खोइ विकास वातावरण ?

नेतृत्वको बढी समय राजनीतिले नै खाइरहेको र विकास ओझेलमा परेकाले संघीयता व्यवस्थित गर्ने विषयमा ध्यान नपुगेको प्रतीत हुन्छ

समृद्धि हासिल नगरी नछोड्ने संकल्प हो भने यतिखेर देशको माहोल अर्कै हुनुपर्ने थियो। राजनीतिक विषय गौण भएर विकास र त्यसका समस्याका बारेमा सघन चर्चापरिचर्चा, छलफल र बहसले बजार तात्नुपर्ने थियो। वर्षौंदेखि विकासको बाटो छेकिरहेका अनगिन्ती वाधक तत्व पन्छाउने उपायको खोजी, अर्थतन्त्रका समष्टिगत, क्षेत्रगत नीति तथा योजनाको एकपछि अर्को तर्जुमा र घोषणा भइरहेको हुने थियो। सर्वत्र निर्माण र विकासकै चर्चा हुनुपर्ने हो तर वातावरण त्यस्तो छैन। देशको शीर्ष नेतृत्व अझै पनि राजनीति उल्झनबाट मुक्ति पाउन नसकेको प्रतीत हुन्छ। पार्टी एकीकरण व्यवस्थापनले नेकपाको शीर्ष नेतृत्वको टाउको दुखाइरहेको छ। एकीकरणको विषय जटिल भए पनि यसले यति लामो समय लिन हुने थिएन। पार्टीभित्र पनि असन्तुष्टिका स्वर नसुनिने गरी व्यवस्थापन गर्नुपथ्र्यो। नेतृत्वको बढी समय राजनीतिले खाइरहेको छ। विकासको विषय ओझेलमा परिरहेको छ। त्यसले गर्दा संघीयतालाई व्यवस्थित किसिमले सुदृढ बनाउँदै लैजाने विषयमा आवश्यक ध्यान नपुगेको हो कि जस्तो प्रतीत हुन्छ।

विकासको बाटो सरल हुन्छ भनेर बुझ्यौं भने त्यो ठूलो भूल हुनेछ। त्यो विकट हुन्छ र विकासको बाटोमा पाइलैपिच्छे वाधा विरोध खडा हुन्छन्। अझ नेपालको सन्दर्भमा त झनै विकट होला। विकास लामो समयदेखि गिजोलिएको छ। विकास आयोजनालाई स्वार्थी तत्वले घेराउमा पारेर अघि बढ्नै नदिने गरेका छन्। विकास आयोजनाका पाइलापाइलामा देखापर्ने तमाम वाधा विरोध पन्छाउने काम हामीले सुरु नै गर्न सकेनौं। हामीले विकासको अभियान सुरु गरेकै छैनौ। समस्या पहिचान गर्नमै हामी रुमल्लिइहेका छौं। पहिचान गरेपछि पनि तिनलाई पन्छाउन अर्को युद्ध लड्नुपर्ने हुन्छ। त्यो पनि उत्तिकै समय खाने काम हो।

सन् २००२ मा १४४ मेगावाटको कालीगण्डकी ‘ए’ को निर्माण सम्पन्न भएयता देशमा अर्को कुनै ठूलो आयोजना राज्यस्तरबाट सम्पन्न हुन नसकेको इतिहास हामीसँग छ। झन्डै गत बीस वर्षदेखि कार्यान्वयनमा रहे पनि बल्ल अहिले आयो आयो भएको मेलम्ची आयोजना एकाएक टक्क रोकिएको छ। माथिल्लो तामाकोशीको अवस्था के हुने हो अहिले यसै भनिहाल्न सकिने स्थिति छैन। यस बीचमा यी आयोजनाको लागत दुई गुना तीनगुनाले बढेको छ। ती आयोजना अगाडि बढाउन थप साधन जुटाउनुपर्ने चुनौती सरकारले सामना गर्दै आएको छ। यत्रो होहल्ला हुँदा पनि कलंकी—नागढुंगाको दस किलोमिटर सडक अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन। चावहिल—साँखु सडकको हालत त्यस्तै छ। त्यसतर्फ अब केन्द्रीय नेताहरू जानै नहुने भएको छ। विलम्बको कारणले देशमाथि ऋणको भार थपिँदै गएको छ। हाम्रा ठूला आयोजना किराले खाएर छिप्पिन नपाउँदै झर्ने फलफुल जस्ता भएका छन्। यसले हामी ठूला आयोजना कार्यान्वयन गर्ने क्षमता राख्दैनौ भन्ने देखाउँछ।

