काठमाडौं : भारतमुखी श्रम आप्रवासनलाई वैदेशिक रोजगारको मुद्दा बनाइन जोड दिइएको छ। यस क्षेत्रका समस्या, सवाल र समाधान शीर्षकको कार्यक्रममा सांसदसहित सरोकारवालाले सरकार उनीहरूका सवालमा नीतिगत तवरबाट अघि बढ्नुपर्ने बताए।
‘लाखौं नेपाली कामका लागि भारत जान्छन्। तर सरकारसँग उनीहरूको नेपाल सरकारसँग कुनै तथ्यांक नै छैन’, सांसद गौरीशंकर चौधरीले भने, ‘भारतलाई वैदेशिक रोजगारका लागि जाने मुलुककै रूपमा सरकारले नीति बनाउनुपर्छ।’ उनले नेपालीहरूको रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य भारत भए पनि नीति नियम नबन्दा त्यहाँ नेपालीले दुःख पाइरहेको बताए। ‘खुला सीमा छ। जतिबेला पनि जान आउने सकिने। तर त्यहाँ रोजगारीको ग्यारेन्टी छैन’, उनले भने, ‘धेरै मजदुर काम गर्ने ठाउँमै ठगिन्छन्। लुटिने गरेका छन्।’
प्रतिनिधिसभाकै अर्का सांसद प्रेम आलेले वैदेशिक रोजगारका सम्बन्धमा बनेको नीतिनियम भारतमा काम गर्न जाने कामदारका सवालमा पनि लागू गर्नुपर्ने बताए। ‘त्यहाँ कति नेपाली काम गर्छन्। उनीहरूको अवस्था कस्तो छ। राज्यसँग कुनै विवरण छैन’, उनले भने, ‘यसतर्फ सरकार र सांसदको ध्यान जानुपर्छ।’ त्यहाँ काम गर्न जाने नेपालीले निकै दुःख पाइरहेको उनले सुनाए।
सांसद डा.दीपकप्रकाश भट्टले भारतमा काम गर्न जाने नेपालीको परिचयपत्रदेखि बिमालगायत सुविधा दिन ध्यान दिन माग गरे। ‘दिनप्रतिदिन भारतमुखी आप्रवासनको सवाल जटिल बन्दै गएको छ’, उनले भने, ‘समयमा नै यसतर्फ सरकार र नीति निर्माताको ध्यान जानु जरुरी छ।’
सांसद लक्ष्मी चौधरीले देशमै रोजगार सिर्जना गर्न सके वैदेशिक रोजगारमा देखिने समस्या न्यून हुने बताइन्। उनले स्थानीय सरकारले भारत जानेको तथ्यांक संकलन थाल्नुपर्ने बताइन्। राष्ट्रियसभा सदस्य शेरबहादुर कुँवरले भारतमा काम गर्ने मजदुरले अनेकौं कठिनाइ भोग्नु परेको भन्दै यसमा राज्य गम्भीर हुनुपर्ने धारणा राखे। ‘न कामको टुंगो हुन्छ। न तलबको। कहाँ जाने भन्ने नै हुँदैन’, उनले भने, ‘उनीहरूको बिमा बनाउनेदेखि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्नेलगायत कानुन बनाएर अघि बढ्नुपर्छ।’
काम गरेर फर्किने मजदुर लुटिने क्रम पनि जारी नै रहेको आप्रवासनका क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका प्रकाश मडैले बताए। ‘त्यहाँ काम गर्न पनि जोखिम मोल्नुपर्छ’, आप्रवासनका क्षेत्रमा लामो समयदेखि काम गर्दै आएका उनले भने, ‘राज्यको यतातिर ध्यान नजाने हो भने भारतमुखी आप्रवासन विकराल समस्या बन्न सक्छ।’ उनले काम गर्न गएकाहरूले रकम स्वदेश पठाउन पनि कठिन भएको बताए। ‘कैयौं मानिस वर्षौंदेखि बेपत्ता छन्। कहाँ छन् भनेर खोजी भएको छैन’, उनले भने, ‘परिवारको कमाउने मानिस नै बेपत्ता हुँदा धेरैले घरखर्च चलाउनसमेत सकेका छैनन्।’
वैदेशिक रोजगार बोर्ड सचिवालयका उपसचिव जीवनकुमार राई भारतमा काम गर्न गएका र जानेको तथ्यांक राख्न थाल्नुपर्ने बताउँछन्। ‘अहिले भारतको आप्रवासन पनि जटिल बन्दै गएको देखिन्छ। नीति बनाएर अघि बढ्नुपर्छ’, उनले भने, ‘स्थानीय स्तरमा तथ्यांक राख्ने र केन्द्रीय स्तरमा पनि आवश्यक ऐन नियम बनाउनुपर्छ।’ भारतमुखी आप्रवासनका सवालमा विद्यावारिधि गरिरहेका उपप्राध्यापक दीपकचन्द्र भट्ट भारत गएका सयौं मजदुर बेपत्ता हुने गरेको बताउँछन्। उनका अनुसार करिब ५० लाख नेपाली भारतमा मजदुरी गर्छन्। त्यसमध्ये करिब २५ प्रतिशत दलित समुदायका छन्।
‘पहिलो पटक गएका ६१ प्रतिशत र दोस्रो पटक जाने ३९ प्रतिशत हराउने गरेका छन्’, उनले भने, ‘हराएकाको खोजीमा न राज्यले चासो दिएको छ न परिवारका सदस्यले पहल गरेको देखिन्छ।’ ३ वर्षको तथ्यांक हेर्दा ९२ जना हराइरहेका छन्। यो सुदूरपश्चिमका डोटी र कञ्चनपुरमा गरिएको एउटा अध्ययन मात्र हो। ‘सरकारले नै हराइरहेकाको विवरण खोज्ने हो भने निकै विकराल देखिन्छ’, उनले भने, ‘काम नपाउने, मजदुरी गरेर पठाइएको रकम लुटिनेदेखि कुटपिट र जेल बस्नुपर्ने समस्या पनि त्यस्तै छ।’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
