काठमाडौं : मुलुककै सबैभन्दा ठूलो र पुरानो त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा आर्थिक अनियमितता बढ्दै गएको छ। यसले विश्वविद्यालयभित्र बित्तीय अनुशासन कायम गर्न कठिन भएको छ।
विश्वविद्यालयको लागि अहिले बेरुजु सबैभन्दा ठूलो समस्या बनेको छ। बेरुजु फर्स्यौट गरेर शून्यमा झार्ने निकायलाई विश्वविद्यालयले पुरस्कार दिने लगायतका प्रोत्साहनमुलक कार्यक्रम ल्याए पनि प्रभावकारी बनेको छैन। पछिल्लो तथ्यांक अनुसार विश्वविद्यालय अन्तर्गतका निकायमा २१ अर्ब १२ करोड ७२ लाख ३१ हजार रुपैयाँ बेरुजु छ।
जबकी विश्वविद्यालयको वार्षिक बजेट भने २३ अर्ब रुपैयाँ मात्रै छ। विश्वविद्यालयको बेरुजु आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा १९ अर्ब ५३ करोड २२ लाख २८ हजार रुपैयाँ थियो। २०७५ चैत मसान्तसम्ममा थप १ अर्ब २९ करोड ९२ लाख १६ हजार सम्परीक्षण भएको थियो। तर सोही वर्ष २ अर्ब ८९ करोड ४२ लाख १९ हजार बेरुजु बढेपछि २१ अर्ब पुगेको विश्वविद्यालयका रजिष्ट्रार डिल्लीराम उप्रेतीले बताए। उनका अनुसार यो रकममध्ये गत असारसम्ममा ८६ करोड ९० लाख रुपैंया सम्परीक्षण सम्पन्न भएको छ।
बेरुजुलाई व्यवस्थित गर्न विश्वविद्यालयले १० वर्षअघि अभिलेखलाई इलेक्ट्रोनिक डिभाइसमा राख्ने व्यवस्था गरेको थियो। यसबाट हिसाव किताव पारदर्शी हुने विश्वास लिइएको थियो। तर पनि बेरुजु घटेको छैन। २०७४।७५ को नीति तथा कार्यक्रममा पनि बेरुजु शुन्य बनाउने कार्यालयलाई प्रोत्साहन स्वरुप पुरस्कार दिने उल्लेख गरिएको थियो।
महालेखा परीक्षक कार्यालयको प्रतिवेदनले त्रिवि अन्तर्गत २ सय १३ वटा बक्यौता बाँकी रहेको उल्लेख गरेको थियो।
तर बक्यौता बाँकी रहेको स्नातकोत्तर क्याम्पस विराटनगर, नेपाल भाषा केन्द्रीय विभाग, द्वन्द्व शान्ति र विकास अध्ययन विभाग, राजनीति शास्त्र केन्द्रीय विभाग र सेरिडले मात्र बेरुजु शुन्य बनाएको छ। यी कार्यालयलाई पुरस्कृत गर्ने त्रिविले बताएको छ।
यो बर्षलाई 'बेरुजु फर्छ्यौट वर्ष'को रुपमा मनाउने योजना बनाएको त्रिविका रजिष्ट्रार डिल्ली उप्रेतीले जानकारी दिए। धेरै प्रयास गरे पनि बेरुजु फर्छ्यौट गराउन मुस्किल भएको उनले गुनासो गरे। विगतका वर्षहरुमा त्रिवि अन्तर्गतका निकायहरुमा लेखा परीक्षणसमेत नगर्ने परिपाटीका कारण यस्तो समस्या बढेको विश्वविद्यालयले जनाएको छ।उप्रेतीले बेरुजु बढ्नुको मुख्य कारण अव्यवस्थित खाता प्रणाली नै भएको बताए।
मुलुकको उच्च शिक्षाको ८० प्रतिशत बढी भार बोकेको त्रिविले पेश्कीबापत वितरण गरेको रकम पनि मिलान गर्न सकेको छैन। उप्रेतीका अनुसार १ अर्ब १५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ पेश्की छ। विश्वविद्यालयमा विकास निर्माणको काम बढेको कारण पेश्की रकम पनि बढेको उनले दावी गरे।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
