वैदेशिक लगानीको औचित्य

कुन आयोजना कुन विदेशी कम्पनीलाई बेच्ने हो, त्यसका लागि फरमान जारी गर्ने नेताले अनिवार्य हस्ताक्षर गर्नैपर्ने प्रावधान नराखेसम्म खोलानाला बेचिइरहनेछन्।

नेपालमा एउटा बहस जीवन्त छ, वषौंदेखि— जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानी आवश्यक छ र छैन। आवश्यक छ भने तर्क गर्नेहरूका लागि र छैन भन्नेहरूका लागि पनि निरपेक्ष जवाफ भने हुन सक्दैन। वैदेशिक लगानी भन्नेबित्तिकै नेपाल हातखुट्टा लत्र्याकलुत्रुक परेर प्रवद्र्धकले मागे जति दिनुपर्छ भन्ने सरकारी मानसिकता र मान्यता छ। त्यहीअनुरूप कर्म पनि हुँदै आएका छन्। जलविद्युत्मा विदेशी लगानीको पहिलो सुरुआत नेपालका लागि घातकसिद्ध भएको थियो। त्यसले गर्दा स्वदेशी नै ठीक, विदेशी ल्याउँदा महँगो पर्‍यो भन्ने अनुभूत नभएको होइन तर कमिसन आउने जो लालच छ, त्यसले त्यस्ता भोगाइ, राष्ट्रघात, प्राधिकरणघात सबैलाई भुलाइदियो। एकपछि अर्काे गर्दै क्रमशः वैदेशिक लगानीका नाममा खलिखुपर समर्पण गर्ने प्रवृत्तिले संस्थागत रूप लियो।

जलविद्युत्मा निजी लगानी भन्ने एउटा कल्पनाको कुरा थियो। २०४६ पछि गठित लोकतान्त्रिक र वाम सरकारले सरकारी उद्यम बेचबिखन गर्दै गए। राज्यले धान चामल बेचेर बस्ने होइन भन्ने लबिङ हुन थाल्यो। राज्यले जुत्ता बनाउनु हुँदैन। राज्यले इटाटायल बनाउनु हुँदैन भन्दै राष्ट्रिय उद्यम कमिसनका लागि बेचिए। विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकको तथाकथित अर्थतन्त्रमा उदारीकरण प्रवेश गराइयो। जसोजसो उनीहरूले भन्छन् त्यसोत्यसो गर्न थालियो। यसले अन्ततः सरकारी उद्यम बुटवल पावर कम्पनी (बीपीसी) बेचियो। खिम्ती र भोटेकोसी भित्र्याइयो। यसैलाई विभिन्न रूप र संस्करणमा निरन्तरता दिने काम भयो— जलविद्युत्मा कथित वैदेशिक लगानीका नाममा।

हिजोको एमालेले बनिसकेको अरुण तेस्रो रद्द गरायो। फलस्वरूप आफ्नै देशको पानीबाट उत्पादित बिजुलीलाई राज्यले डलर तिर्नुपर्ने गरी खिम्ती र भोटेकोसी ल्याइयो। अभैm एक दशकसम्म यिनलाई डलर तिर्दै जानुपर्ने सम्झौता छ। राष्ट्रलाई घात हुने यस्तो काममा तत्कालीन एमाले, कांग्रेस र राप्रपाको मिलिभगत थियो। यस्तो मिलिभगत अहिले पनि छ। जहाँ राष्ट्रघाती काम हुन्छ, त्यहाँ दलहरूको राष्ट्रिय सहमति हुन्छ। बूढीगण्डकी राष्ट्रिय पुँजीले बनाउने भनेर हल्लाखल्ला गरियो, पेट्रोलियममा कर पनि उठाइयो (अहिले ३७ अर्ब रुपैयाँ उठिसकेको)। अनि विदेशी कम्पनीका नाममा दलाललाई बेचियो। अरू मुद्दामा दलहरूबीच झगडा भए पनि बेचबिखन र कमिसन प्राप्त हुने मामिलामा एकमत हुन्छ। बूढीगण्डकीमा पनि त्यही भयो। वैदेशिक लगानीबाट बनेका र बन्ने क्रममा रहेका सबैजसो आयोजना महँगा पारिएका छन्। खिम्तीमा विश्व बंैकको आईएफसी छिर्‍यो, पीपीए भइसकेको दर पनि संशोधित भयो। आईएफसीले तर्क राख्यो— (२०५२ मा) एमाले सरकारमा आएपछि राजनीतिक जोखिम बढ्यो। यस्ता तर्क राख्दै बिजुली महँगो पारिए। त्यसबाहेक प्रवद्र्धकले बढाउने आयोजनाको कुल लागत र लागतमा आधारित तथा समायोजित पीपीए उच्च हुने नै भए। यिनका बिजुलीले हिउँदयाममा एकतिहाइ मात्र उत्पादन गर्ने, भारतबाट आयात गर्नैपर्ने तर त्यसको मोल भने ३०, ३५ वर्षसम्म राज्यले चुकाइरहनुपर्ने।

