राजनीतिक सन्तुलन, स्थिरता र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको निमित्त लामो विवादपछि कायम भएको यो समझदारी र सन्तुलन खल्बल्याउनु किमार्थ उचित हुँदैन
संघीय संरचनाअन्तर्गत विगत २-३ वर्षको तीनै तहका सरकारहरूको बजेट निर्माण, रकम विनियोजन र खर्चको प्रवृत्ति हेर्दा संघीय संरचनाले कतै देशको अर्थतन्त्रलाई धरापमा पार्ने त होइन भन्ने चिन्ता व्यक्त गर्न थालिएको छ । तीनै तहका सरकार संवैधानिक अधिकारसहितको भएकाले ती प्रत्येक सरकारले स्थापित व्यवस्थाअनुसार प्रत्येक वर्ष आआफ्ना वार्षिक बजेट निर्माण गर्ने नै भए । आफ्नै घरदैलोमा सरकार आएकाले विकासको भोक झन् तीव्र भएको छ ।
संविधानले तीनै तहका सरकारलाई आन्तरिक स्रोतबाट साधन परिचालन गर्ने अधिकार दिएको भए पनि ती सरकारको कमजोर आर्थिक स्थिति, करसम्बन्धी ऐन, कानुन र नियमावलीको तर्जुमा र कर प्रशासनको प्रारम्भिक अवस्थाको कारणले अधिकांश स्थानीय सरकार आन्तरिक स्रोतबाट उल्लेख्य मात्रामा साधन परिचालन गर्न सक्ने स्थितिमा नहुनु स्वाभाविक छ । साधन परिचालन बढाउन नयाँ कर, महसुल र शुल्क लगाउन खोज्दा र साविकका कर, महसुल र शुल्कका दर बढाउँदा सुरुको वर्ष धेरै ठाउँमा हो हल्ला भयो, व्यापक आलोचना र विरोध भयो र ती ठाउँका सरकारहरू त्यस्तो प्रयाश सच्याउन बाध्य भए ।
त्यसैले स्थानीय सरकारहरू चर्को जनदबाबको कारणले आन्तरिक स्रोतबाट साधन परिचालन धेरै बढाउन उत्साहित देखिँदैनन् । मौजुदा अवस्थामा सुधार हुँदै जाँदा र राजस्व बढाउने प्रयासलाई निरन्तरता दिँदा आउँदा वर्षहरूमा आन्तरिक राजस्व बढ्दै जाने आशा गर्न सकिन्छ । त्यतिन्जेल स्थानीय जनताको विकासको भोक संघीय सरकारबाट उपलब्ध गराइने रकमबाटै तृप्त गर्नुपर्ने अवस्था छ ।
आगामी वर्षका लागि प्रस्तावित बजेटमा विभिन्न अनुदानको रूपमा प्रदेशहरूलाई ९९ अर्ब ८४ करोड ४४ लाख र स्थानीय सरकारहरूलाई २ खर्ब १३ अर्ब ८२ करोड ११ लाख गरी जम्मा ३ खर्ब १३ अर्ब ६६ करोड ५५ लाख अर्थात् कुल संघीय बजेटको २०.५ प्रतिशत छुट्ट्याइएको छ । यसको अतिरिक्त अन्तर—सरकारी वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७४ अनुसार संघीय सरकारले उठाउने मूल्य अभिवृद्धि कर र आन्तरिक उत्पादनमा लाग्ने अन्तशुल्कबाट परिचालित राजस्वको १५ प्रतिशत प्रदेशहरूलाई र १५ प्रतिशत स्थानीय सरकारहरूलाई राजस्व बाँडफाँटअन्तर्गत उपलब्ध गराउने पनि व्यवस्था छ ।
त्यसअनुसार आगामी वर्ष १ खर्ब ३० अर्ब ८९ करोड ५० लाख प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई उपलब्ध गराउने प्रस्ताव बजेटले गरेको छ । यसरी अनुदान र राजस्व बाँडफाँटबाट प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले आगामी वर्ष जम्मा ४ खर्ब ४४ अर्ब ५६ करोड ५ लाखबराबरको रकम पाउने भएका छन् । यसका अलावा उपरोक्त ऐनअनुसार पर्वतारोहण, विद्युत्, वन, खानी तथा खनिज, पानी तथा अन्य प्राकृतिक स्रोतबाट संघीय सरकारलाई प्राप्त हुने कुल रोयल्टी राजस्वको २५ प्रतिशत प्रदेशले र २५ प्रतिशत पाउने व्यवस्था छ ।
