरण हेर्दा राजदूत बनाउन योग्य व्यक्ति नपाइने गरेको एक मन्त्रीले सुनाए। राजदूत बनाउने व्यक्ति नै नभएका हुन् त ? यो प्रश्नले घोचिरहेको छ। काविल व्यक्ति नपाएर नाम सुन्दा नाक खुम्च्याउनपर्ने व्यक्ति राजदूतमा चयन भएका हुन् त ? राजदूत कुनै पनि मुलुकको परराष्ट्र सचिवले पत्याएर सिफारिस गर्ने व्यक्ति हो। यहाँ परराष्ट्र सचिवको पद त्यो स्तरको गरिमा बोक्ने हैसियतको बन्नै सकेन। परिणाम न्यूनतम कूटनीतिक क्रियाकलाप र व्यक्तित्व विकासमा ह्रास आयो। मन्त्रालयलाई कूटनीतिक नभई व्यक्तिगत स्वार्थको थलो बनाउने होडकै कारण यस्तो अवस्था उत्पन्न भयो।

राजदूत कुनै पनि मुलुकको परराष्ट्र सचिवले पत्याएर सिफारिस गर्ने व्यक्ति हो। यहाँ परराष्ट्र सचिवको पद त्यो स्तरको गरिमा बोक्ने हैसियतको बन्नै सकेन।

करिअर डिप्लोम्याट विभागीय मन्त्री र अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गर्नेभन्दा प्रधानमन्त्रीसँग सीधा पहुँच बनाउने र सबै कूटनीतिक भ्रमणमा मन्त्री, सचिव तथा त्यसमुनिका वरिष्ठ जानैपर्ने व्यवस्थाले परराष्ट्र मन्त्रालयको गरिमा घट्दै गयो। कूटनीतिमा राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गयो।

आफूलाई करिअर कूटनीतिज्ञको हैसियत ठान्न नयाँदिल्ली, बेइजिङ, बासिंटन, टोकियो मात्र होइन त्यहीं पर ढाकालाई नियाले हुन्छ—१८ करोड बढी जनसंख्या अनि द्रुत आर्थिक विकास गरेको त्यो मुलुकले कुन प्रकारको कूटनीति अंगालेको छ। हामी तीन करोड जनसंख्या भएका मुलुकले कति देशमा दूतावास खोलेको छौं। १८ करोड बढी जनसंख्या र ठूलो व्यापार रहेको मुलुकले कति खोले, त्यसको अनुपात हेर्न आवश्यक छ। त्यहाँको करिअर कूटनीतिज्ञको व्यस्तता र कामको भूमिका हेर्दा स्पष्ट हुन्छ, व्यापार कसरी वृद्धि भइरहेको छ। नेपालमा रहेर काम गर्ने बंगलादेशी राजदूतको भन्दा ढाकामा बसेर काम गर्ने हाम्रा राजदूतको सेवासुविधा कम छैन तर आर्थिक वृद्धि कुन मुलुकले धेरै ग¥यो ? त्यसबारे अध्ययन हुन आवश्यक छ। हाम्रोमा सुविधा नभई सोच र इच्छाशक्तिको कमी छ।

युरोपेली मुलुकका राजदूतले नेपाल जस्तो मुलुकमा पनि आफ्ना आमाबुबालाई ल्याउन नसकेको गुनासा गर्छन् तर पनि हामी सेवा सुविधा कम भयो भन्दै न्युयोर्क, टोकियो, पेरिस, जेनेभा, डिसी, लन्डनमा आरामदायी रहन्छौं। तर पनि काम गर्न सकिएन भन्दै रोइलो। कस्तो मानसिकता हो ? कति कूटनीतिज्ञले गल्फ खेल्छन्, कूटनीतिक क्लबमा जान्छन् ? किनकि दिएको सुविधा सबै बचाएर ल्याउनुपर्ने मानसिकताले हामी कसरी अब्बल हुन्छौं ? कर्मचारी राजदूत हुँदा यो प्रथा झन् बढी हाबी छ। कूटनीति सफल बनाउन मुलुकभित्रको आन्तरिक राजनीतिको भूमिका पनि महत्त्वपूर्ण रहन्छ। त्यससँगै राजदूतको शैलीको पनि उस्तै भूमिका हुन्छ। एक पुराना पूर्व राजदूतले भनेका थिए, ‘म लामो समय राजदूत भएँ तर गल्फ खेल्न र कूटनीतिक क्लब जान छाडिनँ। सायद यसैले होला रकम बचाएर राख्न पनि सकिन। तर अहिलेका हेर्छु अनि जिल्लिन्छु।’

