कर्णालीवासीको एकमुष्ट विपद् बिमा

कर्णालीवासीको एकमुष्ट विपद् बिमा

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशमा बसोबास गर्ने सबै नागरिकको सामूहिक बिमा गरिदिएको छ। प्राकृतिक प्रकोप र विपद्जन्य दुर्घटनामा यो बिमा लागू हुनेछ।

सामूहिक बिमा गरिएसँगै अब कर्णालीवासीले प्राकृतिक विपद्का कारण ज्यान गुमाए एक लाख र घरमा क्षति भएमा पाँच लाख रुपैयाँ राहत पाउने छन्। प्रदेश सरकारले बुधबार सामूहिक बिमा कार्यक्रम सुरु गरेको हो। कर्णालीका १७ लाख ७० हजार नागरिकको सामूहिक दुर्घटना बिमा गरिएको छ। आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय र राष्ट्रिय बिमा कम्पनीबीच बिमा सम्झौता भएको छ।

प्रदेश सरकारका तर्फबाट आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादव र राष्ट्रिय बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृृत डिल्लीराज अर्यालले बिमा सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे।

सम्झौताअनुसार प्रदेश सरकारले प्रति नागरिक सात रुपैयाँका दरले १७ लाख ७० हजार नागरिकको बिमा गर्नेछ। उसले एक करोड २३ लाख ९० हजार रुपैयाँ बिमा कम्पनीलाई एकमुष्ट भुक्तानी गर्नेछ।

बिमा अवधि भर वृद्धि हुने जनसंख्यालाई बिमा अभिलेख अन्तर्गत समावेश गरिने छ। बिमाअन्तर्गत प्रदेश नागरिकको विपद्मा परी मृत्यु भए कम्पनीले एक लाख रकम मृतकको नजिकको हकवालालाई हस्तान्तरण गर्नेछ। घरमा क्षति भए पाँच लाख रुपैयाँ प्रदान गरिनेछ।

प्रदेशको भौगोलिक सीमाभित्र हुने दैवी प्रकोपका कारण कुनै नागरिकको मृत्यु भए बिमांक रकम दाबी गर्न सकिने छ। भूकम्प, बाढीपहिरो, हावाहुरी, चट्याङ, आगलागी, असिना र हिउँमा परी मृत्यु हुने नागरिकका हकवालाले बिमांक रकम दाबी गर्न सक्ने बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृृत अर्यालले जानकारी दिए।

बिमांक रकम बुझ्न कर्णालीका स्थानीय तह र प्रहरीको सिफारिस तथा पोस्टमार्टम प्रतिवेदन बुझाउनु पर्नेछ। सामूहिक बिमा घोषणा गर्दै कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले प्रदेश सरकारले विपद् जोखिम, सामूहिक दुर्घटना बिमा गरेपनि हरेक नागरिकले स्वास्थ्य तथा जीवन बिमा अनिवार्य गर्नुपर्ने बताए।

‘बिमा गर्नु आफ्नै स्वास्थ्य र सन्ततिका लागि फाइदाजनक कार्य हो। कँहा कतिखेर के हुन्छ कसैलाई थाहा हुँदैन’, उनले भने। आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीले कर्णालीमा सामूहिक बिमा कार्यक्रम दक्षिण एसियाकै पहिलो नमूना कार्यक्रम भएको दाबी गरे।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.