काठमाडौं : सार्वजनिक नीतिका विषयमा अध्ययन र अनुसन्धान गरि सरकारलाई सुझाव दिन गठन गरिएको नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान (थिंक ट्यांक) स्वशासित संस्थाका रुपमा रहने निश्चित भएको छ। सरकारले प्रतिष्ठान गठनसम्बन्धी विधेयक संसद्मा दर्ता गरेको छ। मुलुकको आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्रका विभिन्न पक्षमा अध्ययन, अनुसन्धान गरि त्यसका उपलब्धि र निष्कर्षको विश्लेषण गर्ने संस्थागत व्यवस्थाका लागि गठित प्रतिष्ठानलाई स्वशासित गर्न लागिएको सरकारले जनाएको छ।
यसअघि विकास समिति गठन आदेशद्वारा डेढ वर्षअघि गठन भई सञ्चालनमा आएको प्रतिष्ठानलाई थप प्रभावकारी र स्वायत्त बनाउन ऐनमै व्यवस्था गर्न लागिएको सरकारले जनाएको छ। ‘थिंक ट्यांक’का रुपमा प्रतिष्ठानले सामरिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीतिक तथा परराष्ट्र नीतिको पनि अध्ययन र अनुसन्धान गर्नेछ। प्रधानमन्त्री केपी ओलीले संसद्मा दर्ता गराएको विधेयकको प्रस्तावनामा भनिएको छ, ‘सार्वजनिक नीतिका विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान गरि त्यसमा देखिएका कमी, कमजोरी पहिचान गरि सुधारका विषयमा सुझाव पेस गर्न, शासकीय सुधार गर्दै सुशासन प्रवद्र्धन गर्ने कार्यमा सहयोग गर्न नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानको स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा ऐनद्वारा व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले यो विधेयक पेस गरिएको छ।’
ख्यातिप्राप्त अध्येता वा अनुसन्धानकर्तामध्येबाट एक अध्यक्षसहित ४ जना सदस्य रहेको प्रतिष्ठान गठन गर्ने सरकारको प्रस्ताव छ। प्रतिष्ठान स्वशासित संस्था हुने प्रस्ताव छ। विभिन्न विधा वा विषयमा अध्ययन, अनुसन्धान वा विश्लेषण गर्ने अनुसन्धानकर्ता करारमा नियुक्ति गर्न सकिने अधिकार प्रतिष्ठानलाई दिइनेछ। प्रतिष्ठानले मुलुकले अपनाउनुपर्ने खास विषयमा तत्कालीन, अल्पकालीन वा दीर्घकालीन नीति, सञ्चालन गर्नुपर्ने कार्यक्रम र रणनीतिका सम्बन्धमा अध्ययन तथा अनुसन्धान गर्ने विधेयकमा उल्लेख छ।
‘सामरिक मामिला, अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध, कूटनीति तथा परराष्ट्र नीतिको अध्ययन तथा अनुसन्धान गरि त्यसमा अपनाउनुपर्ने उपायका बारेमा सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिने,’ प्रतिष्ठानको काम, कर्तव्य र अधिकारमा उल्लेख छ। विभिन्न क्षेत्रका विशेषज्ञ, दक्ष व्यक्ति वा संस्थाको सूची बनाएर प्रतिष्ठानले कुनै खास विषयको अध्ययन, अनुसन्धान वा विश्लेषण गराउन सक्नेछ। स्नातकोत्तर तहमा अध्ययन गरिरहेका वा गरिसकेका मेधावी विद्यार्थीका लागि समय समयमा इन्टर्नसिप कार्यक्रम सञ्चालन गरि अध्ययन र अनुसन्धानका कार्यक्रम प्रतिष्ठानले सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव विधेयकमा गरिएको छ। प्रतिष्ठानले वार्षिक प्रतिवेदन सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्नेछ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
