बलात्कृत महिलाको जीवन निर्वाह, जीवन रक्षा र समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने अवस्थाको निर्माण गर्ने जिम्मा पनि सरकारले लिनुपर्छ
बलात्कृत महिला र ‘अवैध’ सन्तान यस्ता पक्ष हुन्, जसलाई समाजले ठूलो सजाय दिन्छ । उनीहरूको कुनै अपराध हुँदैन । कुनै महिला बलात्कृत हुन्छिन् भने त्यसका लागि उनी दोषी हुँदिनन् । अन्य कुनै पुरुषको कुकृत्य वा अपराधका कारणले नै उनी बलात्कृत भएकी हुन्छिन् । बलात्कारपछि जसको हत्या हुन्छ, उनी समाजमा सबै आक्षेप र लान्छना आदिबाट मुक्त हुन्छन् । तर, बलात्कारपछि जो जीवित रहन्छन्, उनीहरू समाजबाट बहिष्कृत वा घृणित हुनुपर्छ । कोही युवती अविवाहित भएको भए उनको सम्मानजनक रूपले विवाह हुन सक्दैन ।
कोही विवाहित भएको भए आफ्नो पति, परिवार वा समाजबाट अपमानित वा बहिष्कृत हुनुपर्छ । सामाजिक जीवनमा उनीहरू सबै प्रकारका आदर, सम्मान वा प्रतिष्ठाबाट वञ्चित हुनुपर्छ । बलात्कृत महिलाको जीवन वा कथाको विस्तृत अध्ययन गर्ने हो भने यो कुरा प्रष्ट हुनेछ । निर्मला पन्तकै कुरा गरौं । बलात्कारपछि उनको हत्या गरियो । त्यसपछि उनका विषयमा देशव्यापी रूपमा आवाज उठ्न थाल्यो । कैयौं आन्दोलन भए । उनको बलात्कार र हत्याको छानबिन गर्न जाँचबुझ आयोगहरू गठन भए । उनको कारणले सम्पूर्ण देश तरंगित भयो, भइरहेको छ । सरकार वा प्रशासनसमेत हल्लिएको छ । तर, त्यससँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण प्रश्न यो हो— यदि बलात्कारपछि उनी जीवित भएको भए उनको अवस्था के हुन्थ्यो ? स्कुलमा उनी अपमानित हुनु पर्दथ्यो होला । सायद उनले आफ्नो अध्ययन छाड्नु पर्दथ्यो होला । उमेर पुगेपछि पनि सम्मानजनक रूपले कसैसित विवाह गर्न मुस्किल पर्दथ्यो । होला । बाँकी जीवन अपमान र घृणाको बीचमा बिताउनु पर्दथ्यो होला ।
बलात्कृत हुनु कुनै महिलाको अपराध होइन । तर, उनीहरूले जुन अपराध गरेका हुँदैनन्, त्यसका लागि उनीहरू समाजबाट कडा सजायको भागी हुनुपर्छ । यो ठूलो अमानवीय र मार्मिक अन्याय हो । त्यसका लागि दोषी को छ ? जसले उनीहरूमाथि बलात्कार गर्छ, उसलाई मात्र दोष दिएर पुग्दैन । उसले त एकपल्ट अपराध गर्छ, त्यसपछि उसलाई या त सजाय हुन्छ वा पैसा र प्रभावको बलमा ऊ बच्दछ । उसको कथा त्यहीं सिद्धिन्छ । बलात्कृत महिलामाथि जुन अन्याय भएको हुन्छ, त्यसका लागि उसलाई मात्र दोष दिएर पुग्दैन । त्यसको दोष समाजमाथि नै जान्छ वा समाजको विकृत, दूषित वा विषाक्त मानसिकतामाथि ।
त्यही कुरा ‘अवैध’ सन्तानहरूबारे पनि सत्य हो । जसको बाबु पत्ता लाग्दैन उनीहरूले सानै उमेरदेखि नै ठूलो अपमान वा घृणाको सामना गर्नुपर्छ । स्कुलमा भर्ना भए भने बाबु नभएको भनेर उनीहरूका सहपाठीले गिजाउँछन्, अपमान गर्छन् । ठूलो भएपछि पनि उनीहरूलाई विभिन्न प्रकारका अपमानले पच्छ्याउन छाड्दैन । उनीहरूले सम्पूर्ण जीवन नै अपमान वा घृणामा बिताउनुपर्छ । बाबु पत्ता नलाग्नुमा उनीहरूको कुनै दोष वा अपराध हुँदैन । या त उनीहरूमध्ये कसैको आमाले कसैसित प्रेम गरेपछि पुरुषले त्यो महिलासितको सम्बन्ध वा बच्चालाई अस्वीकार गरेको कारणले उनीहरू ‘अवैध’ हुनुपर्छ वा कुनै आमाले बच्चा जन्मेपछि उसलाई कतै फालिदिएका कारणले उनीहरूको बाबु पत्ता नलागेको हुन सक्छ । तर, जुनसुकै कारणले भए पनि बाबु पत्ता नलागेमा स्वयं उनीहरूको कुनै दोष वा अपराध हुँदैन । उनीहरूले जुन अपराध गरेका हुँदैनन्, त्यसका लागि उनीहरूलाई समाजले कडा सजाय दिएको हुन्छ ।