प्रदेशका लागि विनियोजन गरिएको राजस्व बाँडफाँटबाहेक केन्द्रबाट अनुदान मात्र प्रत्येक प्रदेशले न्यूनतममा गण्डकी प्रदेशले१२ अर्ब ४६ करोड ३८ लाख र अधिकतममा ५ नम्बर प्रदेशले१५ अर्ब ३१ करोड ५ लाख पाउँछ । त्यसमाथि राजस्व बाँडफाँडअन्तर्गत थप रकम पाउँछन् । त्यसैगरी स्थानीय तहमा प्रत्येक स्थानीय तहले न्युनतममा मनाङ जिल्लाको नार्पाभूमि गाउँपालिकाले ९ करोड २ लाख र अधिकतममा काठमाडौं महानगरपालिकाले१ अर्ब ८३ करोड २७ लाख पाउने प्रस्ताव गरिएको छ । यसका अतिरिक्त केन्द्रबाट राजस्वर रोयल्टी बाँडफाँटअन्तर्गत पनि थप रकम पाउँछन् । सँगसँगै प्रदेश र स्थानीय तह आफैंले आन्तरिक स्रोतबाट धेरथोर राजस्व परिचालन गर्छन् नै ।
यसमध्ये केन्द्रले प्रदेश र स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराउने सशर्त अनुदान विगतमा केन्द्रले गरि आएका शिक्षा, स्वास्थ्य, सिँंचाइजस्ता कामका लागि उपलब्ध गराउने अनुदान भएकाले यो अनुदान पहिले झैं नै खर्च हुने हुँदा प्रदेश र स्थानीय सरकारको तजबिजमा खर्च हुँदैन । तर अन्य रकम भने उनीहरूले ऐन बनाएर त्यही ऐनअनुसार खर्च गर्न पाउँछन् । यसले के देखाउँछ भने प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूलाई एक वर्ष खर्च गर्नको निमित्त उल्लेख्य रकम उपलब्ध हुने गरेको छ ।
यसरी उपलब्ध हुने रकम त्यहाँ गर्नुपर्ने सम्पूर्ण कामको तुलानामा नगन्य नै होला । तर ती तहमा रहेका पदाधिकारी र प्रशासकीय तथा प्राविधिक कर्मचारीहरूको सरकारी रकम खर्च गर्ने तौरतरिकाको जानकारी र अनुभवको दृष्टिले कति दक्ष र क्षमतावान् होलान् ? यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो । ७५३ स्थानीय तहमध्ये ३४ जिल्लाका २८३ स्थानीय सरकारहरू गठन भएको गत वैशाख मसान्तमा दुई वर्ष पुगिसकेको छ । ३५ जिल्लाका ३३४ स्थानीय सरकारहरूको आगामी असार १४ गते दुई वर्ष पुग्छ र ८ जिल्लाका १३६ स्थानीय सरकारहरूको भने आगामी असौज २ गते मात्र दुई वर्ष पुग्छ । तर ती सरकारहरूमा काम गर्ने कर्मचारी भर्ना गर्ने तर्खर भर्खर गरिँदै छ । त्यसैले यी दुई वर्ष प्रदेश र स्थानीय तहमा ठूलै रकमको बजेट जाने तर बढी मात्रामा कर्मचारी र आवश्यक ऐन-कानुनको अभावले र केही मात्रामा अनुभव र दक्षताको अभावले काम नहुने स्थिति रह्यो ।
मुख्य कुरा के हो भने एकातिर संघीय संरचनामा सरकारी रकम खर्च हुने यति धेरै निकाय र यति धेरै कर्मचारी भए र तिनमा यति ठूलो रकम खर्च हुने भयो भने अर्कोतिर सामाजिक सुरक्षा लागि पनि आवश्यक हुने रकम बढ्दै गयो । नेपालको सन्दर्भमा सामाजिक सुरक्षाको उचित व्यवस्था हुनु जरुरी थियो । किनभने नेपालमा दर्जनौं समुदाय सीमान्तकृत र शदीऔंदेखि राज्यको चरम बेवास्तामा रहँदै आएका छन् । तिनलाई राष्ट्रिय भावधारामा सामेल गर्नु जरुरी थियो । अन्यथा पटकपटक हिंसात्मक विद्रोहको ज्वाला फुट्न सक्थ्यो । त्यसमाथि संघीय संरचना यस्तो बन्यो, जुन राज्यको ढुकुटीमाथि अत्यधिक मात्रामा आ िश्रत हुने भयो ।
