सबै नेपालीको संविधान

१९९७ सालको सहादतको इतिहास र फागुन ७ को प्रजातन्त्रको बन्ध्याकरण गरेर बनेको नेपालको संविधानले चार वर्ष बितिसक्दा पनि सर्वस्वीकार्य हुन सकेको छैन। संविधान दिवसमा सम्मानित मरणोपरान्त नेपाल रत्नहरूको आत्मासमेत जुलुसमा सामेल भएको नदेखेपछि जनसमुदायले पनि सहभागी हुने उत्साह नदेखाउनु स्वाभाविकै हो। विभूषण शिरोमणि ज्ञानेन्द्र शाहको सिको गरेर तक्मा पाएका राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिका छोराछोरीसमेतले जाँगर नदेखाएपछि सरकारले आमनागरिकलाई जयजयकार गर्न उर्दी नै जारी गर्नुपर्ने खण्ड खातिर आइलाग्यो।

सात दल र माओवादीको बाह्रबुँदे सम्झौताको जगमा संविधानसभाले बल्लतल्ल बनाएको संविधानको घाँटी निमोठ्न भारतका तत्कालीन एस. जयशंकरले नेपालमै आएर दबाब दिँदा पनि खुट्टा नकमाई संविधान घोषणा गरेकोमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला यो संविधानका प्रमुख संरक्षक हुन पुगेका छन्। संविधानको घोषणा गरेवापत अघोषित नाकाबन्दीको जाँतोमा पिसिएर नेपाली जनताले चर्को मूल्य चुकाउनु मात्र परेन।

संविधान दिवसको हर्षोल्लासको दिनलाई कालो दिनको घाँडो मात्र झुन्ड्याइएन, संविधानविरोधी लहरलाई फलदायी बनाउन हस्तक्षेपकारी थांग्र्रो पनि हालियो। परिणामस्वरूप, सरकारमा नेतृत्व गरेको दल नै कालो दिवस मनाएर राजनीतिक नैतिकताको विचलन र राज्यसत्ताको घुसपैठको दोहोरो भूमिका खेल्न सफल भयो। यस्ता विकृतिले गर्दा समृद्धिको यात्रा गन्तव्यहीन भएर जनतामा निराशा छाएको छ। संविधान र प्रजातन्त्रको अवधारणामा एकदलीय सर्वसत्तावादले गाँज्न थालेकाले संविधान दिवस मनाउन पनि उर्दी जारी गर्नुपरेको छ। यसले पुस १ गतेको पञ्चायती संविधान दिवसको झझल्को दिन्छ। राजाले दिएको निरकुंश संविधान दिवस मनाउने शैलीलाई जनताको संविधानले पछ्याउनुपर्ने बाध्यतालाई शुभसंकेत मान्न सकिँदैन।

२००४ सालमा पद्मशमशेरले सैंवैधानिक इतिहासको सूत्रपात गरे भने राजा महेन्द्रले आफूमा रहेको सार्वभौमसत्ताका आधारमा २०१५ साल र २०१९ सालको संविधान घोषणा गरे। जनआन्दोलनमा टेकेर आएको २०४७ को संविधानले पहिलोपटक प्रजाबाट जनता बनायो, त्यो पनि सार्वभौमसत्तासम्पन्न। अहिलेसम्मको नेपालको संविधानको आत्मघाती नियतिबाट ०४७ सालको संविधान पनि अपावाद हुन सकेन। त्यो के भने चल्न सकुञ्जेल चल्छ। नसक्दा ऊल्टिन्छ। त्यो कालचेत सँगसँगै परिमार्जित हुन सकेको छैन। एकपटक पनि संशोधन नभईकन संसारकै उत्कृष्ट भनिएको संविधानको अन्त्य भयो। बरू २०६२ मा जारी अन्तरिम संविधानले धारा ४८ मा संशोधनको अधिकार व्यवस्थापिका–संसद्लाई दिएको थियो।

तर वर्तमान संविधानले घुमाउरो पाराले पूर्णविराम लगाउन खोजेको छ। धारा २७४ को उपधारा १ मा ‘नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमिकताको प्रतिकूल हुने गरी यो संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन’ भन्ने उल्लेख छ। बरु संशोधनको प्रावधानलाई जस्केलाबाट धारा २७५ को धारा १ ले जनमतसंग्रहको व्यवस्था गरेको छ।’ राष्ट्रिय महŒवको कुनै विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय गर्न आवश्यक छ भनी संघीय संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको दुईतिहाइ सदस्यको बहुमतबाट निर्णय भएमा त्यस्तो विषयमा जनमत संग्रहबाट निर्णय लिन सकिन्छ’ भन्ने उल्लेख छ।

