काठमाडौं : निजी विद्यालय सञ्चालकहरुको एउटा संस्था राष्ट्रिय निजी तथा आवासिय विद्यालय एसोसियसन (एन-प्याब्सन) ले शिक्षासँग सम्बन्धित विविध पक्षलाई समेटेर सरकारसँग २० बुँदे माग राखेको छ। एसोसियसनको हालै सम्पन्न राष्ट्रिय प्रतिनिधि परिषद्को बैठकले जारी गरेको घोषणापत्र मार्फत उक्त माग गरेको हो।
सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षा कोषसँग सम्बन्धित विषयमा चार वटा माग रहेका छन्। त्यस्तै शिक्षा नितीसंग सम्बन्धित विषयका १२ वटा तथा चार वटा माग अन्य विषयसँग सम्बन्धित छन्। सरकारले प्रस्तुत गरेको सामाजिक सुरक्षा कोषमा सरकार, शिक्षक कर्मचारी तथा विद्यालयले समान १० प्रतिशतका आधारमा कोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ।
२०७६ सालको शैक्षिक सत्र लागु भइसकेको आवस्थामा यस शैक्षिक सत्रको मध्यदेखि सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्न व्यवहारिक नहुने भएका कारण आगामी शैक्षिक सत्रदेखि उल्लेखित योगदानको परिधी भित्ररही सामाजिक सुरक्षा कोषमा रकम जम्मा गर्ने व्यवस्थाका लागि सरकारसँग माग गरेको छ।
घोषणा पत्रमा सरकारले संघीय/प्रादेशिक/स्थानीय ऐन तथा कानुन बनाउँदा संविधानको मर्म अनुरुप विद्यार्थी, शिक्षक, अभिभावक तथा शिक्षा क्षेत्रमा निजी लगानीकर्ताहरुले गरेको लगानी समेतलाई ध्यान दिनुपर्ने, सरकारले प्रदान गर्ने छात्रवृत्तिमा निजी विद्यालयहरुमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरुलाई प्रदान नगर्ने नीतिको अविलम्ब खारेज गर्नुपर्ने माग पनि समेटिएको छ।
‘विद्यालय शिक्षा कक्षा १ – १२ हुने ऐनले गरेको व्यवस्था बाझिने गरी तथा विद्यालय संरचना नै भताभुङ्ग हुने गरी ल्याइएको कक्षा ९– १२ संरचनाको अव्यवहारिक प्रावधान तत्काल खारेज गर्न माग गर्दछ। शिक्षा ऐनले व्यवस्था गरेअनुरुप कक्षा १ देखि कक्षा १२ सम्मको शैक्षिक सत्र एउटै समय अर्थात् वैशाख पहिलो हप्ता देखिनै हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ भनि जोडदार माग गर्दछ’ घोषणा पत्रमा भनिएको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