समाजद्वारा बलात्कृत महिलामाथि हुने अपमान, टीकाटिप्पणी आदिलाई रोक्न त्यसरी नै पहलकदमी गर्नु आवश्यक छ, जसरी दलित वा आम महिलाप्रति गरिने अपमानपूर्ण वा भेदभावपूर्ण व्यवहार रोक्न कानुनी रूपले नै प्रयत्न गरिन्छ ।
माथि उल्लेख गरिएअनुसार बलात्कृत महिला वा ‘अवैध’ सन्तानलाई समाजले कडा वा अमानवीय जुन सजाय दिन्छ, त्यसबारे हामीले गम्भीरतापूर्वक विचार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । जनसाधारण, सामान्य महिला वा केटाकेटीले समेत उनीहरूलाई अपमान गरिरहेका हुन्छन् । परिणामस्वरूप उनीहरू (महिला र अवैध सन्तान) को सम्पूर्ण जीवन र मानसिकतामा समेत गम्भीर प्रकारको आघात पुग्छ, त्यो सामान्य होइन । त्यसरी बिना कुनै अपराध उनीहरूको जीवन असैह्य हुन्छ वा उनीहरूको जीवन बर्बाद भइरहेको हुन्छ । उनीहरूमाथि हुने त्यसप्रकारको अन्यायबाट बचाउन कुनै ऐन, कानुन वा सामाजिक व्यवस्था छैन ।
आवश्यकता यो छ कि उनीहरूमाथि हुने त्यस प्रकारको अपमानलाई पूरै बन्द गरियोस् र बलात्कृत महिला वा ‘अवैध’ सन्तानहरू पनि सम्मानपूर्वक समाजमा बाँच्न सकुन् । त्यसका लागि दुईवटा आवश्यकता हुन्छन्— पहिलो, सरकारले यससम्बन्धी आवश्यक कानुन निर्माण गरेर उनीहरूमाथि हुने अपमान र भेदभावलाई अन्त्य गर्न पहल गर्नुपर्छ । दोस्रो, समाजको बलात्कृत महिला वा ‘अवैध’ सन्तानहरूप्रतिको दृष्टिकोण वा मनोविज्ञानलाई पूरै बदल्ने प्रयत्न गर्नुपर्छ । सामान्य प्रकारले हेर्दा यी कार्य कठिन जस्ता देखिन्छन्, तर कठिन छैनन् ।
समाजमा दलित, विधवा आदिबारेको भेदभावपूर्ण दृष्टिकोण हटाउन व्यापक आवाज उठ्ने वा आन्दोलन हुने गरेका छन् । उनीहरूमाथिका भेदभाव हटाउन वा समाजमा उनीहरूलाई सम्मान दिलाउन सरकारले पनि कैयौं कानुन बनाएको छ । ती कानुनको परिणामस्वरूप उनीहरूप्रतिको भेदभावपूर्ण सामाजिक दृष्टिकोणमा धेरै सुधार भएको छ, तर पूरै होइन । त्यति मात्र होइन, कुनै दलितलाई ‘अछुत’ भनेर उनीहरूप्रति भेदभाव गरियो भने त्यसका लागि दण्ड सजाय गर्ने कानुन पनि बनेका छन् ।
पहिले कोही विधवा बनेपछि उसलाई धेरै अपमान गरिन्थ्यो । उसलाई पुनर्विवाह गर्नेसमेत अधिकार हुँदैनथ्यो । तर, कानुनले अब विधवाहरूलाई पुनर्विवाह गर्ने र सम्मानपूर्वक जीवन बिताउने अधिकार प्रदान गरेको छ । महिलाकै कुरा गरौं, पहिले उनीहरूले धेरै नै अपमानको जीवन बिताउनु पर्दथ्यो । पुरुषले एकैसाथ कैयौं महिलासित विवाह गर्न सक्दथे । उनीहरूलाई कुटपिट गर्न वा जबर्जस्ती घरबाट निकालिदिन सक्दथे । तर, अब त्यसबारे अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा र नेपालमा पनि कैयौं कानुन बनेका छन् । त्यसले गर्दा महिलाको पहिलेको अपमानजनक र असमान अवस्थामा धेरै नै सुधार वा परिवर्तन भएको छ । त्यही प्रकारले बलात्कृत महिला वा ‘अवैध’ सन्तानलाई समाजमा सम्मानजनक अवसर प्रदान गर्न पनि सरकारले ठोस पहल गर्नुपर्ने वा त्यसबारे आवश्यक कानुन बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ ।
बलात्कृत महिलाको समस्यालाई सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्छ । कुनै महिलालाई बलात्कार गरेपछि सम्बन्धित पुरुषलाई कानुनले सजाय देला । कानुनले महिलालाई न्यायधीशको तजविजअनुसार केही क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था पनि गरेको हुन्छ । क्षतिपूर्ति दिलाइए पनि बलात्कारबाट महिलाको जीवन वा सामाजिक प्रतिष्ठामा ठूलो क्षति पुगेको हुन्छ । त्यसको तुलनामा उनलाई दिइने क्षतिपूर्ति गौण वा नगन्य हुन्छ । त्यो बलात्कारपछि सम्बन्धित महिलाको सम्पूर्ण जीवन नै अन्धकारमय भएको वा बर्बाद भएको हुन्छ ।
