नेकपा दैलेखमा दरार : समानान्तर कमिटी गठन

नेकपा दैलेखमा दरार : समानान्तर कमिटी गठन

दैलेख : सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) दैलेखमा विद्रोह सुरु भएको छ। शनिबार पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादीका केही असन्तुष्ट नेताले समानान्तर कमिटी घोषणा गरेका छन्। 

‘हामीले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी तथा ११ वटै स्थानीय तहका कमिटी घोषणा गरेका छौँ,’ नेकपा कर्णाली प्रदेश कमिटी सदस्य अम्मरबहादुर थापाले भने, ‘जिल्ला अध्यक्ष र सचिवबाट पार्टी केन्द्रीय कमिटीको निर्देशन विपरित काम भयो, पुराना नेताको योगदान र संघर्षको कुनै कदर भएन्।’ तीनै तहका कमिटी गठनको क्रममा केही नेताले व्यक्तिगत रुपमा मनोमानी गरेको उनको आरोप छ। 

गत मंगलबार जिल्ला अध्यक्ष रविन्द्रराज शर्मा, सचिव प्रेमबहादुर कटुवाल र केही प्रदेश र जिल्ला कमिटी सदस्यको उपस्थितीमा दुई प्रतिनिधिसभा, चार प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र समन्वय कमिटी, ११ स्थानीय तह तथा ९० वडा कमिटी घोषणा भएको थियो। केही नेताले व्यक्तिगत स्वार्थमा कमिटी गठन गरेको भन्दै असन्तुष्ट पक्ष विरोधमा उत्रिएको हो।

 
पार्टी केन्द्रको नीति र निर्देशन विपरीत जिल्ला अध्यक्ष र सचिवले एकता प्रक्रिया एकलौटी गरेको प्रदेश कमिटी सदस्य पार्वतीकुमारी विशुन्केको आरोप छ। ‘पार्टीका जिल्ला इन्चार्ज लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल, सह–इन्चार्ज राजबहादुर बुढा, प्रदेश कमिटी सदस्यहरुसँग कुनै पनि छलफल नगरी घोेषणा गरिएको कमिटी मान्य हुँदैन्,’ उनले भनिन्। 

को-को छन् असन्तुष्ट समूहमा ? 
असन्तृष्ट समूहको नेतृत्व नेकपा कर्णाली प्रदेश कमिटीका सदस्य अम्मरबहादुर थापाले गरेका छन्। पूर्वएमालेका थापालगायत असन्तुष्ट पक्ष पार्टी अध्यक्षले मनोमानी ढंगबाट संगठन विस्तार गर्न खोजेको भन्दै आक्रोशित छन्। 

इन्चार्ज लक्ष्मीप्रसाद पोखरेल, सह–इन्चार्ज राजबहादुर बुढा, प्रदेश कमिटी सदस्य पार्वती कुमारी विशुन्के, टेकबहादुर खाण, सावित्री मल्ल, गोपाल नेपाली, मायाराम अधिकारी लगाएत असन्तुष्ट समुहका हुन्। असन्तुष्ट पक्षले कात्तिक १५ गतेसम्मको अल्टिमेटम दिएको छ। पार्टी नेतृत्व नसच्चिए पुनः भेला गरि जिल्लाका सबै कमिटी गठन गर्ने असन्तुष्ट पक्षले जनाएको छ। 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.