नयाँ बजार विस्तारको खोजीमा बेलायत
काठमाडौं : बेलायतको प्रधानमन्त्रीमा सत्ताधारी कन्जरभेटिभ पार्टीको नयाँ नेता चुनिएका बोरिस जोन्सनले प्रधानमन्त्रीको रूपमा पदभार ग्रहण गरेका छन्। प्रधानमन्त्री जोन्सनले दिएको प्रतिक्रियामा आफ्नो प्रमुख जिम्मेवारी भनेको यूरोपेली संघ (ईयू)बाट बहिर्गमन (ब्रेजिक्ट) पछि बेलायतको हितमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु भएको बताएका छन्।
उनले भने, ‘यूरोपेली संघबाट बेलायतको बहिर्गमनका लागि नयाँ सम्झौता गर्ने र यूरोपसँगको भावी सम्बन्ध खुला व्यापार र आपसी सहयोगमा केन्द्रित बनाउने हुनेछ।’ जोन्सनले आफ्को प्राथमिकता भनेको ब्रेक्जिट लागू गर्ने, देशलाई एकताबद्ध तुल्याउने र विपक्षी लेबर पार्टीका नेता जेरमी कोर्बिनलाई पराजित गर्ने रहेको प्रतिक्रिया थियो।
नयाँ सम्झौता गर्न ईयू तयार नभए बेलायत सम्झौताविहीन अवस्थाबाट अघि बढ्ने जोन्सनले स्पष्ट पारिसकेका छन्। यद्यपि यस प्रकारको कठोर ब्रेक्जिटले यूरोपेली मुलुकबाट बेलायतमा र बेलायतको ईयू सदस्य राष्ट्रसँग भइरहेको व्यावसायिक कारोबारलाई समस्या पार्ने भन्दै व्यवसायीले ‘सफ्ट ब्रेक्जिट’को विकल्पमा जान नेताहरूलाई दबाव दिइरहेका छन्।
जोन्सनले भनेजस्तो ब्रेक्जिट सहज भने छैन। किनकि बेलायती प्रतिपक्षी दल लिबरल पार्टी ब्रेक्जिटको पक्षमा छैन भने सत्ताधारी कन्जरभेटिभकै कतिपय नेताहरू पनि जोन्सनले भन्नेगरेको बे्रक्जिटको पक्षमा हुनेमा आशंका रहेको छ। जोन्सन निकट स्रोतका अनुसार नयाँ सरकारको टोलीले ‘आधुनिक बेलायत’को झल्को दिनेछ। उनले मन्त्रिमण्डलमा अधिकांश नयाँ अनुहारका साथै महिला तथा जातीय अल्पसंख्यकलाई सहभागी गराएका छन्।
नयाँ सरकारमा ब्रेक्जिटको पक्षमा अभियान चलाउने नेताहरूले प्रमुख जिम्मेवारी पाएका छन्। मन्त्रिमण्डलमा भारतीय र पाकिस्तानी मूलका बेलायती परेका छन्। प्रीति पटेलले गृहमन्त्री र साजिद जावेदले अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाएपछि विश्लेषकहरूले बेलायतले ईयू मुलुकसँग रहेको सम्बन्धमा ब्रेक्जिटका कारण पर्नसक्ने प्रभावलाई एशियाली मुलुकसँग सम्बन्ध विस्तार गरी आफ्नो बजार कायम राख्ने रणनीतिका रूपमा अथ्र्याएका छन्। यद्यपि यो रणनीति सहज भने नभएको उनीहरूको ठहर छ। यसले एशियाली मुलुकलाई बेलायती प्रविधिको उपयोग गर्ने मौकासँगै चुनौती पनि थप्नसक्नेछ। यूरोपसँगको व्यवसायिक घाटा उठाउने बेलायतको रणनीतिले एशियाली बजारलाई बेलायती लाभका लागि प्रयोग गर्ने जोन्सनको नीतिबाट बच्न सावधानी अपनाउनु एशियाली मुलुकका लागि लाभकारी हुनेछ। यसको अर्थ बेलायतले एशियालाई आफ्नो गुमेको बजारबाट राहत पाउने विकल्पका रूपमा सोच्नेछ। जसमा एशियाली मुलुकमा बेलायती लगानीका सम्भावनासँगै विदेशी लगानीबाट भित्रिनसक्ने चुनौती पनि देखा पर्नेछन्।
