काठमाडौं : वातावरण प्रदूषण गराउने उद्योग नौ उद्योग कारबाहीमा परेका छन्। अनुगमनका क्रममा वातावरण संरक्षण ऐन, नियमावली, मापदण्ड, निर्देशिका पालना नगर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन स्वीकृति नगराई तथा त्यसविपरीत सञ्चालन भएका उद्योगलाई कारबाही गरिएको वातावरण विभागका उपमहानिर्देशक इन्दुविक्रम जोशीले जानकारी दिए।
वातावरण विभागले गरेको अनुगमनमा वातावरण प्रदूषण गराएको भेटिएपछि कारबाहीका लागि वातावरण विभागले वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा सिफारिस गरेको थियो। विभागको सिफारिसका आधारमा मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट ती उद्योगलाई कारबाही गर्ने निर्णय भएको हो।
कारबाहीमा पर्ने उद्योगमा ओम प्लाइउड इन्डस्ट्रिज (नेपालगन्ज), यती डिस्टलरी (भरतपुर), क्वालिटी थाई फुड्स (मोरङ), बाबा भेजिटेबल आयल इन्डस्ट्रिज (मोरङ), रिलायन्स स्पिनिङ (सुनसरी) छन्। त्यस्तै घोराही सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज (दाङ), केपी सिमेन्ट इन्डस्ट्रिज (धादिङ), चण्डिका डिस्टलरी (मोरङ) र प्रिमियर वायर्स (मोरङ) छन्।
विभागले उद्योगलाई कारबाही गरेको पत्र पठाइसकेको जोशीले बताए। ती उद्योगलाई २५ हजारदेखि एक लाख रुपैयाँसम्म कारबाही गरिएको छ। वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने, जनजीवन र स्वास्थ्यका लागि खतरा हुन सक्ने किसिमले प्रदूषण सिर्जना गरेको पाइएपछि उद्योगमाथि कारबाही गरिएको हो। उद्योगबाट निस्कने विषाक्त धुँवा, पानी र ध्वनि प्रदूषणले वातावरणमा प्रतिकूल असर गरेको विभागको ठहर छ।
‘वातावरण विभागले गरेको अनुगमनका आधारमा कारबाही गर्ने निर्णय भएको छ’, वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. सिन्धुप्रसाद ढुंगानाले भने, ‘निर्णय भएका सबैको कारबाही नहुन पनि सक्छ। निश्चित म्याद तोकिएको हुन्छ। त्यस समयमा चित्त नबुझे पुनरावेदन गर्न सक्छन्।’
वातावरण संरक्षण ऐन (पहिलो संशोधन) २०५३ को दफा ७ को उपदफा (१) मा कसैले पनि वातावरणमा उल्लेखनीय प्रतिकूल प्रभाव पार्ने गरी वा जनजीवन र जन स्वास्थ्यका लागि खतरा हुन सक्ने किसिमले प्रदूषण गर्न वा तोकिएको मापदण्डविपरीत कुनै यान्त्रिक साधन, औद्योगिक प्रतिष्ठान वा अन्य ठाउँबाट ध्वनि, ताप, रेडियोधर्मी विकिरण तथा फोहर मैला निष्कासन गर्न–गराउन हुँदैन।
त्यस्तै ऐनको दफा १८ को उपदफा (२)मा ऐन वा यस ऐनअन्तर्गत बनेको नियम वा निर्देशिकाविपरीत अन्य कुनै कार्य गरेमा तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो कार्य तुरुन्त बन्द गराउन सक्नेछ र त्यस्तो कार्य कुनै व्यक्ति वा संस्थाले गरेको भए निजलाई कसुरको मात्रा हेरी एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