यो स्थितिले देशमा निकट भविष्यमा ल्याउने गम्भीर आर्थिक संकटबाट बच्ने एउटै उपाय छ र त्यो हो- कठोर मितव्ययिताको नीति अपनाउनु । अहिले ७६१ वटै सरकार धनधान्यले परिपूर्ण भएको मनोविज्ञानमा चलिरहेको प्रतीत हुन्छ । निर्वाचित सबै जनप्रतिनिधिलाई महँगा गाडी चाहिएको छ । वडा सदस्यसमेतलाई मासिक भत्ता चाहिएको छ, सरकारी खर्चमा भ्रमणमा जानुपरेको छ, खाजा र खानासहितका मिटिङ, बैठक र गोष्ठीको आयोजना गर्नुपरेको छ । जोगाउनुपर्छ भन्ने भावना धेरैमा देखिँदैन । जनप्रतिनिधिको यस्तो प्रवृत्ति नजिकबाट नियालिरहेका प्रशासनिक, प्राविधिक तथा लेखाका अधिकांश कर्मचारीहरू पनि किन कम हुन्थे ? उनिहरूका पनि सरकारी रकम हत्याउने अनेक दाउ हुने नै भए । यो प्रवृत्ति संगठन बाहिर उपभोक्ता समितिको रूपमा रहेका र रहने व्यक्तिहरूमा पनि प्रचुर मात्रामा सञ्चार हुने नै भयो ।
यो परम्परा र प्रवृत्ति स्थानीय र प्रदेश तहमा भन्दा बढी केन्द्रीय तहमा रहेको पाइन्छ । यसको प्रमाण खोज्न अन्यत्र कतै जानु पर्दैन, महालेखा परीक्षकका वार्षिक प्रतिवेदनहरू पल्टाए हेरे मात्र पर्याप्त हुन्छ । अर्थात् स्थिति कस्तो देखिन्छ भने मानौं मुलुकमा भोर जुवा चलिरहेको छ, जहाँ जसले जति भट्टाए पनि झ्याप पारिहाल्ने । गौड गरेर हेर्दा यस्तो लाग्छ कि तलदेखि माथिसम्मका अधिकांश पदाधिकारीहरूका बीच आफ्नो सेवाकालमा कसले बढी थुपार्न सक्छ भन्नेमा चर्को होड चलिरहेको छ ।
बचेका सीमित इमानदार व्यक्तिहरू उपेक्षा र उपहासका सिकार भइरहेका छन् । सबै क्षेत्रमा दण्डहीनताको साम्राज्य चलिरहेकाले कसैलाई केही कुराको डर छैन, त्रास छैन । यसरी राज्यको ढुकुटीको निर्वाध दोहन चलिरहेको छ । एकातिर केन्द्रीय स्तरमा यस्तो गतिविधि चलिरहने र संघीय संरचना यस्तो बनेर त्यहाँ पनि लगभग यस्तै प्रवृत्ति दोहोरिने हो भने मुलुकलाई गम्भीर प्रकृतिको आर्थिक संकटमा फस्नबाट कसैले रोक्न सक्ने छैन । यसमा मुलुकका जिम्मेवार निकाय र तिनका पदाधिकारीहरू गम्भीर हुन ढिलाइ गर्नु हुँदैन ।
यस्तो मुलुकमा सरकारी रकम खर्च गर्ने यस्तो प्रवृत्ति आत्मघात बराबर हुन्छ । यो त पटुका कसेर रात दिन मेहनत गर्ने बेला हो । राजनीतिक क्रान्ति सफल भएका अन्य मुलुकमा क्रान्ति सफल हुनासाथ क्रान्तिको नेतृत्व गरेका र तिनलाई साथ सहयोग गरेकाहरूमा सायदै यस्तो धनधान्यपूर्णताको मनोविज्ञान रहेको कतै पाइएला ? अतः अहिलेको राजनीतिक, प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय संरचनालाई कायमै राखेर मुलुकलाई समृद्ध पार्ने हो भने केही दशकसम्म कठोर आर्थिक मितव्ययिता नीतिमा चल्नुपर्छ, दण्डहीनताको स्थितिको अन्त्य गरिनु पर्दछ र प्रत्येक व्यक्तिले देश हितलाई सर्वोपरि ठानेर काम गर्नुपर्छ । अहिलेकै प्रवृत्तिमा चल्दै जाने हो भने नेपाल आर्थिक महासंकटमा फस्न धेरै समय कुर्नुपर्ने छैन ।
तर यसो भनेर अहिलेको संघीय संरचनाको विकल्प सोच्नु घातक हुनेछ । १२९ जातजाति, १२५ भन्दा बढी भाषा, ११ भन्दा बढी धर्मावलम्बी भएको र देशमा सबैभन्दा ठूलो समुदाय (क्षेत्री) पनि कुल जनसंख्याको १६.६ प्रतिशत मात्र भएको अल्पसंख्यकहरूको मुलुक नेपालमा राजनीतिक सन्तुलन, स्थिरता र शान्तिपूर्ण सहअस्तित्वको निमित्त लामो विवादपछि कायम भएको यो समझदारी र सन्तुलन खल्बल्याउनु किमार्थ उचित हँुदैन । यसैमा पनि असहमतिका केही स्वर बाँकी नै रहेका छन्, जसलाई शान्तिपूर्ण तवरले उपयुक्त समयमा सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।हाइलाइट
अहिलेकै प्रवृत्तिमा चल्दै जाने हो भने नेपाल आर्थिक महासंकटमा फस्न धेरै समय कुर्नुपर्ने छैन ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