यसै क्रममा बेलायतले केही समयअघि दक्षिण कोरियासँग एक सम्झौता गरिसकेको छ। बेलायतले भारत, जापान, चीनलगायतका एशियाली मुलुकमा सम्बन्ध विस्तार गर्नसके यूरोपेली मुलुकसँगको व्यापार सम्बन्धमा आउनसक्ने संकटका कारण गुम्ने व्यवसायलाई एशियामा केन्द्रित गर्नेछ। कुनै सम्झौताबिना ईयू छोडेको अवस्थामा अवरोधबाट बच्नको लागि बेलायतले दक्षिण कोरियासँग प्रारम्भिक व्यापार सम्झौतामा पुगेको बताएको थियो। बेलायत र दक्षिण कोरिया स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताको सिद्धान्तमा सहमति भएको छ। यसले ब्रेक्जिटपछि एशियामा स्वतन्त्र व्यापार गर्न मार्गप्रशस्त गरेको छ। बेलायतले ईयूको सदस्यताअन्तर्गत भएको सम्झौताकोे लाभ उठाइरहेका देशहरूसँग अधिमान्य शर्तमा वाणिज्य अधिकार सुरक्षित गर्न मन्त्रीहरूले ब्रेक्जिटपछिका मोलमोलाइ सुरक्षित गर्ने प्रयास गरेपछि यो सैद्धान्तिक सहमति भएको हो।
पूर्व व्यापारमन्त्री लिआम फक्सको विभागले केही महिनाअघि २८ प्रतिशतभन्दा बढेको स्वीजरल्यान्ड, चिली र फारो टापुलगायत ईयूको सम्झौता ६३ प्रतिशत व्यापारमा कायम गर्ने देशहरूसँग निरन्तर सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेको छ। यद्यपि यी सम्झौताले विद्यमान व्यापार व्यवस्थालाई समेट्न नसक्छ र त्यसैले यो अपूर्ण हुन्छ भन्ने राय आलोचकको छ।
यद्यपि दक्षिण कोरियासँगको सम्झौता औपचारिक रूपमा हस्ताक्षर हुनुभन्दा अघि अन्तिम जाँचको विषय हुने पनि छ। जुन २०१६ को ब्रेक्जिट भोटपछि एशियामा बेलायतको पहिलो ठूलो व्यापार सम्झौता हो।
अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार विभागले यो सम्झौताले बेलायत कम्पनीहरूलाई एशियाली राष्ट्रसँग अधिमानी शर्तमा कारोबार गर्न अनुमति दिनेछ। जुन २०१८ मा दक्षिण कोरियामा ९९ प्रतिशत बेलायती निर्यातका लागि निर्यात कर निःशुल्क थियो। पूर्वव्यापारमन्त्री फक्सले सम्झौताको औचित्य पुष्टि गर्दै जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘बेलायत र कोरियाबीचको व्यापारको मूल्य सन् २०११ मा ईयू–कोरिया सम्झौता लागू भएपछि दोब्बर भएको थियो। हाम्रो व्यापारिक सम्बन्धमा निरन्तरता दिँदा बेलायत र कोरियाका व्यवसायबिना नै व्यापार कायम राख्न अनुमति दिनेछ। सम्झौताले कुनै पनि अतिरिक्त अवरोध हटाउनेछ र बेलायत–कोरिया व्यापार प्रवद्र्धनका लागि मद्दत गर्नेछ।’
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले बेलायतको सत्ताधारी दलको नेतामा जोन्सन निर्वाचित भएको केही मिनेटभित्रै बधाई दिँदै आफूले सहकार्य गर्न चाहेको बताएका थिए। हुनत अमेरिका र बेलायतबीच ब्रेक्जिटपछि सम्झौता गर्ने विषयले यस पहिलेको मे सरकारसँग पनि चर्चा भएको थियो। नयाँ प्रधानमन्त्रीमा ट्रम्पले विश्वास गरेका पात्रले प्रवेश पाउनुले आगामी दिनमा अमेरिका–बेलायतबीच नयाँ व्यापार सम्झौताको सम्भावना बढेको छ। यद्यपि आर्थिकरूपमा शक्तिशाली अमेरिकाले बेलायतको भन्दा आफ्नो हितलाई सम्झौताको विषय नबनाउला भन्ने आधार निकै कम रहेका बेलायती अर्थशास्त्रीले बताएका छन्। व्यवसायिक पृष्ठभूमिबाट राष्ट्रपति बनेका ट्रम्प र उनको ‘अमेरिका पहिला’ भन्ने नाराको प्रभाव बेलायतसँगको व्यापार सम्बन्धमा पनि देखिनु स्वभाविक हुनेछ। –रासस