स्वदेशमै विदेशी डिग्री

स्वदेशमै विदेशी डिग्री

काठमाडौं : विज्ञान र प्रविधिको विकासले विश्वलाई नै सानो गाउँमा परिणत गरिदिएको छ। विश्वका हरेक मुलुकमा घटेका घटनालाई क्षणभरमै प्रत्यक्ष अनुभव गर्न पाउने अवसर जुटाइदिएको छ सूचना प्रविधिले। विद्यार्थीका लागि पढाइमा नयाँनयाँ विषयहरू थपिँदै जाँदा घरमै बसेर विदेशी डिग्री लिन पाउने अवसर पनि प्राप्त भएको छ। यस्ता विषयको पढाइ सञ्चालन गर्ने कलेजहरू स्वदेशमै खुलेका कारण विद्यार्थीलाई पनि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको शिक्षाको ढोका फराकिलो बन्दै गएको छ।

विश्व बजारमा नै विक्न सक्ने जनशक्तिको उत्पादन स्वदेशमै हुँदा विद्यार्थीका लागि रोजगारीको अवसर पनि थपिँदै गइरहेको छ। इस्लिङ्टन कलेजका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुलभ बुढाथोकी भन्छन्, ‘विदेशी डिग्री लिएकामध्ये अधिकांश विद्यार्थी अध्ययन सकिनेबित्तिकै रोजगारीमा लाग्न सक्छन्। अहिलेसम्म बेरोजगारी बसेका विद्यार्थी हामीसँग छैनन्।’ इस्लिङ्टन कलेजले बेलायतस्थित लन्डन मेट्रोपोलिटान युनिभर्सिटीसँगको सम्बन्धनमा विभिन्न विषयको पढाइ सञ्चालन गरिरहेको छ।

विदेशी विश्वविद्यालयसँगको सम्बन्धन लिएर पढाइ सञ्चालनमा रहेको भए पनि विद्यार्थीको रुचिअनुसार निश्चित समय स्वदेशमा पढेर थप अध्ययन गर्न जान पाउनु यस्ता कलेजहरूको नयाँ विशेषता हो। विदेशमा गएर पढ्दा लाग्ने शुल्कको १० प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र शुल्क तिर्नेले पनि स्वदेशमै बसेर पढ्न सक्ने कलेज सञ्चालकहरू बताउँछन्। ‘वास्तवमै विदेशी डिग्री नेपाली विद्यार्थीको लागि महत्वपूर्ण र आकर्षक विषय बनेको छ अहिले। किनकि उनीहरूमा स्वदेशमा बसेर विदेशी पाठ्यक्रम पढ्छन्, विश्वका जुन मुलुकमा गएर पनि रोजगारीमा लाग्न सक्छन्’ बुढाथोकी भन्छन्, ‘नेपालका विश्वविद्यालयमा सधैंजसो देखिने नियमित पढाइ नहुने, समयमा परीक्षा र नतिजा प्रकाशन नहुनेलगायतका समस्याबाट पनि यस्ता कलेजहरू मुक्त छन्।’

विदेशी सम्बन्धनमा सञ्चालित कलेजहरूले अहिले स्नातक तहमा विशेष गरेर बीसीए, बीबीए, बीकम, बीएस्सी एफडी, बीटीएम, बीएस्सी बीटी, बीएचएम, बीएजेएम, बीएस्सी आईटी, बीएस्सी कम्प्युटिङ, बीएस्सी मल्टिमिडिया टेक्नोलोजी, बीबीएमलगायतका विषयहरूको पढाइ सञ्चालन गरिरहेका छन्। थुप्रै कलेजहरू नयाँ विषयहरू थप्ने प्रक्रियामा छन्।