यो कसीमा गत साता माथिल्लो त्रिशूली–१ को वित्तीय सम्झौता भयो। भनियो— यो आयोजनाले हिउँदयाममा सय मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्छ। वर्षायाममा दुई सय १६ मेगावाट नै। ३५ अर्ब रुपैयाँ लागत रहेको यो आयोजनाको लागत बढाइयो— ६५ अर्ब रुपैयाँ। वैदेशिक लगानी त आउने भयो। तर भएका लगानीका ८० प्रतिशत उतै फर्कन्छ। गिटी, बालुवा, ढुंगा र अर्धदक्ष कामदारमा नेपाली हुने भयो। प्रणालीमा बिजुली त थपिन्छ। तर, विदेशीको २१६ मेगावाटले स्वदेशी लगानीकर्तालाई बाटो छेक्यो। यो बिजुलीको ‘कनेक्सन एग्रिमेन्ट’ भइसकेपछि यसले स्वदेशका निजी क्षेत्रको पीपीए रोकिदियो। यसको बर्खायामको बिजुली कहाँ लगेर व्यवस्थापन गर्ने भन्ने अर्काे तनाव आइलाग्यो। यतिले मात्र पुगेन, यसको बिजुली पनि डलरमै तिर्नुपर्ने भयो। दीर्घकालीन पीपीए गरेपछि प्रतियुनिट उत्पादन लागत सस्तो हुनुपर्ने अर्थशास्त्रको सिद्धान्त यहाँ फेल खायो। जति बढी अवधि बिजुली बेच्छ, उत्ति नै महँगो।

निश्चय पनि नाफा नहुने भए यहाँ लगानी आउँदैन। तर, हामीलाई यस्तो लगानी चाहिएको हो, जहाँ लगानीकर्ता र लगानी गर्न ठाउँ प्रदान गर्ने प्रदायक (राज्य) दुवैलाई फाइदा होस् तर यहाँ भइदिएको छ उल्टो। फाइदा उसलाई र घाटा हामीलाई। यति धेरै लगानी आउँदा राज्यले सार्वभौमिक ग्यारेन्टी (पीडीए) गरिदिनुपर्ने, सुविधाहरू उपलब्ध गराइदिनुपर्ने, राज्यले अरू छिसिक्क केही गर्न नपाउनेलगायतका अनगिन्ती सर्तमा दस्तखत गरिएको छ। तर, स्वदेशका निजी क्षेत्र बिजुली उत्पादन गरेर पनि ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। विदेशीलाई दिने सुविधाको दस प्रतिशत मात्र नेपालीलाई दिने हो भने लगानी यहीं थियो र छ। विदेशी भनेपछि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न पनि तयार। स्वदेशीका लागि ऐन नियममा उल्लिखित सुविधा पाउन मुश्किल। स्वदेशी लगानीकर्तालाई छिटो लगानी गराई ऊर्जा संकटकाल घटाउन घोषित नीतिगत सुविधा, संसद्बाटसमेत पारित भइसक्दा पनि प्राप्त हुँदैन। यो विभेदकारी व्यवहार नै अहिलेको जलविद्युत्को वास्तविक समस्या हो।

नाफा नहुने भए यहाँ लगानी आउँदैन। तर, हामीलाई यस्तो लगानी चाहिएको हो, जहाँ लगानीकर्ता र लगानी गर्न ठाउँ प्रदान गर्ने प्रदायक (राज्य) दुवैलाई फाइदा होस् तर यहाँ भइदिएको छ उल्टो। फाइदा उसलाई र घाटा हामीलाई।

जब निजी क्षेत्र जलविद्युत्मा प्रवेश गर्छ, अनि सुरु हुन्छ सरकारी प्रक्रियाका ताण्डव नृत्य। एउटा रुख काट्ने अनुमति पाउन मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्नुपर्ने। प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (ईआईई) वा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) पारित गराउन वर्षाैं लगाउने। जग्गा प्राप्ति गर्नै मुश्किल हुने। विस्फोटक पदार्थ साइटसम्म ढुवानी गर्नै हम्मे हुने। भन्सारबाट सामान छुटाउन राजस्वपछि खाजस्व बुझाउनुपर्ने। लगानीकर्ता बैंक (कन्र्साेर्टियम) का फरमानलाई पालना गर्नुपर्ने, अनेक शुल्क बुझाउनुपर्नेलगायतका अनेकौं झन्झट बेहोर्नुपर्छ। विदेशी लगानीमा सामान्यतया यस्ता झन्झट आइलाग्दैनन्। आइलागे पनि फटाफट सल्टिन्छन्। यही फरक छ स्वदेशी र विदेशीमा।

