११ प्रदेशको मुद्दा ब्युताउँदै मधेसी दल

 काठमाडौ : राज्य पुनःसंरचना आयोगले सिफारिस गरेको ११ प्रदेशको मुद्दा समाजवादी पार्टी र राजपाले ब्युँत्याएका छन्। संविधानले सात प्रदेशको संरचनालाई स्वीकार गरेपछि यी दल पुनःसंरचनाको विरोधमा आन्दोलनमा होमिएका थिए। दुई पार्टीले आफूहरू ७ प्रदेशको पुनःसंरचनासँग असन्तुष्ट रहेको जनाउँदै आयोगको सिफारिस लागू हुनुपर्ने अडान दोहो¥याएका हुन्।

२३ वैशाखमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको संघीय समाजवादी फोरम र पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराईको पार्टीबीचमा एकीकरण हँुदा सहमतिपत्रमा ११ प्रदेशका लागि संघर्ष गर्ने उल्लेख छ। पार्टीको नयाँ विधान तय गरेको राजपा नेपालले विधानको प्रस्तावनामै ११ प्रदेशका लागि संघर्ष गरिने उल्लेख गरेको छ। राजपा नेपाल विधान समितिका संयोजक लक्ष्मणलाल कर्णले ११ प्रदेशको पक्षमा आवाज उठाइरहने बताए।

नवगठित समाजवादी पार्टी र राजपा नेपाल संविधान संशोधनको मुद्दामा अडिग छन्। दोस्रो संविधान सभाले संविधान जारी गर्दा यी पार्टीमा रहेका तत्कालीन घटकहरूले आन्दोलन गरेका थिए। नेता कर्णले संविधान जारी हुँदादेखि नै आफूहरूको असहमति रहेको जनाउँदै संशोधन तथा ११ प्रदेशको कुरामा अडिग रहेको उल्लेख गरे।

६ महिना लामो आन्दोलनपछि पनि दुई पार्टीले उठाएका विषय समेट्न संविधान संशोधन नभए पछि यी दुई दल निर्वाचमा भाग लिएका थिए।

समाजपादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव सरकारमा उपप्रधानमन्त्री छन्। समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र श्रेष्ठ आफूहरू संविधान संशोधनमा सहमति गरी सरकारमा गएको बताउँछन्। ‘हामी सरकारमा गए पनि आफ्नो मुद्दा छाडेका छैनैां’, श्रेष्ठले भने, ‘सहमति अनुसार संशोधन नभए हामी सरकारबाट बाहिरिएर आन्दोलनमा जान्छौं।’

राजपा नेता कर्णले पछिल्लो समयमा आफूहरूको मुद्दा मिल्नेसँग सहकार्यका लागि आन्तरिक छलफल र संवाद चलिरहेको जनाए।

राजपाले संविधान संशोधनको मुद्दा पुनः उठाउन थालेपछि यादव दबाबमा परेका छन्। आफूहरूले उठाएको ११ प्रदेशको मुद्दाका कारण दुवै पार्टीलाई एक ठाउँमा ल्याउन सक्ने संकेतहरू देखा परेका छन्।

पहिलो संविधानसभामा संघीयताको खाकामा दलबीच तीव्र मतभेद देखिए पछि २०६८ मंसिर ६ मा मदन परियारको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय राज्य पुनर्संरचना आयोग गठन गरिएको थियो।

आयोगले बहुमतको आधारमा १० भूगोल र एक गैरभौगोलिक (शिल्पी, दलित) प्रदेश बनाउनुपर्ने भन्दै तत्कालीन संविधानसभासमक्ष २०६८ माघ १७ गते सिफारिस गरेको थियो। परियार आयोगले राजधानीसमेत तोकेर खप्तड-कर्णाली (सुर्खेत), तमुवान (पोखरा), मगरात (तानसेन), मधेस-अवध-लुम्बिनी (घोराही), नारायणी (गोरखा), नेवाः (काठमाडौं) ताम्सालिङ -पाँचखाल), किरात (धनुकटा), लिम्बुवान -इलाम) र मधेस-मिथिला-भोजपुरा (जनकपुर) बनाउन सिफारिस गरेको थियो। त्यसमा १ गैरभौगलिक (शिल्पी, दलित) भनेर प्रस्ताव गरिएको थियो।