काठमाडौं : उपनिर्वाचनमा एउटा मात्र मतपत्रमा भोट दिए पुग्ने भएको छ। ०७४ मा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनाव एकैपटक गराउँदा चार फरकफरक मतपत्र प्रयोग गरिएको थियो। त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा सदस्य (प्रत्यक्ष), प्रतिनिधिसभा समानुपातिक, प्रदेशसभा (प्रत्यक्ष) र प्रदेशसभा समानुपातिक गरि चार मतपत्र थिए। यसबाट मतदाता अलमलिएका थिए।
आगामी शनिबार हुने उपचुनावमा समानुपातिक मतपत्र छैन। संयोग नै मान्नुपर्छ, प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि चुनाव हुने क्षेत्रमा प्रदेशसभा र स्थानीय तहका प्रतिनिधिका लागि चुनाव छैन। त्यसैले एउटा मात्र मतपत्र प्रयोग गरिनेछ। धरान उपमहानगरपालिकाको वडा नम्बर ७ का मतदाताले भने एउटै मतपत्रमा दुई प्रतिनिधिका लागि मत दिनुपर्नेछ। निर्वाचन आयोगका अनुसार त्यस क्षेत्रका मतदाताले एउटा मत मेयरका लागि र अर्को वडा नम्बर ७ को अध्यक्षका लागि मत दिनुपर्नेछ।
आयोग प्रवक्ता नरेन्द्र दाहालका अनुसार धरानको उपचुनावमा एउटा मात्र मतपत्र रहेकाले मतदान सहज र छिटो हुनेछ। अन्य क्षेत्रका मतदाताले भने एक जना मात्र उम्मेदवारका लागि मत दिए पुग्ने उनले बताए। कास्की क्षेत्र २ मा प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा भक्तपुर क्षेत्र १ (क), बागलुङ क्षेत्र २ (ख) र दाङको क्षेत्र ३ (ख) ३ जना प्रदेशसभा सदस्यका लागि उपनिर्वाचन हुँदैछ।
स्थानीय तह अन्र्तगत धरान उपमहानगरपालिका प्रमुख, संखुवासभा मकालु गाउँपालिका अध्यक्ष, पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिका अध्यक्ष, महोत्तरीको पिपरा गाउँपालिका अध्यक्ष, हुम्लाको खार्पुनाथ गाउँपालिका उपाध्यक्ष र विभिन्न गाउँपालिका तथा नगरपालिकाका ४३ वडा अध्यक्षका लागि उपचुनाव हँुदैछ। ३७ जिल्लाका ५२ पदका लागि २ सय ४७ मतदान स्थल र ५ सय ३७ मतदान केन्द्र तोकिएको आयोगले जनाएको छ।
बुधबार राति १२ बजेबाट मौन अवधि सुरु भएकाले आयोगले आचारसंहिता पालनाका लागि सबैसँग आग्रह गरेको छ। आयोगले मौन अवधिमा वेबसाइट, ट्विटर, फेसबुक, भाइबर वा एसएमएसजस्ता सामाजिक सञ्जाल वा विद्युतीय माध्यम प्रयोग गरी मत माग्न र चुनाव प्रचारप्रसार गर्न निषेध गरेको छ। विभिन्न आश्वासन, प्रलोभन, डर, धाक, दबाब वा प्रभावमा पारी मतदातालाई आतंकित पार्ने, मतदान केन्द्रमा जानबाट रोक्ने, मतदाता परिचयपत्र कब्जा गर्ने, असम्बन्धित व्यक्ति प्रवेश गर्ने, शंकास्पद गतिविधि गर्ने, गलत तथ्यहीन र भ्रामक हल्ला फिँजाउने लगायत चुनावमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने काम हुन नदिन आयोगले आग्रह गरेको छ।
‘निर्वाचन जति स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष, विश्वसनीय र सर्वस्वीकार्य हुन्छ त्यति नै शासन व्यवस्था उत्तरदायी, पारदर्शी, जनमुखी र सदाचारयुक्त हुन्छ,’ आयुक्तसमेत रहेका दाहालले भने, ‘निर्वाचनमा राजनीतिक दल र उम्मेदवारबाट आचारसंहिता र वित्तीय सुशासन मापदण्ड पालना नभए यसरी छानिएका प्रतिनिधिबाट सुशासन सम्भव हुन नसक्ने कुरालाई पनि आयोगले गम्भिरतापूर्वक लिएको छ।’ सत्ता जोडघटाउमा प्रभाव नपार्ने भए पनि उपचुनावलाई दलहरूले जनमत परीक्षणका रुपमा लिएका छन्। प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू बुधबार दिनभरि उपनिर्वाचन क्षेत्रमा पार्टीका चुनावीसभालाई सम्बोधन गरेर मत मागेका थिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