जलविद्युत्मा हामीले चाहेको विदेशी लगानी हो—जलाशययुक्त आयोजनामा। तर विश्वमा जलाशययुक्तमा निजी क्षेत्र आएका उदाहरण छैनन्। किनकि नाफा हुुँदैन। बूढीगण्डकी आयोजनामा गरिएको लगानी उठ्न सामान्यतया १८ वर्ष लाग्छ। पश्चिम सेतीमा निजी क्षेत्रले धान्न सक्दैन। त्यही भएर लाइसेन्स लिएर पनि आउन सकेनन्। प्रतिफलको लम्बेतान प्रतीक्षा र बजारको अनिश्चितता। यो अवस्थामा वैदेशिक लगानीका लागि भन्दै आउने कम्पनी किन आए भनी प्रश्न गर्नुपर्ने अवस्था छ। जसरी तमोर (६६७ मेगावाट) मा चिनियाँ कम्पनी आउन खोजेको छ, नेपालीहरू उत्साहित भइ नै हाले। अध्ययन गर्दै जाने क्रममा हिजो थ्री गर्जेजले पश्चिम सेतीमा जेजस्ता सर्त पूरा गरिदेऊ अनि मात्र आउँछु भनेको थियो त्यही हुनेवाला छ। किनभने यसको बजार निश्चित छैन। प्राधिकरणले भोलि गएर किन्ने हो वा होइन ? जबकी प्राधिकरण आपैंm साझेदार रहने गरी भएको सम्झौता (पश्चिम सेती) मा त उसलाई थ्री गर्जेजले पत्याएन भने अन्य आयोजनामा कसरी सहज पत्याउला ? यसले लाइसेन्स होल्ड मात्र हुने खतरालाई जीवन्त राखेको छ। तमोर बनाउन यस्तै कोही आउलान् भनी बीपीसीले काबेली ए (३७ मेगावाट) नबनाई बसेको छ। नबनाई क्षतिपूर्ति पाइन्छ भन्ने आशमा।

विदेशी लगानी आउने भने तामाकोसी तेस्रो (६५० मेगावाट) मा नर्वेको एसएन पावर आइहाल्थ्यो। एसएन पावरजस्तो विश्वकै चर्चित र प्रतिष्ठित ऊर्जा कम्पनीलाई लगानीका लागि पुँजी (इक्वीटी) को आवश्यकता थिएन। तर, किन आउन सकेन ? लगानी बोर्ड र राज्यको घैंटोमा कहिल्यै घाम लागेन। एसएन पावरजस्तो कम्पनी आउन नसकेको आयोजनामा एउटा हे नारानले दलाली गरेको कम्पनीले लगानी ल्याउला भन्ने कस्तो अदम्य साहस हो ? राज्यका यी निकाय हाँक्नेहरूलाई पनि राम्ररी थाहा छ कि नेपालको जलविद्युत्मा वैदेशिक लगानी आउँदैन भन्ने। खिम्ती, भोटेकोसी, माथिल्लो मस्र्याङ्दी, चिलिमेजस्ता मोडेलमा पीपीए खुला गर्ने हो भने ओइरो लाग्छ। राजनीतिक दलहरूबीच कमिसन भागबन्डानार्थ सहमत भएमा यस्ता मोडेल स्वीकृत भएका पनि हुन् र हुँदै जानेछन् नै। तर लगानी आयो भन्दै थुप्रिएका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुलीचाहिँ कहाँ खपत गराउने ? जहाँसुकै खपत होस्। आपूmलाई कमिसन आए पुगिहाल्यो। कमिसन यति सजिलो गरी आउँछ कि फरमान जारी गर्ने नेताहरूले कहीं कतै हस्ताक्षर गर्नु पर्दैन। लगानी बोर्ड वा ऊर्जा मन्त्रालयका पदाधिकारीलाई मौखिक निर्देशन दिए पुग्छ। कुन आयोजना कुन विदेशी कम्पनीलाई बेच्ने हो, त्यसका लागि फरमान जारी गर्ने नेताले अनिवार्य हस्ताक्षर गर्नैपर्ने प्रावधान नराखेसम्म हाम्रा नेताहरूले खोलानाला बेचिरहनेछन्।