मन्त्रालयका सहसचिव डा. हरिप्रसाद लम्सालका अनुसार शिक्षा मन्त्रालयले मलेसिया, सिंगापुर, भारत, यूके, अमेरिका, स्विट्जरल्यान्ड, अस्ट्रिया, अस्ट्रेलिया, फिलिपिन्स, थाइल्यान्डका विश्वविद्यालयहरूका सम्बन्धन प्राप्त कलेजहरूलाई अनुमति दिएको छ। यस्ता कलेजहरूमा अध्ययन गर्न विषय र विदेशी संस्थाअनुसार तीनदेखि १२ लाख रुपैयाँसम्म खर्च लाग्छ। यी कतिपय कलेजहरूमा भर्ना हुन टोफल, आईईएलटीएस, स्याट, जीम्याटजस्ता अंग्रेजी भाषा परीक्षा दिनुपर्ने हुन्छ।

एकातर्फ ठूलो मात्रामा धनराशि बाहिरिने तथा अर्कोतर्फ उत्पादनमूलक कार्यका लाग्ने ऊर्जाशील युवाहरूसमेत देशमा नरहने स्थितिले देशमा भयावहपूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था सिर्जना भएको छ। आप्mनो देशमा मालिक हुने अवसर हुदाँहुँदै किन अर्काको देशमा गएर नोकर हुने ?

नामी कलेजका मार्केटिङ म्यानेजर अनिश मण्डल भन्छन्, ‘विदेशी पाठ्यक्रमअनुसार पढाइ हुने, विदेशमा गएर तिर्ने पैसाको तुलनामा निकै कम शुल्क तिरेर स्वदेशमै पढ्न पाइनेलगायतका पक्षहरूका कारण यस्ता विषयहरूप्रति विद्यार्थीको आकर्षण बढिरहेको छ।’ ‘यस्ता विषयको पढाइबाट हुने मुख्य फाइदा भनेको विद्यार्थीले स्वदेशी तथा विदेशी बजारमा समेत सहजै रोजगारी पाउँछन्।

निश्चित तह पार गरेपछि विद्यार्थी बेरोजगार बस्नु पर्दैन’ मण्डलको भनाइ छ। शिक्षा मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार गत आर्थिक वर्षमा ५० हजारले उच्च शिक्षा हासिल गर्न विदेश जानको लागि ‘नो अब्जेक्सन लेटर’ लिएका छन्। तीमध्ये ४० हजार जति विदेश जाने मन्त्रालयको अनुमान छ। यसरी हरेक वर्ष हाम्रो देशबाट उच्च शिक्षा हासिल गर्नका लागि बिदेसिने विद्यार्थीले सरदर १५ लाख रुपैयाँको दरले पैसा लिएर जाँदा पनि बर्सेनि ४०–४५ अर्ब रुपैयाँ हरेक वर्ष बिदेसिरहेको छ। यस रकममा रकममा कलेज भर्ना तथा एक सेमेस्टरको शुल्क र केही मात्रमा व्यक्तिगत खर्च मात्रै समावेश हुन्छ।

ठूलो मात्रामा धनराशि बाहिरिने तथा अर्कोतर्फ उत्पादनमूलक कार्यका लाग्ने ऊर्जाशील युवाहरूसमेत देशमा नरहने स्थितिले देशमा भयावहपूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक अवस्था सिर्जना भएको छ। आप्mनो देशमा मालिक हुने अवसर हुदाँहुँदै किन अर्काको देशमा गएर नोकर बन्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्यका लागि यस्ता डिग्री उपयोगी हुन्छन्।

बुढाथोकी भन्छन्, ‘आप्mना सन्ततिहरूको उज्ज्वल भविष्यको आकांक्षासहित आर्थिक व्यवस्थापन गर्ने अभिभावकहरूले सदाको लागि सन्तानहरूलाई आफूबाट टाढा बनाई राख्नु परेको छ। यस्तो अवस्थामा कम खर्चमै घरमा बसेर विदेशी डिग्री लिन पाउनु विद्यार्थीका लागि सुनौलो अवसर हो।’


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.