मन्दिरमा माग्‍न नपाइने

मन्दिरमा माग्‍न नपाइने

बागलुङ : बागलुङ कालिका भगवती मन्दिर परिसरमा माग्न नपाइने भएको छ। कालिका भगवति गुठीको निर्णयअनुसार प्रशासनको सहयोगमा शनिबार मन्दिर परिसरमा माग्न बसेकालाई हटाइ अब त्यहाँ माग्न नपाइने बनाइएको हो। पहिला मन्दिरमा मागेर जीवन गुजारा गरिरहेका केही विपन्नलाई उद्धार गरी जिल्ला सरदुमकाम स्थित मानव सेवा आश्रममा राखिएको छ। 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी लुकबहादुर क्षत्री, प्रहरी प्रमुख नवराज भट्ट, गुठीका पदाधिकारी, आश्रमका सञ्चालक, अभियन्ता र पत्रकारको उपस्थितिमा मागेर गुजारा गरिरहेका मानिसलाई आश्रममा राखिएको हो। मन्दिरमा बसेर माग्ने साधुहरुले भने आश्रममा जान अस्वीकार गरेका छन्। उनीहरु मन्दिरमा माग्न नदिए अन्य जिल्लाका मन्दिरमा जाने भन्दै परिसरबाट बाहिरिएका थिए।

मन्दिरमा बस्दै आएका साधु सन्तले लागूऔषध सेवन गर्ने, भक्तजनलाई दुव्र्यवहार गर्नेजस्ता क्रियाकलाप बढेपछि मन्दिरबाट  हटाइएको गुठीले जनाएको छ। मन्दिर परिसरमा नक्कली साधु सन्त बढी रहेको र बिकृति मौलाउँदै गएकाले मागेर बस्ने साधु सन्तसहित सबैलाई हटाइएको कालिका भगवति गुठीका अध्यक्ष राजु खड्काले बताए। 

मन्दिर प्रवेश गर्ने स्थानदेखि नै माग्नेहरु बस्ने र दान पैसा नदिए मनपरी गाली गर्दा नकरात्मक सन्देश गइरहेकाले यस्तो कदम चालिएको अध्यक्ष खड्काको भनाइ छ। मानव सेवा आश्रमसँगको समन्वयमा मन्दिर परिसरमा अबदेखि कोही पनि मगन्तेलाई बस्न नदिने निर्णय गरिएको उनले जानकारी दिए। 

मन्दिरबाट उद्धार गरिएकाहरुको दैनिक भोजन मन्दिरले नै व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ। पहिला आश्रममा असक्त, बेसाहारा, मानसिक रोगीले आश्रय लिइरहेका थिए।  

अबको एक वर्षमा बागलुङलाई 'सहयोगापेक्षी सडक मानवरहित जिल्ला' बनाउने लक्ष्य राखेर मठमन्दिर, सडक र सार्वजनिक स्थानमा बस्नेलाई उद्दार गर्ने अभियान सञ्चालन गरिएको छ। मानिस सडकमा मागेर बस्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि अभियान तीव्र बनाइएको मानव सेवा आश्रमकी संयोजक सुमिरा लामाले बताइन्। 

गण्डकी प्रदेश सरकारले कालिका मन्दिरलाई पर्यटकीय गन्त्व्यको सूचिमा राखेको छ। यस मन्दिरमा मुक्तिनाथ जाने भारतीय तीर्थयात्रुका साथै मुलुकभरबाट वर्षेनी हजारौँ श्रद्धालु भक्तजन र पर्यटकले दर्शन गर्ने गरेका छन्। 

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.