सुर्खेत : आर्थिक वर्ष सकिएको दुई महिना बितिसक्दासमेत सुर्खेतका कुनै पनि स्थानीय तहले गत वर्षको खर्च विवरण बुझाएका छैनन्। हरेक आर्थिक वर्ष सकिएलगत्तै वार्षिक खर्च विवरण कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा अनिवार्य बुझाउनुपर्ने प्रावधान छ। तर, सुर्खेतका स्थानीय तहले ०७५/७६ को खर्च विवरण बुझाउन अटेर गरेका हुन्।
जिल्लाका सबै स्थानीय तहले संघ र प्रदेश सरकार तथा विभिन्न वैदेशिक सहायताको रकम खर्च गरेका छन्। तर, उक्त रकम कहाँ कति खर्च भयो भन्ने विषयमा स्थानीय तहले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयमा अझै खर्च विवरण पठाउन सकेका छैनन्। कोष तथा लेखा नियन्त्रक गोविन्द सुवेदीले स्थानीय तहलाई समयमै खर्च विवरण पठाउन अनुरोध गरे पनि नटेरेको बताए।
‘जिल्ला प्रशासन, प्रहरी कार्यालय र समन्वय समितिबाहेक अन्य निकायबाट खर्च विवरण प्राप्त भएको छैन’, उनले भने, ‘स्थानीय तहले हिसाब मिलान गरी खर्चको विवरण बुझाउनुपर्ने भए पनि हालसम्म बुझाएका छैनन््।’ स्थानीय तहले खर्च विवरण पेस नगरेपछि चालु वर्षको अनुदानसमेत रोकिएको छ। स्थानीय तहले समयमै खर्च विवरण पेस गर्न नसक्नुलाई स्थानीयले भ्रष्टाचारको कागजात मिलाउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।
‘संघ तथा प्रदेश सरकारलाई खर्च विवरण नदिने स्थानीय सरकारलाई समेत कारबाहीको व्यवस्था हुनुपर्छ’, वीरेन्द्रनगर खजुराका सुशील न्यौपानेले भने, ‘स्थानीय तहको गतिविधिका कारण संघीयता कार्यान्वयनमाथि नै असर पर्दै गएको छ।’ तर स्थानीय तहका प्रतिनिधिले भने विवरण तयार पार्न ढिलाइ भएका कारण विवरण बुझाउन नसकिएको बताएका छन्।
स्थानीय तहले खर्च विवरण पेस नगरेपछि चालु वर्षको अनुदानसमेत रोकिएको छ।
चौकुने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत हितप्रसाद पौडेलले विवरण तयार हुँदै गरेकाले छिट्टै बुझाइने बताए। उनका अनुसार अनुसूची धेरै पेजको भएकाले विश्लेषण गर्दै वर्गीकरण गर्न समय लागेकाले विवरण तयार गर्न ढिलाइ भएको हो। नेपाल सरकार तथा विभिन्न वैदेशिक सहायतामार्फत सुर्खेतका नौ वटा स्थानीय तहका लागि दुई अर्ब ८६ करोड ३२ लाख ९८ हजार रुपैयाँ अनुदान आएको थियो।
जसबाट वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले ६२ करोड ४६ लाख ८८ हजार, भेरीगंगा नगरपालिकाले २९ करोड ४४ लाख ९० हजार, सिम्ता गाउँपालिकाले २६ करोड ५४ लाख ८४ हजार, लेकवेंशी नगरपालिकाले २६ करोड ३९ लाख ८४ हजार, बराहताल गाउँपालिकाले २८ करोड १५ लाख २४ हजार, चौकुने गाउँपालिकाले २३ करोड ९३ लाख ८५ हजार, चिंगाड गाउँपालिकाले १८ करोड ३० लाख २६ हजार, गुर्भाकोट नगरपालिकाले ३६ करोड ६६ लाख ५४ हजार र पञ्चपुरी नगरपालिकाले ३१ करोड ८९ लाख ७९ हजार रुपैयाँ निकासा लिएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
