पार्टी संगठन संस्थागत नभएको स्वीकार

काठमाडौं : पार्टी बैठक नियमित बस्न नसकेकामा नेकपा अध्यक्षद्वयले लिखित रूपमै आत्मालोचना गरेका छन्। तीन/तीन महिनामा बस्नुपर्ने स्थायी समिति बैठक एक वर्षपछि आइतबार सुरु भएको छ।

अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले बैठक विधानको व्यवस्थाअनुसार बस्न नसकेकामा आत्मालोचना गर्दै तीनमहिने कार्ययोजनासहित राजनीतिक प्रतिवेदन पेस गरेका छन्। दाहालले अर्का अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी ओलीसमेतको संयुक्त प्रतिवेदनका रूपमा बैठकमा पेस गरेका हुन्। २०७७ भित्र एकता महाधिवेशन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

एक वर्षसम्म बैठक बस्न नसक्नु स्थायी समितिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको मान्यता र मर्मविपरीत हुन पुगेको अध्यक्षद्वयले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेका छन्। यसलाई अध्यक्षद्वयले कमजोरी र विचलनको संकेतका रूपमा आत्मसमीक्षा गर्दै कमजोरी दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।

‘स्थायी समितिका दुई बैठकका बीचमा यो लामो अन्तराल, प्रत्येक तीन महिनाभित्र बैठक बस्नै पर्ने आफ्नै निर्णय एवं स्थायी समितिसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनको मान्यता र मर्मसमेतका विपरीत हुन गएको छ’, प्रतिवेदनमा लेखिएको छ, ‘विचार र विधिमा आवश्यक स्पष्टता र विकाससँग कम्युनिस्ट पार्टीको नियमित बैठकहरूको द्वन्द्वात्मक अन्तरसम्बन्ध रहेको हुन्छ। यस दृष्टिले स्थायी समितिका दुई बैठकका बीचको लामो दूरीले विचारको गति र सिर्जना एवं विधिको पालना र परिमार्जनका प्रश्नमा रहेको गम्भीर कमजोरी र विचलनको संकेतका रूपमा आत्मसात् गरी भविष्यमा यसप्रकारका कमजोरी दोहोरिन नदिने प्रतिबद्धतासहित यो बैठकमा प्रवेश गर्न आवश्यक छ।’

बैठकको सुरुमै नेताहरू भीम रावल, रघुजी पन्तलगायतले लामो समय बैठक नबोलाइनुको कारण माग गरेका थिए। त्यसपछि अध्यक्ष दाहालले ‘गम्भीर आत्मालोचना’ प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेर ल्याएको भन्दै आगामी दिनमा त्यस्तो अवस्था आउन नदिने प्रतिबद्धता जनाए। त्यसपछि मात्रै दाहालले दुई अध्यक्षका तर्फबाट प्रतिवेदन बैठकमा पेस गरे।

उनले माघको पहिलो साताभित्र केन्द्रीय समिति बैठक, त्यस बैठकबाट तीनमहिने ठोस कार्यक्रम निर्धारण गरी सातै प्रदेश एवं विशेष प्रदेशहरूमा भेला, प्रशिक्षण र बैठक सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। सबै प्रदेश, विभाग, जनवर्गीय संगठन र मोर्चाहरूलाई आआफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र तीनमहिने कार्यक्रम बनाई संगठन विस्तार र सुढृढ गर्ने तथा जनसम्बन्ध विस्तार र सुदृढ गर्ने ठोस कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयनमा जाने पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

‘पहिले तीनमहिने कार्ययोजना पूरा गरी अर्काे कार्ययोजना अवधिलाई जिल्ला पार्टी अधिवेशन तयारी अवधिका रूपमा अगाडि बढाउने’, प्रतिवेदनमा छ, ‘२०७७ सालको अन्त्यसम्म केन्द्रीय महाधिवशेन सम्पन्न गर्ने उद्देश्यका साथ पार्टी, विभाग, जवस र अन्य सबै मोर्चाका कामलाई व्यवस्थित पार्न जोड गर्ने।’

प्रतिवेदन सात उपशीर्षकमा समेटिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिका संकेत र हाम्रो दायित्व, राष्ट्रिय राजनीतिक परिस्थितिका सम्बन्ध, पार्टी एकता सुदृढ गर्ने सम्बन्ध, सरकारका कामहरूको सामान्य समीक्षा, उपचुनावको समीक्षा, सचिवालयले गरेका निर्णयहरूको अनुमोदनसम्बन्धी प्रस्ताव र पार्टीका आगामी कार्यक्रमको रूपरेखामा केन्द्रित प्रतिवेदन बैठकमा आएको प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए।

सरकार प्रभावकारी हुन आवश्यक

सरकारले प्रतिकूलता अवस्था रहे पनि संविधान कार्यान्वयन, विकास, सामाजिक न्याय, सामाजिक सुधार, आर्थिक वृद्धि र वैदेशिक सम्बन्ध विस्तारका क्षेत्रमा मूलभूत उपलब्धि हासिल गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सामाजिक सुरक्षाका सवालमा भने गम्भीर प्रश्न उठाइएको छ। ‘सरकारको प्रयास भइरहे पनि खास प्रगतिको अनुभूति नभएको जनगुनासो स्थानीय स्तरदेखि केन्द्रसम्म सुनिन्छ’, प्रतिवेदनमा छ, ‘अतः सुशासन कायम गर्ने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण अझ प्रभावकारी कदम चाल्न आवश्यक छ।’

