काठमाडौं : सत्तारुढ दल नेकपाले ‘आक्रामक’ संगठनात्मक योजना बनाउन लागेको छ। चार महिनाअघि संगठन विभागले नेतृत्व पाएपछि संगठनात्मक योजना बनिरहेको छ।
दुई वर्षभित्र ३२ लाख पार्टी सदस्य बनाउने ‘महत्त्वकांक्षी’ योजनासहित संगठन विभागले कार्ययोजना तयार पारेको छ। विभागका संयोजक वामदेव गौतम र सहसंयोजक जर्नादन शर्माले तयार पारेको कार्ययोजना विभागका ५ सदस्यबीच एक चरण छलफल पनि भइसकेको छ।
अब त्यो कार्ययोजना अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल समक्ष छलफलका लागि लगिने छ। पार्टीबाट पारित गराइ कार्यान्वयनमा लैजाने गरी तयारी भएको विभाग सदस्य हरि अधिकारीले जानकारी दिए। ‘संगठन विभागले के–के काम कसरी गर्ने भन्ने कार्ययोजना बनेको छ, अब पार्टीका दुई अध्यक्षलाई देखाएपछि उहाँहरूको अनुमतिमा विभागले सदस्य परिचालन नीति बनाउँछ’, विभागका सदस्य अधिकारीले अन्नपूर्णसँग भने।
नेकपाका झण्डै ७ लाख संगठित सदस्य छन्। तत्कालीन एमाले र माओवादी एकतापछि पार्टी सदस्यको अभिलेख राख्न विभाग जुटेको छ। विभागलाई पार्टी सदस्य, संगठित सदस्य र मानार्थ सदस्यको अभिलेख राख्ने र प्रमाणित गर्ने, आवश्यकताअनुसार सदस्य तथा संगठित सदस्यको स्थानान्तरण गर्ने, पार्टीका संगठित सदस्य र विभिन्न तहका कमिटी, आयोग, निकाय, विभागका पदाधिकारी तथा सदस्यको वर्गीय, जातिय, भाषिक, लैङ्गिक तथा प्रादेशिक प्रतिनिधित्त्वको तुलनात्मक अभिलेख तयार गर्ने र नियमित रूपमा अद्यावधिक गर्नेलगायतका १२ वटा अधिकार पार्टी नियमावलीमा ब्यवस्था गरिएको छ।
पार्टीका हरेक संगठित सदस्यले वर्षभरमा कम्तीमा ४ जना पार्टी सदस्य अनिवार्य बनाउनु पर्ने कार्ययोजनाले समेटेको छ। योजना अनुसार काम भए दुई वर्ष भित्र ३२ लाख पार्टी सदस्य पुग्ने छन्। ‘अहिले रहेको सदस्य संख्या दुई वर्षभित्र चारगुण बढी बनाउन पनि हरेक संगठित सदस्यलाई चार जना सदस्य बनाउनु पर्ने नियममा बाध्न खोजिएको हो’, विभागका एक नेताले भने। हरेक पार्टी सदस्यलाई कमिटी मातहात, अल्पमतलाई बहुमत मातहात राखिने योजना विभागको छ।
पार्टी सदस्यता नवीकरणका लागि म्याद तोकेरै आन्तरिक सर्कुलर जारी गर्ने र म्यादभित्र तोकिएको शुल्क तिरेर नवीकरण नगरे पुनः सदस्यता नयाँ प्रक्रियाबाट लिनुपर्ने प्रस्ताव बनेको छ।
पार्टी एकतायता पार्टी सदस्यको अभिलेख व्यवस्थित नहुँदा नियमित लेबी उठेको छैन। पार्टीका संघीय सांसदमा समेत सांसदमा अझै उसका दुई थरी लेबी छन्। तत्कालीन एमाले तर्फकाले मासिक १३ हजार माओवादी तर्फका सांसदले मासिक १२ हजार रुपैयाँ लेबी बुझाउँदै आएका छन्।
७ लाख पार्टी सदस्यबाट नियमित मासिक लेबी उठाउँदा ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ हुन्छ। नेकपाले संगठित सदस्यलाई ५० र साधारण पार्टी सदस्यलाई मासिक २५ रुपैयाँ लेबीको ब्यवस्था गरेको छ। साधारण सदस्यबाट मासिक २५ रुपैयाँका दरले लिइने लेबीले अझ नेकपासँग मासिक लेबीबाट उठने आम्दानी बढी हुन्छ।
पार्टी विधानले सदस्यता तथा संगठित सदस्यता शुल्कको ४० प्रतिशत केन्द्रीय कमिटीमा, २५ प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश कमिटीमा, २५ प्रतिशत सम्बन्धित जिल्ला कमिटीमा र १० प्रतिशत सम्बन्धित गाउँ वा नगर कमिटीमा रहने गरी ब्यवस्था गरेको छ। तर केन्द्रमा अहिलेसम्म सदस्यता लेबी संकलन हुन सकेको छैन। विभागले फागुन–चैत भित्रै सदस्यता तथा संगठित सदस्यता नवीकरण गरिसक्ने कार्ययोजना बनाएको छ। त्यो अवधिमा नवीकरण नगर्नेले नयाँ प्रक्रियाबाट सदस्यता लिनुपर्ने प्रवाधान राखिएको छ।
विभाग सानो बनाउन प्रस्ताव
विभागले पार्टी नेतृत्वसँग संगठन विभागलाई सकभर सानो र चुस्त बनाउन पनि प्रस्ताव गरेको छ। यो प्रस्तावमा अध्यक्षद्वय ओली र दाहालसँग छलफल भइसकेको छ। पार्टी नियमावलीमा विभाग ३५ सदस्यीय सम्म बनाउन सकिने ब्यवस्था छ। तर विभागले १३ देखि १५ जना सम्मको मात्र विभाग गठनको प्रस्ताव नेतृत्वसँग गरेको छ।
चुस्त र सानो विभाग बनाउन पार्टी नेतृत्वलाई प्रस्ताव गरिएको विभागका सदस्यले बताएका छन्। ३ साउनमा विभागले संयोजक र सहसंयोजक पाएको थियो। असोज २९ को सचिवालय बैठकले विभागमा अष्टलक्ष्मी शाक्य, भानुभक्त ढकाल र हरि अधिकारीलाई थप गरी ५ सदस्यीय पुर्याइएको छ। नेकपाका अन्य विभागले संयोजक र सहसंयोजक मात्र पाएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
