काठमाडौं : सत्तासीन नेकपा स्थायी समिति बैठक विकास र सहयोगसम्बन्धी अमेरिकी सहायतासम्बन्धी निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) का विषयमै केन्द्रित भएको छ। बैठकमा एमसीसीको विरोध र समर्थन गर्ने क्रम जारी छ।
सरकारले एमसीसी प्रस्ताव संसद्बाट अनुमोदन गराउन ०७५ असार ३० मा दर्ता गराएको थियो। प्रस्ताव संसद्को हिउँदे अधिवेशनमा पारित गराउने तयारी छ।
बैठकमा पर्यटनमन्त्रीसमेत रहेका योगेश भट्टराईले एमसीसीको सन्दर्भ प्रवेश गराएका थिए। त्यसपछि बुधबारसम्म नेताहरू देव गुरुङ, भीम रावल, युवराज ज्ञवाली, मणि थापा, रघुजी पन्तलगायतले एमसीसीका विपक्षमा मत राखेका छन्।
परराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका नेता प्रदीप ज्ञवालीले भने बुधबारको बैठकमा एमसीसी प्रस्ताव पारित गर्नैपर्ने बताए। ‘एमसीसी हामी सरकारमा आएपछि गरेको सम्झौता होइन। हामी सरकारमा आउनुअघिकै हो। अमेरिकाको यो परियोजनामा दर्जनौं साना राष्ट्र सहभागी छन्’, ज्ञवालीलाई उद्धृत गर्दै स्थायी समिति सदस्य सत्यनारायण मण्डलले भने, ‘इन्डो प्यासेफिक २०१७ देखि मात्रै आएको हो। एमसीसी र आईपीएसको सम्बन्ध देखिन्न।’
मन्त्री ज्ञवालीले आफूले सूक्ष्म रूपमा अध्ययन गर्दा एमसीसी परियोजना आईपीएस जोडिएर आएको नदेखिएको बताएका थिए। ‘एमसीसी आईपीएसको अंग हुँदै होइन। हामी होसियारीपूर्वक अगाडि बढेका छौं,’ उनले भने, ‘आईपीएसलाई अगाडि बढाउँदा देशको हित हुन्छ।’
नेता पन्तले भने एमसीसी प्रस्ताव आईपीएससँगै जोडिएर आएको तर्क गरेका थिए। ‘यो आईपीएसअन्तर्गतकै अभिन्न अंगका रूपमा आएको छ। यस विषयमा प्रस्ट नभई हतारिएर जान खोज्दा अप्ठ्यारो हुनेछ,’ पन्तले भनेका थिए।
‘एमसीसी र इन्डो प्यासेफिकबीच सम्बन्ध देखिन्न। एमसिसी इन्डो प्यासेफिककै अंग हुँदै होइन, सचेततापूर्वक सबै अध्ययन गरेका छौं,’ - प्रदीप ज्ञवाली,परराष्ट्रमन्त्री
ग्लोबल टेन्डर गरे पनि प्रसारण लाइन बनाउँदा अमेरिकी कम्पनीले नै बनाउनुपर्ने र नेपालको कानुनसँग सम्झौता बाझिएमा सम्झौता हाबी हुने जस्ता प्रावधान रहेको भन्दै नेताहरूले एमसीसीको विरोध गरेका हुन्।
स्थायी समिति सदस्य टोपबहादुर रायमाझीले बीआरआई र आईपीएसका विषयमा समर्थन र विरोधमा नउत्रिई नेपालको हित हेरेर अगाडि बढ्नुपर्ने बताए।
‘हामीले अरूका रणनीतिका विषयमा पोजिसन लिएर समर्थन र विरोध गर्ने होइन। पहिला हाम्रो हित हेर्ने हो। एमसीसीको विषय पनि त्यही हो,’ रायमाझीले भने, ‘सदुपयोग गर्दा देशको हित हुन्छ÷हुँदैन सरकारले हेरेर निर्णय लिनुपर्छ।’
नेता मण्डलले पनि एमसीसी आईपीएसभन्दा अगाडि ल्याएकाले त्यसैको अभिन्न अंग मान्न नहुने बताएका थिए। ‘आईपीएसमा नेपाल सहभागी हुँदैन। यसमा हामी प्रस्ट छौं,’ परराष्टमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘तर एमसीसी इन्डो प्यासेफिकको अंग होइन।’
