गोरखा : गोरखाका सरकारी कार्यालयले पुँजीगत तर्फको बजेट लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न सकेका छैनन्। पहिलो चौमासिक (कात्तिक) सम्म बजेटको खर्चदर न्यून रहेको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।
पूर्वाधार निर्माणमा काम गर्ने पालुङ्टार कुन्दुरटार सिँचाइ आयोजना, ११ किलो छेपेटार भालुस्वाँरा बारपाक सडक आयोजना, पुष्पलाल (मध्यपहाडी) राजमार्ग योजना कार्यालय, जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भवन र शिक्षाको चौमासिक खर्च प्रगतिदर ज्यादै न्यून रहेको प्रमुख कोष नियन्त्रक नारायण शर्माले जानकारी दिए।
उनका अनुसार गाउँपालिका नगरपालिकाको खर्च प्रतिशत पनि न्यून छ। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाका लागि प्रथम चौमासिकका लागि प्राप्त रकम शून्य प्रतिशत खर्च गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ। ११ किलो छेपेटार भालुस्वाँरा बारपाक सडकले पहिलो चौमासिकमा १ करोड ८५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ। सो कार्यालयमा यस चौमासिकका लागि ४२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ प्राप्त थियो।
पालुङ्टार, कुन्दुरटार सिँचाइ आयोजना कार्यालयका लागि प्रथम चौमासिकसम्म प्राप्त ३ करोड ९४ लाख रुपैयाँमध्ये अहिलेसम्म जम्मा २५ लाख रुपैयाँको मात्र काम गरेको छ। त्यस्तै, मध्यपहाडी राजमार्गका लागि एक अर्ब २९ करोड रुपैयाँमध्ये प्रथम चौमासिकमा ५४ करोड रुपैयाँको काम गरेको प्रमुख कोष नियन्त्रक शर्माले जानकारी दिए।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा काम गर्ने जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ भवनले ९५ करोड ९६ लाख रुपैयाँ बराबरको पुनर्निर्माण गर्नुपर्नेमा जम्मा ६ करोड १२ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ। जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ शिक्षाले पनि पहिलो चौमासिकमा ५२ करोड ५३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न पाउनेमा जम्मा ५ करोड ७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गर्न सकेको छ। निजी घर पुनर्निर्माणका लागि अनुदान वितरण गरेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइले कात्तिकसम्म ४ करोड ७५ लाख २३ हजार रुपैयाँ वितरण गरेको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ।
बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्निर्माण तथा पुनःस्थापना इकाइ कार्यालयमा प्राप्त १३ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँमध्ये पहिलो चौमासिकमा जम्मा ३४ करोड रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ।
संरक्षण र विकाससम्बन्धी काम गर्न मनास्लु संरक्षण क्षेत्र आयोजना कार्यालयमा प्राप्त २१ लाख रुपैयाँमध्ये पहिलो चौमासिकमा ६ लाख ९४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ।
प्रदेश सरकारअन्तर्गतका कार्यालयको खर्च दर पनि ज्यादै न्यून छ। डिभिजन वन कार्यालयले ९ लाख ४३ हजार रुपैयाँको कार्यक्रम रहेकामा कत्ति पनि खर्च गर्न सकेको छैन। घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिमा भने बजेट तथा कार्यक्रम प्राप्त नभएको र खर्च पनि नभएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले जनाएको छ। कृषि ज्ञानकेन्द्रमा प्रथम चौमासिकमा प्राप्त १ करोड ३९ लाख रुपैयाँमध्ये ४१ हजार मात्र खर्च भएको छ। भेटेरेनरी अस्पताल तथा पशु सेवाविज्ञ केन्द्रमा प्राप्त २४ लाख ७० हजार रुपैयाँमध्ये खर्च शून्य भएको छ। त्यस्तै, जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयका लागि पहिलो चौमासिकमा ७ लाख १४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले बताएको छ।
सहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजन कार्यालयमा प्राप्त ३३ करोड ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँमध्ये ६१ लाख ७४ हजार रुपैयाँ मात्र खर्च भएको छ। खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालयले ५९ करोड २१ लाख रुपैयाँमध्ये आठ करोड ३४ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च गरेको छ भने जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले पनि शून्य प्रतिशत खर्च गरेको छ।
अहिले उपभोक्ता समिति गठन, समितिलाई अभिमुखीकरण, सर्भे तथा स्टमेट र टेन्डरको चरणमा मात्र रहेकाले बजेट खर्च हुन नसकेको कार्यालयले जनाएका छन्। कतिपय कार्यालयले भने समयमा बजेट र अख्तियारी नआएका कारण खर्च गर्न नसकिएको बताएका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
