सप्तरीमा अधिकांश परिषद् सुरु भएन, रुपनीमा बहिस्कार

सप्तरीमा अधिकांश परिषद् सुरु भएन, रुपनीमा बहिस्कार

राजविराज : सप्तरीका अधिकांश स्थानीय तहमा परिषद् सुरु नै हुन सकेका छैनन् ।

जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहमा विभिन्न कारण देखाउँदै परिषद् हुन नसकेको जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीले जानकारी दिएको छ । नौ वटा नगरपालिका र नौ वटा गाउँपालिका रहेको सप्तरीको तीन नगरपालिका र दुई गाउँपालिकामा परिषद् भइरहेको छ ।

खडग नगरपालिकामा आइतबार परिषद् भयो । सुरुङ्गा र डाकनेश्वरी नगरपालिका तथा अग्नीसाइर कृष्णसवरण र रुपनी गाउँपालिकामा परिषद् सुरु भएको सम्वन्धित नगर प्रमुखहरुले जानकारी दिएका छन् । रुपनी गाउँपालिका वडा नम्बर ३, ४ र ५ का वडा अध्यक्ष र सदस्यहरुले परिषद् वहिष्कार नै गरेका छन् ।

आवश्यक तयारी र प्रक्रिया पूरा नगरी जबरजस्ती परिषद् गरिएकोले बहिष्कार गरेको वडा नम्बर ४ का वडा अध्यक्ष छेदी इशरले बताए । अन्य स्थानीय तहमा परिषद् कहिले हुने भनेर मिति तय भइनसकेको जिल्ला समन्वय समिति सप्तरीका प्रमुख प्रभाकर यादवले बताए ।

बलान बिहुल र विष्णुपुर गाउँपालिकामा सुरसार नै नभएको स्थानीय अशोक यादव बताउँछन् । गत आर्थिक वर्षको परिषद् चैत २९ गते मात्र गरेको बलान विहुलले वडा स्तरको परिषद समेत सुरु गरेको छ्रैन ।

सबै जनप्रतिनिधि असारे विकासमा लागेका कारण परिषद्को तयारी गर्न नभ्याउँदा आज सम्पन्न हुनुपर्ने परिषद् हुन नसकेको स्थानीय बासिन्दा बताउँछन् । राजविराज नगर प्रमुख शम्भुकुमार यादवले असारको व्यस्तताका कारण परिषद् गर्न नभ्याएको बताए । प्रमुख यादवले असार मसान्तभित्र परिषद् गर्ने जनाए । तीन दिनको बिदा लिएर गएका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बासुदेव रेग्मी सात दिनपछि सोमबार मात्र आएकाले परिषद्को तयारी हुन नसकेको भन्दै सप्तकोशी नगरपालिकाकी उपप्रमुख आशा चौधरीले एक साताभित्र परिषद् गरिसक्ने बताएकी छन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा आर्थिक वर्षको असार १० गते सबै स्थानीय तहको परिषद् सम्पन्न गर्नुपर्ने उल्लेख छ । १५ गते परिषद्मा प्रस्तुत बजेट बहुमत सदस्यबाट पारित गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर परिषद् नभएकाले संघीय मामिला मन्त्रालयललाई स्थानीय तहहरुले बजेटको विवरण दिन सक्ने अवस्था छैन ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.