काठमाडौं : उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङफेले प्रतिनिधिसभा बैठकको अध्यक्षता गर्ने भएकी छन्। सभामुख नभएको अवस्थामा उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षता गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तर, प्रतिनिधिसभा नियमावली र संसदीय अभ्यासले उपसभामुखलाई अध्यक्षता गर्न दिँदैन।
संविधानको धारा ९१ को उपधारा (४) मा प्रतिनिधिसभाको सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भने बैठकको प्रारम्भ र स्थगन सभामुखले मात्र गर्न पाउने प्रावधान छ। संसदीय अभ्यास पनि बैठकको प्रारम्भ र स्थगन सभामुखले नै गर्दै आएको अवस्था छ।
यस्तोमा उपसभामुखले अध्यक्षता गर्ने कि नगर्ने भन्ने अन्योल थियो। तर शुक्रबार सुरु हुन लागेको संसद् अधिवेशनको अध्यक्षता उपसभामुखले नै गर्ने टुंगो लागेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। नियमावलीभन्दा संविधान माथि हुने भन्दै उपसभामुखलाई अध्यक्षता गराउन सत्तासीन नेकपा तयार भएको हो। संविधानविद् एवं कांग्रेस सांसद राधेश्याम अधिकारी उपसभामुखले अध्यक्षता गर्दा कुनै बाधा नपर्ने तर्क गर्छन्। ‘संविधानभन्दा नियम ठूलो हुन्न,’ उनी भन्छन्,‘सभामुखको अनुपस्थितिमा उपसभामुखले अध्यक्षता गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अघि बढ्दा कुनै बाधा छैन।’ संविधानअनुसार नियमावली बनाउन नसक्नु प्रतिनिधिसभाको कमजोरी भएको सांसदहरू बताउँछन्। राष्ट्रियसभाले अध्यक्ष नभएको अवस्थामा उपाध्यक्षले बैठकको अध्यक्षता गर्न पाउने व्यवस्थासहित नियमावलीमा संशोधन गरिसकेको छ।
अर्का संविधानविद् एवं नेकपाका सांसद रामनारायण बिडारी पनि संविधानभन्दा नियमावली ठूलो नहुने भएकाले उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षता गर्न पाउने बताउँछन्। ‘संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नियमावलीको व्याख्या गरे पुग्छ,’ बिडारी भन्छन्, ‘संसद्को आन्तरिक कार्यविधिका विषयमा अदालतमा मुद्दा चल्दैन। संसद् नियमावलीको बाधाअडकाउ फुकाउ अधिकार पनि सभामुखलाई नै दिएको छ। प्रतिनिधिसभा नियमावलीमा भने सभामुख नभएको अवस्थामा उपसभामुखले बैठकको अध्यक्षता गर्ने व्यवस्था छैन। प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम (६) को उपनियम (४) मा ‘सभामुखले प्रत्येक बैठकको प्रारम्भ र स्थगनको घोषणा गर्नेछ’ भन्ने व्यवस्था छ।
विगतमा सुवास नेम्वाङ सभामुख भएका बेला बैठकको प्रारम्भ र स्थगन सभामुखले नै गर्ने प्रचलन बसालेका थिए। त्यतिबेला बैठकको बीचबीचमा मात्र उपसभामुखले अध्यक्षता गर्थे। संसदीय अभ्यासमा प्रचलन र परम्परा पनि नियमकानुनसरह मान्य हुने जानकार बताउँछन्।
यौन दुव्र्यवहार आरोपमा सभामुख कृष्णबहादुर महराले राजीनामा दिएपछि उपसभामुख तुम्बाहाङफेले प्रतिनिधिसभाबाट पारित ५ विधेयक प्रमाणीकरण गरेकी छैनन्। विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा कानुन बन्न सकेका छैनन्। सभामुख पद लिन सत्तासीन नेकपाले उपसभामुख तुम्बाहाङफेलाई राजीनामा गर्न भनिसकेको छ। पहिलो बैठकको अध्यक्षता गरेर राजीनामा दिने तयारीमा तुम्बाहाङफे रहेको उनको सचिवालयले जनाएको छ। सभामुख र उपसभामुख एउटै दलको हुन नहुने संवैधानिक व्यवस्था छ। नेकपाभित्र कसलाई सभामुख बनाउने टुंगो नलागेको नेताहरू बताउँछन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