हामीलाई लगानी चाहिएको हो—जलाशययुक्त आयोजनामा। व्यापारिक हिसाबले जलाशययुक्तमा लगानी आउँदैन भन्ने सबैलाई थाहा छ। निजी नआएपछि सार्वजनिक क्षेत्रबाट लगानी हुनुपर्ने सामान्य सिद्धान्तप्रति पूर्णतः उपेक्षा गरियो। वर्षको २४ अर्ब रुपैयाँको बिजुली आयात, खर्बाैं रुपैयाँको पेट्रोलियम आयात गरी कुल राष्ट्रिय बजेटसरह व्यापारघाटा भएको मुलुकमा निर्यात बढाउने उत्पादन खासै छैन। आयात घटाउनु पनि निर्यात बढाउनुसरह हो। आयातित बिजुली र पेट्रोलियमलाई स्वदेशी बिजुली खपतले विस्थापित गराउने नीति छैन। नेताहरूलाई खोलानाला बेचबिखनबाहेक मुलुकको दीर्घकालीन, रणनीतिक र सामरिक हितप्रति सोच्ने फुर्सद हुँदैन। भइदिएको भए यत्रो दुईतिहाइको शक्तिशाली सरकार, जसको अर्थमन्त्री विश्वका विद्वान् अर्थशास्त्रीहरूमा पर्छन्, ले राज्यको लगानीमा जलाशययुक्त आयोजना निर्माण गर्ने घोषणा गर्थे होलान्। अरू देशबाट आयात गरिएको पाम आयल भारत निकासी गरेर व्यापारघाटा कम गरियो भन्ने अर्थमन्त्रीले मुलुकको अर्थतन्त्र सुधार गरी आम नेपालीको हित गर्लान् भनेर कम्तीमा यो वर्ष अपेक्षा गर्न सकिएन।

सरकारले राज्यको प्रतिनिधित्व गरेको भए सुरक्षा र न्याय दिनुपथ्र्याे। न ऊर्जा सुरक्षा छ न त स्वदेशी लगानीकर्ताले न्याय पाएका छन्। स्वदेशका निजी क्षेत्रलाई अब सामान्य आयोजना (आरओआर) बनाउन एकप्रकारको प्रतिबन्ध छ। तर, यही प्रकृतिको आयोजनामा विदेशी लगानी आयो भने त्यसले ज्वाइँ वा सोसरहको मान्यता र खातिरदारी पाउँछ। स्वदेशीले नसकेको ठाउँमा राज्यले भरथेग गरेर पनि नपुगे मात्र विदेशी लगानी आवश्यक पर्छ। सरकारले स्वदेशका निजी क्षेत्रसित मिलेर जलाशययुक्त आयोजना बनाउने नीति र त्यसअनुसारको कर्म गर्‍यो भने विदेशीको मुख ताक्नुपर्दैन। अनि मात्र देश जलविद्युत्को ऊर्जामा आत्मनिर्भर हुन्छ। राज्यकै निकाय विद्युत् प्राधिकरणले माथिल्लो अरुण, सुनकोसी जस्ता आयोजना बनाउने कहिले, तिनले उत्पादन गर्ने कहिले। तिनले उत्पादन थालुञ्जेल विद्युत् माग कहाँबाट कहाँ पुग्ने। एकप्रकारको अनिश्चित मार्गचित्रमा मुलुकको ऊर्जा क्षेत्र धकेलिइरहेको छ। कुनै ठोस एवं निर्दिष्ट लक्ष्य छैन। यति वर्षमा राज्यले यस्तो गर्नेछ भन्ने पूर्वयोजना त परै जाओस् कल्पनासमेत गरिएको छैन।

जलविद्युत् उत्पादनको अथाह सम्भावना भएर पनि आयात गर्नुपर्ने, उत्पादित बर्खे बिजुली खपत गराउन नसक्ने, विदेशी लगानी आयो भने दंग पर्नुपर्ने यो वृत्ति अभैm कति वर्षसम्म जाने हो यसै भन्न सकिन्न। राज्यले जलाशययुक्तमा किन लगानी गर्न चाहँदैन भने उसका नेता र कार्यकर्तालाई भागशान्ति पुर्‍याउनुपर्छ। वडावडाका जननिर्वाचितहरूलाई गाडी र महल सुविधा दिनुपर्छ। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिलाई हेलिकप्टर, गाडी, आलिसान महल उपलब्ध गराउनुपर्छ। सी चिनफिङहरू आउँदा रातारात काठमाडौं सफा पारी एक करोड खर्च भएको ठाउँमा २० करोड खर्च भएको देखाउनुपर्छ। यो वृत्ति हत्पति जाँदैन। यसका लागि त्याग चाहिन्छ। त्याग्न सकेको भए २०४६ पछि देशको समृद्धिले सगरमाथा छोइसक्ने थियो।