जनप्रतिनिधिकै मिलेमतो : सोलारमा ३३ लाख अनियमितता

जनप्रतिनिधिकै मिलेमतो : सोलारमा ३३ लाख अनियमितता

सुर्खेत : जुम्लामा स्थानीयलाई अनुदानमा वितरण गर्नुपर्ने सौर्य बत्ती जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा रकम असुलेर बेचिएको पाइएको छ। कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम अन्तर्गत जुम्लाका विपन्न दलित तथा जनजातिलाई पूर्ण अनुदानमा बाँड्नुपर्ने सोलार सेट चर्को रकम असुलेर बिक्री गरिएको हो।

ऊर्जा प्रर्वद्धन केन्द्रले जुम्लामा निःशुल्क वितरण गर्न पठाएका २ हजार २ सय १ सेट सोलार बेचिएपछि यो अनियमितता सार्वजनिक भएको हो। अनुदानका सोलार सेट बेचेर जुम्ला चन्दननाथ नगरपालिका भण्डारीबाडाका मीनबहादुर मल्लले ३३ लाख ३ हजार रुपैयाँ असुलेका छन्। जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा स्थानीयले अनुदानको सोलार बुझ्दा प्रति सेटको १५ सय रुपैयाँ तिर्नुपर्ने सिफारिस बनाएर व्यापारी मल्लले लाखौं असुलेका हुन्।

अनुदानका सोलारबापत रकम लिएकोबारे दलित समुदायद्वारा गठित हाम्रो साझा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाले चन्दननाथ नगरपालिकाको न्यायिक समितिमा उजुरी दिएपछि सार्वजनिक भएको हो। जुम्लाको तिला, तातोपानी र गुठीचौर गाउँपालिका तथा चन्दननाथ नगरपालिकामा अनुदानको सोलारका लागि ०७५ साउनमा स्थानीयको नागरिकता संकलन गरिएको थियो। प्रक्रिया पूरा भएपछि ०७६ जेठबाट ऊर्जा प्रर्वद्धन केन्द्रले वितरणको ठेक्का सीआरसी कम्पनीलाई दियो।

तर सीआरसीले आफ्नो एजेन्ट मीनबहादुरलाई सोलार वितरण गर्ने जिम्मा दिएपछि उनले ठगी गरेका हुन्। कम्तीमा दुई वर्षको वारेन्टी दिइएका ९५ प्रतिशत सोलार सेट दुई महिना नबित्दै बिग्रिएका छन्। कम्पनीका निर्देशक भरत मल्लले अनुदानको सोलार बिक्री गर्नु सरासर ठगी भएको स्विकार्दै व्यापारी मीनबहादुरले कम्पनीकै बदनाम गरेको बताए।

‘स्थानीय तहको सिफारिस र हाम्रो सहमतिनुसार व्यापारी मीनबहादुरलाई सोलार वितरण गर्ने जिम्मा मात्रै दिएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा रकम असुल्ने सिफारिस बनाएर ठगियो।’ रकम लिनेबारे कम्पनीसँग कुनै सहकार्य नभएको उनले दाबी गरे। उनका अनुसार सोलार वितरण गरेबापत सेवा सुविधा मीनबहादुरले कम्पनीबाट लिएका छन्।

जनप्रतिनिधिको पनि मिलेमतो

मीनबहादुरले जनप्रतिनिधिसँग मिलेर सोलार लिँदा १५ सय बुझाउनुपर्ने पत्र बनाएपछि स्थानीयले रकम तिर्न बाध्य भएका थिए। पत्र देखाउँदै प्रति सोलार उनले १५ सय लिँदा सबै सेट वितरणबाट ३३ लाख रुपैयाँ ठगी गरेका हुन्। यो रकम यस वर्ष बाँडिएका सोलारको मात्र हो। तर कर्णालीमा अनुदानका सोलार केही वर्षयता यसरी नै रकम लिएर वितरण गरिँदै आएको छ।

सोलार जडान, मर्मत, वारेन्टी र वितरणमा दुःख गरेबापत स्थानीयकै सहमतिमा १५ सय रुपैयाँ लिएको मीनबहादुरका भाइ नन्दबहादुर मल्लले स्विकारे। ‘हामीले असुलेको रकम केही जनप्रतिनिधिले नपाएको झोंकमा सार्वजनिक गरेका हुन्,’ उनले भने, ‘जनताबाट असुलेको रकम जनप्रतिनिधि र नेतालाई घुस दिएको भए कुरा मिल्थ्यो, नदिएपछि कुरो बाहिर आयो।’

असुलेको रकम स्थानीयलाई नै फिर्ता गर्ने नन्दबहादुरको भनाइ छ। तर सोलार वितरण गर्दा रकम लिन पत्र दिने जनप्रतिनिधिको भने उनले नाम बताउन अस्वीकार गरे। हाम्रो साझा बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाका सचिव रामचन्द्र नेपालीले अनुदानको सोलारमा ठगी गर्नेविरुद्ध मुद्दा हाल्ने तयारी भएको बताए।

हामीलाई झुक्याइयो : जनप्रतिनिधि

रकम लिन सिफारिस गर्ने जनप्रतिनिधिले आफूहरूलाई झुक्याएर मीनबहादुरले पत्र लिएको आरोप लगाएका छन्। मीनबहादुरले एउटा वडामा अर्को वडाको पत्र देखाउँदै सिफारिस लिने गरेका थिए। चन्दननाथ नगरपालिका–९ का वडाध्यक्ष मीनबहादुर डाँगीले भने, ‘सुरुमा कुन वडाले सिफारिस दियो त्यो त थाहा छैन तर मकहाँ आउँदा अर्को वडाको सिफारिस देखाएपछि नियमानुसार सोलार वितरण गर्न भनी पत्र काटेको थिएँ।’

तातोपानी गाउँपालिका–३ का वडाध्यक्ष डिल्लीबहादुर रावलले मीनबहादुरले एकपछि अर्को वडालाई झुक्याएर सबैबाट सिफारिस पत्र लिएको बताए। ‘सोलार वितरणका लागि नागरिकता संकलन गर्दा ५० प्रतिशत मात्रै अनुदान हो भन्यो, तर पछि आतेजाते भाडा र सोलार मर्मत, जडान तथा वारेन्टीका लागि १५ सय लिनुपर्ने सिफारिस मागेपछि हामीले पत्र दिएका हौं।’

गुठीचौर गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष चन्द्रबहादुर नेपालीले रकम लिने सिफारिस पत्रका लागि मीनबहादुरले वडामा निवेदन दिएपछि पत्र काटिदिएको बताए। चन्दननाथ नगरपालिका उपप्रमुख तथा न्यायिक समिति संयोजक अप्सरादेवी न्यौपानेले ठगेको रकम फिर्ता गर्न छलफल भइरहेको बताइन्। उनका अनुसार ठगी भएको रकम असुलेर सम्बन्धित व्यक्तिलाई वितरण गरीनेछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.