स्थायी समितिमा बुधबार नेताहरू मातृका यादव, वर्षमान पुन, लीलामणि पोखरेल, गिरिराजमणि पोखरेल, गोकर्ण विष्ट, हरिबोल गजुरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङ र डा. पुष्पराज कँडेलले पनि बोलेका थिए।अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक प्रतिवेदन तथा महासचिवले पेस गरेको विधान संशोधन प्रस्तावमा ३७ नेताले भाग लिइसकेका छन्।
आत्मसम्मानमा चोट पुगेको छ : विष्ट
नेताहरूले बैठकमा नयाँनयाँ विषय पनि उठाएका छन्। बुधबारको बैठकमा गोकर्ण विष्टले प्रधानमन्त्रीले मन्त्रमण्डल हेरफेर गर्दा आफ्नो आत्मसम्मानमा चोट पुगेको बताएका थिए। ‘मन्त्रिमण्डल हेरफेर प्रधानमन्त्रीको स्वविवेकको कुरा हो। जसरी फेरियो, त्यसले आत्मसम्मानमा चोट लाग्यो। कामको मूल्यांकनको विधि के हो ? ’, विष्टले भने, ‘अयोग्यजस्तो गरी हामीलाई हटाइयो। उहाँले मागेको भए हामी राजीनामा दिने थियौं।’
नेता मात्रिका यादवले पार्टीलाई विधि, पद्धति र अनुशासनमा हिँडाउन तत्कालीन माओवादीले २०५७ सालमा अवलम्बन गरेको प्रचण्डपथ ब्यँुताएर जानुपर्ने बताए। ‘पार्टी चरम अनुशासनहीनताले भद्रगोल भएको हो। कडा अनुशासनमा लैजान प्रचण्डपथ आवश्यक छ। यसलाई ब्युँताएर जाऔं,’ यादवले भने।
हरिबोल गजुरेलले कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारले जनअपेक्षाअनुरुप काम गर्न नसकेको भन्दै नेताहरूले आफूलाई रूपान्तरण गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘नयाँ संविधान लागू गर्ने पार्टी र नेताहरुले नयाँ संविधानले निर्दिष्ट गरेअनुरूप आफूलाई रुपान्तरण गर्नुपर्ने हुन्छ।’
गजुरेलले प्रधानमन्त्री एक्लै दौडिएर कहीं नपुग्ने भन्दै अरुलाई दौडाउन घेरा फराकिलो पानुपर्ने बताए। गजुरेलले भने, ‘संसद् चलाउने पुरानै ढाँचाको विरोधस्वरुप म नयाँ संविधान जारी भएपछि प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित भएयता संसद्मा एकपटक पनि बोलेको छैन। पार्टीमा यो विषयमा छलफल गरेर बोलुँला भन्दाभन्दै स्थायी समिति बैठक समयमा नबस्नाले दुई वर्ष बितिसकेको छ। यस विषयमा पार्टीको स्पष्ट नीति अगाडि आउन जरुरी छ।’
– सरकारको बचाउ
बैठकमा मन्त्रीहरु प्रदीप ज्ञवाली, वर्षमान पुन, गिरिराजमणि पोखरेल, पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सरकारको बचाउ गरेका छन्। आफूले सरकारमा रहेर गरेका कामबारे व्याख्यासमेत गर्न भ्याएका मन्त्रीहरुले सरकारको कामको प्रचार हुन नसकेको र पार्टीले पनि सरकारका काममा नेताकार्यकर्ता परिचालन गर्न नसकेको बताएका थिए। ‘सरकार हाम्रो हो, मेसिनरी हाम्रो होइन।
नेपालमा हाम्रो न्यायालय छैन। ब्युरोक्रेसी हाम्रो छैन। अन्य देशमा जस्तो सबै राज्यका उपरिसंरचना परिवर्तन गरेर हामी सरकारमा आएका होइनौं। त्यस कारण पनि कतिपय काममा अवरोध पुगेको छ’, परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले भने, ‘लक्षित समूह र वर्गबीच लोककल्याणकारी काम प्रभावकारी भएको छैन। ’
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