पार्टी कमिटीहरूको अभावले गर्दा सरकारले गरेका राम्रा कामको प्रचार हुन नसकेको नेकपाले जनाएको छ। सरकारलाई कमजोरीबाट बचाउन पार्टीले नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न नसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

उपनिर्वाचनले धक्का

उपनिर्वाचन पार्टीका लागि उत्साहप्रद नरहेको समीक्षा नेकपाले गरेको छ। विगतमा आफूले जितेको एक प्रदेशसभा, एक उपमहानगरपालिकालगायतमा बेहोरेको हारलाई गम्भीर रूपमा लिइएको नेकपाले जनाएको छ। धरान उपमहानगरपालिका र चितवनको भरतपुर महाननगरपालिका–१६ को पराजयलाई उसले गम्भीर धक्का भनेको छ। भक्तपुरको प्रदेशसभा १ को (क) को पराजयलाई कांग्रेस–राप्रपा गठबन्धनको परिणाम भनेको छ।

‘स्थानीय तहमध्ये धरान उपमहानगरपालिकाको पराजय र भरतपुर महानगरपालिकाको १६ नम्बर वडामा भएको पराजयले हाम्रो पार्टीलाई विशेष धक्का दिएको छ’, प्रतिवेदनमा छ, ‘२०७४ को निर्वाचनमा स्थानीय तहमा तत्कालीन एमाले र माओवादी आपसमा प्रतिस्पर्धा गरेको अवस्था थियो। अहिले पार्टी एकीकृत भएर जाँदा स्थानीय तहमा हाम्रो संख्या एउटा पनि नघटी ११ भन्दा अझ बढ्नुपर्ने थियो। त्यसमाथि प्रदेशसभाकै एक स्थान पनि हाम्रो हातबाट गुम्नुले परिणामलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बनाएको छ।’

संस्थागत भएन पार्टी

नेकपाले पार्टी संगठन अन्योलग्रस्त रहेको भन्दै संस्थागत नभएको स्वीकार गरेको छ। पार्टीभित्र घात, अन्तर्घात र अराजकताको प्रवृत्ति बढिरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। अनुशासनको स्तर दयनीय अवस्थामा पुगेको र पार्टी अनुशासनको स्थान गुट अनुशासनले लिने खतरा बढ्दै गएको ओली र दाहालले औंल्याएका छन्।

‘पार्टी एकता प्रक्रियालाई पूर्णता दिन भएको ढिलाइ, पार्टीको आधिकारिक र व्यवस्थित प्रकाशन, प्रचार प्रशिक्षण र स्कुलिङको अभावका कारण पार्टी संगठन अन्योलग्रस्त अवस्थामा रहेको छ। पार्टी संस्थागत छैन। बरु विभिन्न प्रकारका गुटहरू झाँगिँदै जान थालेका छन्। पार्टीभित्र घात, अन्र्तघात र अराजकताका प्रवृत्ति बढिरहेका छन्’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

सीमा मिच्नु असह्य

नेपालको भूमि भारतले आफ्नो राजनीतिक नक्सामा राख्नु सह्य नहुने नेकपाले बताएको छ। ‘भारत सरकारले प्रकाशित गरेको नयाँ नक्सामा नेपालको कालापानी क्षेत्र, लिपुलेक र सीमा नदी महाकालीको महान लिम्पियाधुरालाई समेत आफ्नो भूभागमा राखेको कुरामा नेपालका सबै राजनीतिक दल, नेपाल सरकार, बौद्धिक र विज्ञ समुदाय र सिंगो नेपाली समाजलाई असह्य भएको तथ्य प्रकट भई नै सकेको छ’, प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘हाम्रो पार्टी, सरकार र आमनेपाली जनताले तत्काल राजनीतिक र कूटनीतिक संवादमार्फत भारत सरकारसँग नक्सा सच्याउन, नेपाली भूमिबाट भारतीय सेना हटाउन नेपालको भूमि फिर्ता लिन पहल सुरु गरिसकेको छ। हाम्रो पार्टी र सरकारले सुगौली सन्धिअनुसार लिम्पियाधुरा मुहान भएको महाकाली नदीपूर्व नेपाल र पश्चिम भारत रहेको तथ्य स्पष्ट गरिसकेको छ।’

बैठकमा नेता वामदेव गौतमलाई उपाध्यक्ष बनाउने गरी सचिवालयले गरेको निर्णय अनुमोदन र त्यसका लागि विधान संशोधनसहितको प्रस्ताव पनि पेस भएको छ। प्रस्ताव महासचिव विष्णु पौडेलले पेस गरेका थिए।

प्रतिवेदनबारे सोमबारदेखि नेताहरूले छलफल चलाउनेछन्। १० मिनेट बोल्न दिने प्रस्ताव शीर्ष नेताले गरे पनि सदस्यले भने कम्तीमा आधा घण्टा बोल्न पाउनुपर्ने माग गरेका छन्। स्थायी समिति बस्नुअघि आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा नेकपाको सचिवालय बैठक बसेको थियो। बैठकमा केही बेर प्रधानमन्त्री ओली पनि सहभागी भएका थिए। उनले आफ्नो स्वास्थ्य अवस्थाबारे ब्रिफिङ गरेका थिए। स्थायी समितिमा पेस भएको प्रतिवेदनमा प्रधानमन्त्रीको स्वास्थ्यलाभको कामना पनि गरिएको छ।