यस्ता आयोजनाको अवस्थाले विगत दुई दशकमा देशमा मौलाएको राजनीतिक संस्कृतिको प्रतिबिम्ब झल्काइरहेको छ। किन यस्तो भइरहेको छ भने देशमा विकास खाने संस्कृतिले जरा गाडेको छ। विकास आयोजनाका लागि जग्गा अधिग्रहण गर्नु मुआब्जा विवादको कारणले असम्भवप्राय : भएको छ। यो समस्याको हल कसरी निकाल्ने हो त्यसमा अझसम्म जिम्मेवार पदाधिकारीको दृष्टि गएको छैन। ठेक्का प्राप्त गरेपछि पेस्की लिई काम सुरु नगरी गायव हुने, सुरु गरे पनि काम अलपत्र छोडेर बीचमै भाग्ने, काम सम्पन्न गरे पनि अति न्यून गुणस्तरको काम गर्ने निर्माण व्यवसायीको प्रभावकारी उपचार गर्नेेतर्फ आवश्यक ध्यान पुगेको छैन। देशमा खर्बौं लागतका निर्माण विकासका सयौं आयोजना दशकौंसम्म अलपत्र अवस्थामा रहेको जानकारी सञ्चारमाध्यमले पटक पटक सार्वजनिक गरिरहेका छन्। तर त्यसो हुनुको कारण पहिचान गरेर तिनको समाधान गर्ने र त्यस्तो परम्परा नदोहोरिने प्रणाली स्थापना गर्ने सम्बन्धमा कुनै पहल भएकै छैन।

अर्को निर्वाचनबाट यही सरकार दोहोरिन जनताको चित्तबुझ्ने गरी विकास उपलब्धि हासिल गरेको हुनुपर्छ। अन्यथा जनताले विकल्प खोज्नेछन्। त्यस्तो अवस्था आए देश पुन : उही पुरानो राजनीतिक अस्थिरताको गोलचक्करमा फस्ने छ।

विना पूर्व तयारी नेताहरूको खल्तीबाट निकालिएका दर्जनांै आयोजना अहिले पनि बजेटमा समावेश गरिएका छन्। तिनको तयारीमै वर्ष बित्ने र तिनको निमित्त विनियोजित बजेट खर्च नहुने रोगले आगामी आर्थिक वर्ष पनि छोड्ने देखिँदैन। कर्मचारी नेताहरूको सोर्स लगाएर ठूला आयोजनामा गई आयोजना प्रवृत्तिको अन्त्य हुने संकेत पनि कतै देखिँदैन। स्थानीय सामाजिक संघ, संस्था, गुण्डा, एनजीओ, राजनीतिक नेता तथा कार्यकर्ता, सञ्चारकर्मी आदिको विकास आयोजनालाई दुहुनो गाई बनाउने परम्परा टुट्ने लक्षण पनि कतै देखिँदैन। निश्चित प्रतिशतको पूर्व भुक्तानी नभई निर्माण व्यवसायीलाई सम्पन्न कामको पनि भुक्तानी नदिने र पूर्व भुक्तानी भएमा हँुदै नभएको कामको पनि भुक्तानी दिने चलन रोकिने पनि आभास पाइँदैन।

त्यसैले विकासको निमित्त राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्व आवश्यक हुन्छ भनिएको हो। ताकि देशको नेतृत्व ढुक्कसँग विकासमा केन्द्रित हुन पाओस्। नेपालले अहिले बल्ल त्यस्तो अवसर पाएको छ भनियो। विकास र समृद्धिको नारा उरालियो। कुरा एक हदसम्म सही पनि थियो। तर समय बित्दै जाँदा वातावरण प्रतिकुल बन्दै गएको आभास भइरहेको छ। राजनीतिक विवादले अनिश्चितताको मात्रा बढाइरहेको छ। सत्ता आलोपालोको बेमौसमी बाजाले राजनीतिक स्थिरताविरुद्ध धावा बोलेको छ। त्यस्तै बेमौसमी विधेयक (गुठी) ले सरकारको मनोबललाई चुनौती दिएको छ। न भरोसायोग्य बजेट आएको छ न त त्यस्तो आवधिक योजना नै बनेको छ। प्रशासनयन्त्र पूर्ववत् अविचल छ। उसको ध्यान कतातिर केन्द्रित छ, अज्ञात छ। दण्डहीनता संस्थागत हुँदै गएको छ। त्यसले गर्दा अपराधकर्ममा बानी बसेकाको मनोबल बढेको छ। सुशासन संस्थागत गर्दै लैजानुपर्नेमा अलिअलि भएको सुशासनको पनि हुर्मत लिइँदैछ।

