माग्दा-माग्दै तीन पुस्ता बिते, मिलेन मुआब्जा : न नेपाल सुन्छ न भारत

राजविराज : बहुचर्चित नेपाल–भारत कोशी सम्झौता अनुसार कोशीको कटानमा परी सयौं विगाहा जग्गा गुमाएकाहरुले अझै मुआब्जा पाएका छैनन् ।

सप्तरी र सुनसरीको सिमानामा रहेको सप्तकोशी नदी पुल निर्माणको क्रममा भारत सरकारले ७५ वर्षअघि अधिग्रहण गरेको, कटान र डुबानमा परेको सयौं विगाहा नम्बरी जग्गाको मुआब्जा अझै नपाएको भन्दै पीडितहरुले सोमबार राजविराजमा प्रदर्शन गरे ।

चर्को नारावाजीसहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय सप्तरी पुगेको कोशी कटान पीडित संघर्ष समितिले प्रमुख जिल्ला अधिकारी सुरेन्द्र पौडेलमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै निर्णायक आन्दोलनको चेतावनी दिए ।

संघर्ष समितिले साउन ३२ गते राजविराज तथा कोशी ब्यारेज सडक खण्डमा धर्ना, रिले अनसन र कोणसभा लगायत आन्दोलनको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ ।
मुआब्जाका लागि ठोस पहल नभए दोस्रो चरणमा सशक्त आन्दोलनको कार्यक्रम गरिने कोशी नदी कटान डुबान पीडित संघर्ष समिति सप्तरी, सुनसरी र उदयपुरका संयोजक महिदेवप्रसाद चौधरीले चेतावनी दिए ।

चौधरीका अनुसार भारत सरकारले कोशी सम्झौता अनुसार वर्षौँपिच्छे कोशी कटानबाट पीडित हुनेलाई दिनुपर्ने क्षतिपुर्ति नदिएर अन्याय गरिरहेकाले अक्षरशः सम्झौता कार्यान्वयन गर्न दवाव दिने उद्देश्यले निर्णायक आन्दोलन गर्न लागिएको हो ।

सातबुँदे ज्ञापनपत्रमार्फत प्रदर्शनकारीहरुले नेपाल–भारत बीच २०११ बैशाख १२ गते भएको सम्झौता कार्यान्वयन हुनुपर्ने, कोशी योजनाले अधिग्रहण गरेको जग्गामा मात्र पाइलट च्यानलको काम गर्नुपर्ने, सम्झौता अनुसार सो क्षेत्रका नेपाली नागरिकलाई जागिर दिनुपर्ने, कोशी प्रभावित परिवारका लागि स्कुल र अस्पताल खोल्नुपर्ने तथा नेपाली भू–भागमा कोशी योजनाले कुनै काम सुरु गर्नुअघि नेपाल सरकारसँग अनुमति लिनुपर्ने लगायत माग राखेका छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझाउनुअघि स्थानीय महादेव मन्दिरको प्राङ्गणबाट तत्कालिन संविधानसभाका सदस्य अशोककुमार मण्डल, मानपुर चौधरी, नागेन्द्र झा, संघर्ष समितिका पदाधिकारीलगायत कोशी पीडितहरुले चर्को नाराबाजी गर्दै राजविराज बजार परिक्रमा गरे ।

ज्ञापनपत्र परराष्ट्र मन्त्री, उर्जा मन्त्री, विपक्षी दलका नेता, प्रदेश १ र २ का मुख्यमन्त्री तथा भारतीय दूतावासलाई समेत वोधार्थ दिइएको छ । भारत सरकारकै आग्रहमा ०६९ साल भदौ २४ गते सप्तकोशी नदीले कटान गरेको जग्गाको समेत क्षतिपूर्ति दिन नेपाल र भारतीय अधिकारीहरूले संयुक्त रूपमा भारतीय पक्षलाई सिफारिश गरे पनि क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको उनले बताए ।

नेपाल र भारतको सरकारी कार्यालयमा धाएर हैरान भए पनि पुख्र्यौली सम्पत्तीको मुआब्जा नपाउँदा यहाँका अधिकांश युवा ऋण काढेर विदेश पलायन हुनुपरेको समितिका सहसचिव डम्बर नारायण चौधरीको गुनासो थियो ।

तत्कालिन राष्ट्र प्रमुख राजा महेन्द्र शाह र भारतका तत्कालिन प्रधानमन्त्री जवहरलाल नेहरुको उपस्थितिमा भएको कोशी सम्झौताअनुसार कोशीले कटान गर्ने जग्गाको क्षतिपूर्ति भारत सरकारले दिने प्रावधान छ ।

सम्झौतामा एक सय ९९ वर्षसम्म कोशी नदी तथा कोशीमा मिसिने सहायक नदीहरूको बाढी नियन्त्रण र आसपासको बसोबासको सुरक्षासमेत भारतीय पक्षले गर्ने व्यवस्था छ । तर भारतले सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको र नेपाल सरकारले पनि ठोस पहल नगरेको समितिका सचिव अन्सारी बताउँछन् ।