सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका सरकारी विद्यालयमा कार्यरत कर्मचारी न्यून ज्यालामा काम गर्न बाध्य छन्। उनीहरुले महिनाभरी काम गरे वापत दुई हजार रुपैयाँ मात्रै पारिश्रमिक पाउने गर्छन्। सामुदायिक विद्यालयमा काम गर्ने तीन हजार सात सय ७८ जना कर्मचारी दैनिक ६६ रुपैयाँ ज्यालामा काम गरिरहेका छन्। प्रदेशका तीन हजार एक सय ६५ विद्यालयमा नियुक्त कार्यालय सहयोगी र लेखापाल सरकारबाटै श्रम शोषणमा परेका छन्।
महिनाभरी काम गरेर पाउने ज्यालाले खाजा खर्च पनि नपुग्ने गरेको विद्यालय कर्मचारीको गुनासो छ। तर यही ज्यालाबाट उनीहरुलाई घरखर्चदेखि छोराछोरी पढाउनुपर्ने बाध्यता छ। सरकारले नीतिगत रुपमै आफ्नो पारि श्रमिक बृद्धि गर्नुपर्ने तातोपानी गाउँपालिका डुङ्ग्रीस्थित भवानी प्राविमा कार्यरत कार्यालय सहयोगी देविलाल रावतले बताए। सरकारी विद्यालयमा नै कर्मचारीमाथि न्यून पारि श्रमिकमा श्रम शोषण गरिएको उनको भनाइ छ।
‘सरकारले न्यून ज्याला दिएर श्रम शोषण गरेको छ ’ उनले भने, ‘ चुनाव जिताएर पठाएका प्रतिनिधिले पनि समस्या समाधान गरेनन्।’ शिक्षक कर्मचारीबीच सेवासुविधामा विभेद हुँदा पनि सरकारले सम्बोधन नगरेको उनीहरुको गुनासो छ।
‘स्थायी पदपूर्तिको हामीले आश पनि गरेका छैनौं’ मिनराज डाँगीले भने,‘ घरखर्च चलाउन र छोराछोरी पढाउन चाहिने ज्याला दिए पनि हुन्थ्यो।’ देशमा गणतन्त्र आए पनि विद्यालय कर्मचारीको श्रम शोषण कायमै रहेको उनी बताउँछन्। देशभरका २९ हजार ३५ बिद्यालयका ४० हजार कर्मचारी उचित पारि श्रमिक पाउनबाट वञ्चित छन्। ‘एक सय ३५ रुपैयाँमा काम गर्दै आएका शिक्षकको सेवासुविधा बृद्धि भयो, हाम्रो कहिल्यै भएन’ विद्यालय कर्मचारी तारा जैसीले भनिन्, ‘दैनिक ६६ रुपैयाँ ज्यालाले भोको पेट पाल्नु की, नाङ्गो शरिर ढाक्नु ? सरकार गम्भिर बनोस्।’
निजी स्रोतबाट बढाइएको तलबको कुनै भर नभएकोले सरकारले नै पारि श्रमिक बृद्धि गर्नुपर्ने कर्मचारी सुरबहादुर हमालले माग गरे। लेखातर्फ काम गर्ने कर्मचारीको समस्या पनि उस्तै छ। सरकारले ०७४ जेठ ५ गते सेवाबृद्धिको सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयन नगरेको नेपाल विद्यालय कर्मचारी परिषद् कर्णाली प्रदेश संयोजक शान्तिनाथ योगीले बताए। ‘२०२८ देखि सेवागर्दै आएका कर्मचारी दारी, कपाल फुलेर सेतै भइसके, हार गुहार गर्दासमेत सरकारले सुनेको छैन’ उनले भने, ‘बहुमत र दुइतिहाइको सरकारले पनि आगामी बजेटमार्फत माग सम्बोधन नगरे कडा आन्दोलन गर्छौं।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
