बैंक खोज्दै ७ दिन पैदल

बैंक खोज्दै ७ दिन पैदल

गोरखा : गाउँगाउँमा सिंहदरबार भन्ने अवधारणा अनुसार सरकारले हरेक गाउँपालिकामा कम्तीमा एउटा बैंकको शाखा स्थापना गर्ने र आर्थिक कारोबारको सुविधा दिने नीति लियो। तर गोरखाको चुमनुब्री र धार्चे गाउँपालिकाले गाउँकै बैंकबाट आर्थिक कारोबार गर्न पाएका छैनन्।

आर्थिक वर्ष सकिनै लाग्दा अहिले दुई गाउँपालिकाका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी र कर्मचारी योजना तथा कार्यक्रमको हिसाब फरफारकका लागि सदरमुकाममा झरेका छन्। चुमनुब्री गाउँपालिकाको केन्द्र फिलिमबाट सदरमुकाम झर्न ३ दिन लाग्छ भने धार्चेबाट सदरमुकाम पुग्न १ दिन हिँड्नुपर्ने बाध्यता छ।

फिलिममा कुमारी बैंकले शाखा सञ्चालन गरेको छ तर गाउँपालिकालाई सेवा नदिएको गाउँपालिकाका प्रमुख धनबहादुर गुरुङले जानकारी दिए। ‘गाउँपालिकालाई सेवा दिन पर्याप्त रकम छैन भन्छ’, गुरुङले भने, ‘त्यसैले सबै आर्थिक काम गर्न तीनदिन पैदल हिँडेर सदरमुकाम झर्नुपर्ने बाध्यता छ।’ वैंकले ठूलो परिमाणमा पैसा ओसार्न नसक्ने बताउँदै आएको उनले जानकारी दिए।

चालु आर्थिक वर्ष धार्चेले ३३ करोड रुपैयाँको र चुमनुब्री गाउँपालिकाले २३ करोड रुपैयाँको योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गरेको जनाएका छन्। गाउँपालिकामै आर्थिक कारोबार गर्न नपाएपछि चुमनुब्री गाउँपालिका वडा नं. १ सामागाउँबाट सात दिन र वडा नं. ६ र ७ चुम्चेत, छेकम्पारबाट पाँचदिन पैदल हिँडेर उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी कर्मचारी सदरमुकाम आइपुगेका स्थानीय सेराप गुरुङले जानकारी दिए।

‘बर्खाको बाटो बुढीगण्डकीको किनारकिनारै भेल, बाढी, पहिरो छल्दै आउन साह्रै समस्या छ’, उनले भने, ‘आउन जान १५ दिन लाग्छ। बाटो खर्च, सदरमुकाममा चारपाँच दिन बस्नुपर्दा होटल खर्च उत्तिकै हुन्छ। कहिलेकहीँ काम गरेको डोरहाजिरी लगायत कागजात मिल्दैन साह्रै दुख पाइन्छ।’ योजना सम्झौता गर्न र फस्र्यौट गर्न सदरमुकाम आउनु पर्दाको सास्तीका कारण उपभोक्ता समितिमा बसेर काम गर्न कोही नमान्ने गरेको उनले गुनासो गरे।

धार्चे गाउँपालिकामा पनि गत चैत महिनामा सिभिल बैंकको शाखा स्थापना भएको छ। तर गाउँपालिकालाई सेवा नदिँदा ७ वटै वडाका उपभोक्ता समितिका पदाधिकारी योजना फस्र्यौट गरी भुक्तानी लिन सदरमुकाममा आउन बाध्य छन्।

‘बैंकले सेवा नदिँदा सातै वटा वडाका समितिका पदाधिकारी, कर्मचारीहरु सदरमुकाममा आउन बाध्य छन्’, गाउँपालिकाका प्रमुख सन्तोष गुरुङ भन्छन्, ‘खेतीपाती गर्ने सिजनमा गाउँले सदरमुकाममा थुप्रिनु परेको छ।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.