इलाम : करिब ८० हजार नेपाली भाषी भारतीयहरूको नाम नागरिक सूचीबाट हटेपछि आन्दोलित भएका उत्तरपूर्वी भारतको आसमामा बसोबास गर्ने २५ लाख नागरिक दशैंमा पनि खुशी छैनन्।
पर्व मनाउने तयारी गरेपनि मनभने भारी छ उनीहरूको। आफूहरू आसामका भूमिपुत्र भएको भन्दै 'फरेनर ट्रिबुनल' को साटो न्यायिक आन्दोलन शुरु गरेका उनीहरूले प्रत्येक जिल्लाका प्रशासन अघि असोज २ देखि १४ सम्म धर्ना लगायतका कार्यक्रम सम्पन्न गरेका छन्।
अदालती प्रकृया विना नै नेपाली भाषी भारतीय नागरिकलाई राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण (एनआरसी) मा समावेश गर्नुपर्ने माग राख्दै आएका उनीहरूले अब सरकारसँग छलफल गर्ने योजना बनाएको अखिल आसाम गोर्खा छात्रा संघका अध्यक्ष प्रेम तामाङले बताए।
४०० वर्ष लामो बसोबासको इतिहास भएका गोर्खालीका पक्षमा सजिलो बाटो अपनाउन सरकालाई आग्रह गर्दा पनि सरकारले नसुनेकाले दशैं पनि आन्दोलनमै बित्ने भएको तामाङले बताए।
अखिल आसाम गोर्खा छात्रा संघ, आसाम गोर्खा सम्मेलन, आसाम नेपाली साहित्य सम्मेलन र भारतीय गोर्खा परिसंघ आसाम शाखाको प्रतिनिधित्व रहेको संघर्ष समितिको आयोजनामा भएको आन्दोलनमा नेपाली टोपी र नेपाली पहिरनमा पुरुष र महिलाहरू दैनिक आन्दोलनमा निस्कने गरेका छन्।
उनीहरूले प्रदेश र केन्द्र सरकारलाई गरिब नागरिकले अदालती प्रकृयामा सहभागी हुन नसक्ने भन्दै प्रकृया सच्याउन दबाव दिएको तामाङले बताए।
राष्ट्रिय नागरिक पञ्जीकरण (एनआरसी) को शनिबार (भदौ १४) अन्तिम सूची सार्वजनिक भएसँगै करिब ८० हजार नेपाली भाषी अनागरिकको सूचीमा परेका छन्। अखिल आसामा गोर्खा छात्रा संघका अध्यक्ष तामाङले नाम छुटेकाहरूको पक्षमा २५ लाख गोर्खाली सडकमा आएको बताए।
आसामको जनसंख्याको ७ प्रतिशत हिस्सा ओगटेका नेपालीभाषीका लागि खुकुलो व्यवस्था नगरे देशभर आन्दोलन जारी राख्ने तामाङले बताए।
उनले सरकारले खटाएका ५० हजार कर्मचारीले नेपाली भाषी नागरिकलाई अनागरीक बनाएको आरोप लगाए। उनले भने ‘यो अवस्थामा पहिलोको जस्तो दशैं हुने कुरै भएन, दशैं अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनकै रुपमा बित्छ।’
उनले भने “यहा थर नमिलेका धेरै व्यक्ति छन् , थर नमिलेकै आधारमा सूचीबाट हटाइएको छ।’
कस्को छुट्यो नाम ?
भारतमा अधिकांश नागरिकले शर्मा लेख्ने भएकाले पनि सूचीमा दर्ताका बखत बाबुको थरसँग परिवारका अन्य सदस्यको थर नमिल्दा सूचीमा समावेश नगरेको हो। अध्यक्ष तामाङले करिब २५ हजार नेपालीभाषी महिलाहरू अनागरिक बनेको बताए। सानैमा विवाह गर्ने र थरमा पतिको थर लेख्ने महिलाहरूको नाता बाबुसँग नजोडिएको कारण सूचीमा नपरेको उनले बताए।
मतदाता सूचीमा 'डी' अथवा शंकास्पद लेखिएका व्यक्ति पनि अनागरिक बनेका छन्। तामाङले भने “अदालती प्रकृयामा प्रतिव्यक्ति ५० हजार माथि खर्च आउँछ, हामी त्यो खर्च गर्न सक्दैनौँ।’
एनआरसीमा सन् १९७१ मार्च २४ यताका नागरिकलाई भारतीय नागरिक मानिएको छैन। गोर्खा डेभलपमेन्ट काउन्सिलका उपाध्यक्ष गंगा पौड्यालका अनुसार सरकारले नाम छुटेका व्यक्तिहरूलाई १२० दिन भित्रमा 'फरेनर ट्रिबुनल' मा कागजात सहित मुद्दा पेश गर्ने अवसर दिएको छ।
त्यहाँका गोर्खाली समुदायले सरकारको अवसरलाई अस्वीकार गरेका छन्। तीन करोड ११ लाख २१ हजार ४ जनाले सूचीमा दर्ता हुन आवेदन दिएपनि १९ लाख ६ हजार ६५७ जना आसाममा बसोबास गर्ने नागरिकको नाम सूचीमा परेको छैन। सरकारले गोर्खालीको आवाज नसुने न्यायका लागि उच्च अदालत जाने तयारी समेत गरेको अध्यक्ष तामाङले बताए।
सरकारले २०० वटा 'फरेनर ट्रिबुनल' स्थापना गरेक काम सजिलो बनाउने प्रयास गरेपनि कानुन व्यवसायीक खर्च र कागजात जुटाउने झण्झट गोर्खालीले गर्नै नसक्ने तामाङको भनाई छ।
सूचना आएपछि दार्जिलिङका लोक सभा सांसद राजु विष्टले कसैको नाम नछुट्ने वातावरण बनाउन राज्य र केन्द्र सरकारमा पहल गर्ने बताए। भारतको सर्बोच्च अदालको आदेश पछि ३३ बर्ष पुरानो सम्झौता कार्यान्वयन भएको हो। सन् १९६० जनवरी २६ मा गठन भएको आसामका ३३ जिल्लामा २०११ को गणना अनुसार ३ करोड ११ लाख ६९ हजार २७२ जना बसोबास गर्दछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