देशको वित्तीय अनुशासनहीनताको अवस्था त्यस्तै कहालीलाग्दो छ। महालेखा परीक्षकको छपन्नौं वार्षिक प्रतिवेदनले ३४ अर्ब ४७ करोड ५८ लाख रुपैयाँ असुलै गर्नुपर्ने बेरुजु किटान गरेको छ। त्यसैगरी १५ अर्ब ७ करोड ५२ लाख रुपैयाँ अनियमित रूपमा खर्च गरेको र ३५ अर्ब ४८ करोड ५५ लाख रुपैयाँ विनाकागजी प्रमाण खर्च लेखेको उल्लेख गरेको छ। त्यसैगरी ऋण काढेर खर्च चलाउनुपर्ने देशले मितव्ययिता र किफायत भन्ने कुरालाई दुश्मन ठानेको छ। फजुल खर्चमा उसको रस बसेको छ। फजुल खर्चमा बजेट अभाव हँुदैन। अनावश्यक भ्रमणमा अर्बौ रुपैयाँ खर्च गरिएको छ। अर्बौं रुपैयाँका गाडी खरिद गरिएको छ। सरकारी प्रयासबाट देशको गरिबी र बेरोजगारी घटेको भन्दा कसैले विश्वास गर्दैन। निजी पहलबाट हुने बैदेशिक रोजगारीबाट नै नेपालको गरिबी र बेरोजगारी घटिरहेको जगजाहेर छ। यी सबै तदारुकताका साथ सच्याउनुपर्ने हो तर यसतर्फ ध्यान पुगेकै छैन।

नेपालमा विकासको खास अभियान सुरु भएकै छैन तर व्यापार र शोधनान्तर घाटा गम्भीर चिन्ताको विषय भइरहेको छ। देशमा तीव्ररूपमा विकासको अभियान चल्दा ठूलो मात्रामा विकासका सामग्री अर्थात पुँजीगत सामग्री आयात गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस अवस्थामा व्यापार र चालु खाता घाटा पनि तीव्र रूपमा बढ्ने हुन्छ। यो विकासको सन्दर्भमा उदीयमान मुलुकको सर्वव्यापी प्रवृत्ति हो। तर हामीकहाँ विकासको खास अभियान सुरु नहँुदै यी दुवै घाटा थेग्नै नसकिने स्तरमा पुगेका छन्। यो वर्षको पहिलो १० महिनामा भएको कुल बैदेशिक व्यापारको ८७.५ प्रतिशत घाटा छ भने दुई खर्ब २१ अर्ब ४० करोडको चालु खाता घाटा छ। परिणामस्वरूप २०७५ असारको तुलनामा २०७६ वैशाखसम्मको १० महिनाको अवधिमा ६६ करोड अमेरिकी डलरभन्दा बढीले विदेशी मुद्राको सञ्चिति घटेको छ। यो सञ्चिति घट्ने क्रम जारी छ। अहिलेको यस्तो विकराल स्थितिले विकास अभियान साँच्चिकै तीव्र भएको अवस्थामा नेपाल विदेशी मुद्रा अभावको गम्भीर संकटमा पर्ने निश्चित छ। त्यस उप्रान्त नेपालको विकासको अभियान पूर्णत : ऋणमा निर्भर हुनेछ। यो स्थितिमा फजुल खर्च मुलुकका लागि झन् घातक हुनेछ।

अर्को निर्वाचनबाट यही सरकार दोहोरिन जनताको चित्तबुझ्ने गरी विकासको उपलब्धि हासिल गरेको हुनुपर्छ। अन्यथा जनताले विकल्प खोज्नेछन्। र, अहिले भन्ने गरेको राजनीतिक स्थिरता र स्थायित्वले निरन्तरता नपाउन सक्छ। त्यसपछि देश पुन : उही पुरानो राजनीतिक अस्थिरताको गोलचक्करमा फस्न पुग्नेछ। विकास र समृद्धिको जनताको चाहना मृगतृष्णामा मात्र सीमित हुनेछ। त्यसैले यो अवधि उपलब्धिमूलक बनाउने चुनौती सरकारसामू छ।