गत साल मात्र प्रधानमन्त्री ओलीले ‘संविधान असंशोधनीय धर्मग्रन्थ र स्तूति श्लोक होइन’ भन्दा पनि कामले सिन्को भाँचेका छैनन्। राजपाजस्ता संशोधनवादी पार्टीलाई थुमथुमाउनका खातिर मात्र शब्द खर्च गरेका हुन् भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ। प्रधानमन्त्रीले गाँठो पारेर राख्नुपर्ने कुरा के छ भने अमेरिकाको संविधान २४० वर्षदेखि टिक्नुमा यसका प्रावधानको लचकतालाई लिन सकिन्छ। अमेरिकाको संविधानले भोलिको पुस्ताको परिवर्तित राजनीतिक, आर्थिक र सांस्कृतिक अधिकार र आकांक्षालाई आत्मसात गरेको भएरै दीर्घजीवी भएको भन्ने संविधानविद्हरूको बुझाइ छ। संविधानका हरेक प्रावधानको समयअनुकूल व्याख्या अदालतले मात्र नभएर संसद्ले समेत गर्दै आएकाले नै अमेरिकाको संविधान झन् प्रबल र सबल भएको हो। तर, नेपालको संवैधानिक विकासक्रममा संसद् र अदालतमा प्रश्न नै उठेनन्। उठेर पनि अनुत्तरित नै रहे।

संविधानका अक्षर र भावनालाई सशक्त कार्यान्वयनका लागि मुलुकका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले लिनुपर्ने चट्टानी संकल्पको विकल्प छैन।

शान्ति प्रक्रियाको सञ्जीवनीका रूपमा आएको संविधानले बेपत्ता पारिएका र पीडितहरूको उपचार र राहत त कता हो कता तत्सम्बन्धी गठन भएका सत्य निरूपण र बेपत्ता पारिएका आयोगहरूलाई ब्युँताउनुको बदला आकार दिनसमेत अवज्ञा गरिरहेको छ। तत्कालीन विद्रोही माओवादी र संस्थापन एमालेको सकसपूर्ण एकीकरणलाई नै शान्ति प्रक्रियाको मानक मानेर कसरी चित्त बुझाउने ? संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा भनेर संविधानसभाले पारित गरेको प्रावधानलाई परिणामको कसीमा घोट्दा जन्मजात शत्रु व्यहोरेको संघीयता धरापमा परेको छ।

संघले प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन अकर्मण्यता देखाइरहेको छ। प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँट आयोगको अभावमा २ नं प्रदेशले संघीय सरकारलाई वन सम्पदाको अधिकार माग्दै मुद्दा हालेको छ। त्यसैगरी कालीगण्डकीको जलस्रोतलाई लिएर प्रदेश ४ र ५ का नेताबीचको झगडा सतहमा उत्रेको छ। त्यसैगरी प्रदेशहरूले फास्ट ट्र्याकमा निर्माण गर्ने भनिएका विधेयक र कानुनहरू ट्र्याक पनि बस्न सकेका छैनन्।

संविधानले २२ वटा विषयलाई मात्र स्थानीय सरकारको एकल अधिकार दिएको छ। साझा विषयमा संघ र प्रदेशले बनाएका कानुनसँग नबाझिने गरी कानुन बनाउन स्थानीय सरकार आतुर भए पनि बाटो अझै खुल्न बाँकी नै छ। तीनै तहको निर्वाचनले संविधानलाई मात्र होइन, लोकतन्त्रलाई नै नयाँ उचाइमा पुर्‍याइदिएको छ। बरू गणतन्त्रले भने पुरानै चेतनाको अभ्यासले गर्दा एउटा राजाको सट्टामा थुप्रै राजा जन्माएको महसुस गराइँदै छ।

जहाँसम्म समाजवादको कुरा छ। सत्तापक्ष समाजवादी, प्रतिपक्षी समाजवादी, संविधान समाजवादी तर प्रयोग घोर पुँजीवादी। त्यसको नमुना हो संसद्मा पेस भएको ‘भूमिसम्बन्धी विधेयक’। यो विधेयकले ०२१ सालमा उद्योग र कृषिफार्मका नाममा लुकाइएको हदबन्दीभन्दा बढीको जग्गा बेच्न पाउने भएका छन्।

त्यसैगरी संविधानको मौलिक हकको चापले थिचिएर निर्मलाको बलात्कारपूर्ण हत्या हुन्छ। शान्तिसुरक्षाको ठेकेदार गृहमन्त्री पुँजीवादतिर औंला ठड्याएर जघन्य अपराधबाट मुन्टो बटार्छन्। यस्ता कतिपय घटनाको सत्यतथ्य मिडियाले सतहमा ल्याएपछि सरकारले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई बलि चढाउन ठिक्क पारेको छ’ मिडिया काउन्सिल विधेयक’ ल्याएर। संविधानले निर्दिष्ट गरेका समावेशीका प्रावधान पनि झारा टार्ने हिसाबले, सही ढंगले प्रयोग हुन सकेका छैनन्। संविधानका अक्षर र भावनालाई सशक्त कार्यान्वयनका लागि मुलुकका कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाले लिनुपर्ने चट्टानी संकल्पको विकल्प छैन। यसरी मात्र कालो दिन मेटेर सबै नेपालीलाई स्वीकार्य संविधानको सुनौलो बिहानी रच्न सकिएला।