प्रदेश राजधानी जोड्ने सडकमा खाल्डैखाल्डा

प्रदेश राजधानी जोड्ने सडकमा खाल्डैखाल्डा

दैलेख : दैलेखलाई कर्णाली प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरसम्म जोड्ने सडकखण्ड जीर्ण बनेको छ। सवारी चापका कारण व्यस्त रहने सुर्खेत–दैलेख सडक लामो समयदेखि स्तरोन्नती हुन सकेको छैन। सडकमा कालोपत्रे उप्किएको र खाल्डाखुल्डीका कारण यात्रामा हैरानी हुने गरेको हो।

खाल्डाखुल्डीका कारण यो सडकमा सवारी दुर्घटनाको जोखिम पनि बढेको छ। सडकको अधिकांश भागमा कालोपत्रे उप्किएर ठूल्ठुला खाल्डा बनेका छन्। तत्कालिन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४९ फागुन ७ गते सुर्खेतको कपासे ब्यारेक नजिकै गैटीले खनेर यो सडक निर्माणको शिल्यान्यास गरेका थिए।

२०६६ बाट कालोपत्रे गर्न सुरु गरिएको यो सडक त्यसपछि मर्मतसम्हार भएको छैन। खाल्डाखुल्डीका कारण मोटरसाइकल, फोर्स, जीप लगायतका साना सवारी दुर्घटनामा पर्ने जोखिम बढेको जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दैलेखले जनाएको छ। २०६६ सालबाटै सडक स्तरोन्नतीसहित कालोपत्रे सुरु गरिए पनि काम गुणस्तरीय नुहँदा यात्रु सास्ती भोग्न बाध्य छन्।ट्राफिककाअनुसार यस सडकखण्डमा हप्तामा केही न केही सवारी दुर्घटनामा पर्ने गरेका छन्। सडक मर्मत सम्भारको जिम्मा पाएका ठेकेदार कम्पनीहरुको लापरबाहीका कारण सडकमा दुर्घटनाको जोखिम बढेको बताए यात्रु रुद्र विष्टले बताए।

‘सडक मर्मतको जिम्मा लिएका ठेकेदारले अघिपछि काम गर्दैनन्, जब बर्षात सुरु हुन्छ, तब मात्र काम गर्ने प्रवृतिले करोडौं बजेट बालुवामा पानी हाले झैं भएको छ,’ अर्का यात्रु पूर्ण महतराले भने।

जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय दैलेखको तथ्यांकमा गतवर्ष दैलेख–सुर्खेत सडकखण्ड लगायतका क्षेत्रमा भएको सवारी दुर्घटनामा १७ जनाले ज्यान गुमाएका छन्। दैलेखका प्रहरी नायब उपरीक्षक ठाकुरप्रसाद पोखरेलले जीर्ण र साँघुरो सडकका कारण दुर्घटना बढ्दै गएको बताए। ‘तीव्र गतिमा गुडाइने मोटरसाइकल लगायत अन्य सवारी साधन खाल्डोमा परेर उच्छिट्टिने डर छ, यो अवस्थामा चालकले धेरै ख्याल गरेर सवारी चलाउनुपर्ने देखिन्छ’ उनले भने, कर्णालीको राजधानी वीरेन्द्रनगर हुँदै कर्णालीका अन्य जिल्ला र रारा जाने पर्यटकहरुसमेत यही सडकखण्ड हुँदै जाने गरेका छन्। तर स्तरोन्नती नहुँदा सडकका खाल्डाहरु धराप बनेका छन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.