सचिवको भूमिका

कूटनीति क्षेत्रमा भन्डै दुई दशकको रिपोर्टिङमा पुराना सचिवको कार्यशैली स्मरण हुन्छ। जति पछि उति राम्रा आउलान् भन्ने सोच हुन्छ, तर पुरानै स्मरण गर्नुपर्ने अवस्थाले कूटनीति खुम्चिँदै गएको अनुभव हुन्छ। सचिव साँच्चै अब्बल हो भने अडान राख्न सक्नुपर्छ। आएका व्यक्तिको नाम केलाउनुपर्छ। जतिसुकै उच्च तहबाट आए पनि कतिपय व्यक्ति पठाउँदा मुलुकलाई हुने हानि र लाभको लेखाजोखा सचिवले नै गर्ने हो। भइरहेको पदपछि कुन पद हत्याउने भन्ने लोभमा पर्दा नै अहिले यस्तो अवस्था सिर्जना भयो। आफूले प्रस्ताव गरेको व्यक्तिमा मन्त्री र प्रधानमन्त्रीलाई सहमत गराएर यो कारणले यो व्यक्ति ठीक छ भनेर कन्भिन्स गराउने हैसियत राख्नुपर्छ। जुन अन्य मुलुकमा हुन्छ।

अझ बेलायतमा त राजदूत पद खाली हुनुभन्दा एक वर्षअघि त्यो मुलुकका लागि के काम गर्ने, किन जाने जस्ता विषयमा प्रस्ताव माग गरेर स्वतन्त्र निकायको अध्ययनपछि व्यक्तिलाई सिफारिस गरिन्छ। चरणगत नवीकरण पनि पदमा हुन्छ। कुनै विषय सल्टाउनुपर्ने छ भने त्यो विषयको विज्ञलाई खोजेर सम्बन्धित मुलुक पठाउने गरिन्छ। सिंगापुरले विषयगत ‘डिल’ गर्न मुलुककै सम्बन्धित मन्त्रालयका व्यक्तिलाई राजदूत तोक्ने गर्छ। काम पर्दा त्यो मुलुकमा गएर बस्छ अन्यथा आफ्नो मुलुकमा अन्य काममा व्यस्त रहन्छ। सिंगापुरले पैसा नभएर दूतावास नखोलेको होइन। सम्बन्धित मुलुकसँग आफ्नो सहकार्य कत्तिको छ त्यसलाई हेरेर अध्ययन गरेर मात्र दूतावास खोल्ने र विषयगत व्यक्तिलाई पठाउने गर्छ। यस्ता विषयमा ध्यान दिन जरुरी छ।

अब यस्तो नहोस् 

राजदूत नियुक्तिलाई व्यवस्थित बनाउने भन्दै सरकारले मापदण्डको ढोंग पनि गर्दै आएको छ। हरेक पटकका परराष्ट्रमन्त्रीले त्यो गर्छन् अनि दराजमा थन्किन्छ। कार्यान्वयनमा आएका छैनन्। नियुक्त हुने राजदूत ‘कूटनीति बुझेको र मुलुकको उचित प्रतिनिधित्व गर्ने’ हुनुपर्ने मापदण्डको प्रमुख वाक्यांश रहेपनि त्यो वाक्यांशमा नै ढुंगा लाग्ने गरी नियुक्ति सिफारिस हुन्छन्। आफ्नै मुलुकबारे ज्ञान नभएको, आफ्नो मुलुक बस्नेभन्दा विदेशमा परिवार राखेर राजनीतिक दलसँग निकट बन्न खोज्ने, दल चाहर्दै हिँड्ने वा राजनीतिमा दुःख पाएका व्यक्ति भन्दै राजदूत बनाउन मिल्दैन। त्यस्तालाई अन्य क्षेत्रमा लगे हुन्छ।

राजदूत हुने व्यक्ति केही प्रस्तुति गर्ने प्रकारको हुनुपर्छ। विश्व राजनीति र सम्बन्ध बुझेका र अन्तर्राष्ट्रिय भाषामा पकड भएको व्यक्ति पठाउँदा मात्र नेपालजस्तो मुलुकले प्रभाव राख्न सक्छ। अन्यथा चिनियाँलाई भाषा चाहिएन भनेर त्यस्तो कुरा गरेर हुँदैन। सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि बनेको मापदण्ड लागू नहुनु दुखद् हो। यससँगै ‘के परराष्ट्र सेवाका सबै राजदूत हुन लायक छन् त ? ’ एक–दुई अपवादबाहेक परराष्ट्र सेवाका व्यक्तिको भन्दा बाहिरबाट गएकाहरूको कार्यशैली राम्रो देखिन्छ। परराष्ट्रलाई साँच्चै करिअर कूटनीतिज्ञको अखडा बनाउने हो भने त्यसअनुरूपको भाषा प्रशिक्षण, मुलुक विशेष विज्ञ तयार गर्न अन्तर्राष्ट्रिय विश्वविद्यालयमा अध्ययनका लागि पठाउनुपर्छ। परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भन्नुभएको छ, ‘पुराना कमी–कमजोरीको कुरा गर्नेभन्दा पनि राम्रा र अब्बल व्यक्तिलाई राजदूत नियुक्त गरेर पठाउन मापदण्ड तयार गरेका हौं। सम्बन्धित मुलुक बुझेका अब्बल व्यक्ति नै अब राजदूत हुनेछन्।’