उनका जीवनका अगाडिका सबै ढोका बन्द हुन्छन् । त्यो क्षतिपूर्तिको तुलनामा न्यायाधीशको तजविजअनुसार दिइने क्षतिपूर्तिको खास महत्व वा अर्थ हुँदैन । जेजति क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था गरिएको छ, त्यो पनि सम्बन्धित पीडक पुरुषबाट नै दिने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । त्यो क्षतिपूर्ति पनि लामो कानुनी प्रक्रियाको बीचबाट गएर नै प्राप्त हुन सक्छ । त्यसको सट्टा पीडित महिलालाई क्षतिपूर्ति दिने जिम्मेवारी स्वयं सरकारले नै लिनुपर्छ । पीडक पुरुषबाट प्रक्रिया पूरा गरेर त्यसको असुली गर्ने काम सरकारको हुनुपर्छ । निश्चय नै त्यसरी दिइने क्षतिपूर्ति पनि माथि भनिए जस्तै कम र अपर्याप्त हुनेछ ।
उपरोक्त अवस्थामा एकातिर बलात्कृत महिलाको जीवन निर्वाह, जीवन रक्षा र समाजमा सम्मानपूर्वक बाँच्न सक्ने अवस्थाको निर्माण गर्ने जिम्मा पनि सरकारले लिनुपर्छ । त्यसका लागि समाजद्वारा बलात्कृत महिलामाथि हुने अपमान, टीकाटिप्पणी आदिलाई रोक्न त्यसरी नै पहलकदमी गर्नु आवश्यक छ । जसरी दलित वा आम महिलाप्रति गरिने अपमानपूर्ण वा भेदभावपूर्ण व्यवहार रोक्न कानुनी रूपले नै प्रयत्न गरिन्छ वा गर्नुपर्छ । ठीक त्यही कुरा ‘अवैध’ सन्तानहरूबारे पनि हो ।
अर्को महत्वपूर्ण पक्ष सामाजिक दृष्टिकोण वा मनोविज्ञानमा सुधार वा परिवर्तनको हो । बलात्कृत नारी वा महिलाले अपमानजनक जीवन बिताउनुपर्ने मुख्य कारण समाजमा प्रचलित विभिन्न प्रकारका विकृत, दूषित वा विषाक्त सोचाइ नै हुन् । बलात्कृत महिला वा ‘अवैध’ सन्तानबारे मात्र होइन समाजमा थुप्रै विषयमा त्यस प्रकारका सोचाइ पाइन्छन् । पुरानो धार्मिक मान्यता, सामाजिक कुरीति, रुढिवादी सोचाइ वा व्यक्तिगत ईष्या, डाह आदिका कारणले पनि त्यस प्रकारका सोचाइ देखापर्ने गर्दछन् । ऐतिहासिककालदेखि नै समाजका कैयौं समूहहरू त्यस प्रकारका सामाजिक सोचाइका कारणले पीडित हुँदै आएका छन् । तर, त्यसको एउटा सकारात्मक पक्ष पनि छ । चेतनाको विकास हुँदै गएपछि सुधार वा विकास हुँदै पनि आएको छ । त्यही प्रकारले बलात्कृत महिला वा ‘अवैध’ सन्तानप्रतिको भेदभावमूलक सोचाइमा पनि सुधार हुन सक्छ र सुधार गर्ने हाम्रो प्रयत्न हुनुपर्छ ।
कुनै महिला बलात्कृत भएपछि बलात्कार गर्ने पुरुषमाथि कडाभन्दा कडा सजाय हुनुपर्छ भनेर व्यापक आवाज उठ्ने वा आन्दोलन हुने गरेका छन् । त्यसबारे कडा कानुन बनाउन संसद्मा पनि लगातार आवाज उठ्ने गरेको छ । खास गरेर निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्याको सन्दर्भमा त्यस प्रकारको आवाज वा आन्दोलनले राष्ट्रिय रूप लिए । तर, बलात्कृत भएपछि महिलामाथि ठूलो पैमानामा जुन अपराध गर्ने गरिन्छ, अर्थात् अपमान वा घृणा गर्ने गरिन्छ, त्यसले गर्दा उनीहरूको जीवन कष्टप्रद र असह्य हुन्छ । त्यसका लागि को जवाफदेही छ वा त्यसबाट बलात्कृत महिलाको कसरी रक्षा गर्ने ? त्यसबारे कतै आवाज उठेको पाइन्न । यो पनि गम्भीर सामाजिक तथ्य हो र यसप्रति समाजमा चेतना आउनुपर्ने वा पुनर्जागरण हुनुपर्ने आवश्यकता छ । त्यही कुरा ‘अवैध’ सन्तानको सन्दर्भमा पनि सत्य हो ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
