दमौली : कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय प्रमुख नभएका कारण तनहुँका झण्डै चार हजार शिक्षक तथा कर्मचारीको तलब रोकिएको छ। जिल्लामा झण्डै ३३ सयको हाराहारीमा शिक्षक र ६ सय बढी विद्यालय कर्मचारी छन्।
संघ सरकारले अर्थ मन्त्रालयमार्फत पठाउने रकम जिल्लामा आए पनि निकासाका लागि चेकमा हस्ताक्षर गर्ने कार्यालय प्रमुख नहुँदा रकम रोकिएको छ। कार्यालयका निमित्त प्रमुख कोष नियन्त्रक धर्म बस्यालले रकम खातामा आएको भए पनि निकासा दिनका लागि कार्यालय प्रमुख नभएकाले कठिनाई परेको बताए। ‘कार्यालय प्रमुख र कोष नियन्त्रकको संयुक्त दस्तखतमा खाता सञ्चालन हुन्छ,’ उनले भने,‘तर कार्यालय प्रमुख नआउनुभएकाले समस्या परेको हो।’
कार्यालयका प्रमुख विष्णुप्रसाद वाग्ले गत भाद्र २७ गते सरुवा भएर गएका छन्। उनको ठाउँ लमजुङका प्रमुख कोष नियन्त्रक किशोरकुमार श्रेष्ठले लिनुपर्ने हो। तर उनी हालसम्म हाजिर हुन आएका छैनन्।
निमित्त प्रमुख बस्यालले नयाँ प्रमुख पारिवारिक कारणले आउन नसकेको बताए। ‘भाईको मुटुको अपरेशन परेकाले उहाँ आउन सक्नुभएको छैन,’ उनले भने, 'यो साताको अन्तिममा आउने भन्नुभएको छ।’ उनले आफू निमित्त र कोष नियन्त्रक दुवै भएका कारण दुवै दस्तखत गर्न नमिल्ने अवस्थामा रहेकाले केही दिन कुर्नेपर्ने बताए।
शिक्षकहरूले भने चाडबाडको समयमा तलब नपाइएको भन्दै असन्तुष्टि पोखेका छन्। नेपाल शिक्षक महासंघ तनहुँका अध्यक्ष रामचन्द्र पोख्रेल ‘आरसी’ले छिमेकका जिल्लाका तहहरूले तलब वितरण गरेको भए पनि आफूहरूले नपाएको भन्दै सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा असन्तुष्टि पोखेका छन्। उनले तलब पाएका छिमेकका जिल्लाका तहहरूको नाम पनि उल्लेख गरेका छन्।
नेपाल शिक्षक संघ तनहुँका अध्यक्ष कमलभक्त पोख्रेलले विगतमा दसैं शुरु हुनुभन्दा दुई हप्ता अघि नै तलब दिने गरिए पनि यसपाली चाड शुरु हुनै लाग्दासमेत नपाइनु दुःखद् भएको बताए। ‘पहिल्यै सोचेर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने,‘बेलैमा तयारी नहुँदा समस्या देखियो।’
सबैभन्दा धेरै शिक्षक र तलब भुक्तान गर्नुपर्ने दायित्व बोकेको व्यास नगरपालिकाको शिक्षा शाखाका प्रमुख नगेन्द्रप्रसाद रेग्मीले करिब १३ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने दायित्व रहेको बताए। ‘कोलेनिकाबाट निकासा नभएसम्म स्थानीय तहले दिनसक्ने अवस्था रहन्न,’ उनले भने। उनले कोलेनिकाबाट निकासा नआउँदासम्म कुर्नुको विकल्प नरहेको बताए। ‘सानो रकम भएको भए तहबाट पनि केही हुन्थ्यो होला,’ उनले भने,‘तर त्यति ठूलो रकम जोहो गर्न सकिन्न।’
तहले विवरण नपठाउँदा पनि ढिलाई
कतिपय तहले आफ्नो आम्दानी, सम्पत्ति, यथार्थ खर्चजस्ता तथ्यांक महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयमा नपठाउँदा पनि निकासामा ढिलाई भएको जानकारहरू बताउँछन्। कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय लमजुङका कोष नियन्त्रक अमृत बगाले केन्द्रबाट विवरण नपठाउनेका हकमा केही ढिलाई भएको बताउँछन्। ‘तर चाडकै मुखमा त्यत्तिले मात्र त रोकिएको छैन,’ उनले भने।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
