ठेकेदारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिए मजदुर, ज्याला माग्दै धर्ना

ठेकेदारविरुद्ध आन्दोलनमा उत्रिए मजदुर, ज्याला माग्दै धर्ना

बेनी : ज्याला नपाएर ठेकेदारबाट पीडित भएका मजदुरहरुले बेनीस्थित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा धर्ना बसेका छन्। राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोर अन्तरगत बेनी-जोमसोम-कोरला सडक आयोजनाको गलेश्वरदेखि नारच्याङ पुल खण्डको पहिलो प्याकेजको ठेकेदार कम्पनी शर्मा-युनाइटेड जेभीले ज्याला नदिएपछि मजदुर आन्दोलनमा उत्रिएका हुन्। 

बुधबार बिहान ११ देखि २ बजेसम्म विभिन्न माग लेखिएका प्ले कार्डसहित प्रशासनमा धर्ना बसेको नेपाल ट्रेड युनियन महासंघ (जिफन्ट) म्याग्दीका अध्यक्ष बालादेवी राइले बताइन्। युनाइटेड कम्पनीको रघुगंगा गाउँपालिका-१ तिप्ल्याङ स्थित कार्यालयमा मंगलबार तालाबन्दी र प्रर्दशन गरेका थिए।

‘ठेकेदारले छ महिनादेखि झुलाएर दुःख दिएपछि बाध्य भएर तालाबन्दी, प्रर्दशन र धर्नामा उत्रिएका हौ,’ पीडित बेदबहादुर थापाले भने ‘प्रशासनले ठेकेदारलाई पक्राउ गरेर ज्याला नदिलाएसम्म आन्दोलन जारी राख्छौ।’

९ जना नाइकेमार्फत परिचालित २०५ जना मजदुरलाई युनाइडेट कम्पनीले ज्याला बापत एक करोड १२ लाख ५० हजार ७२ रुपैयाँ भुक्तानी दिन बाँकी रहेको नाइके कोमबहादुर बुढाले बताए। 

रुकुम, जाजरकोट, सल्यानलगायतका जिल्लाबाट काम गर्न आएका मजदुरहरु ज्याला नपाउँदा बिचल्लीमा परेका छन्। गत साउनमा कार्यालयमा तालाबन्दी गरेपछि १९ लाख रुपैयाँ भुक्तानी दिएको थियो। 

पछिल्लो पटक जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा भएको छलफलमा युनाइटेड कम्पनीका सञ्चालक सकुन्तलाल हिराचनले पुस १० गतेसम्म सबै ज्याला भुक्तानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। ‘तालाबन्दी र धर्ना बस्दा पनि बेवास्ता गरिए आयोजना र सडक ठप्प पार्छौ,’ बुढाले भने। 

कम्पनीका आयोजना व्यवस्थापक बलराम अर्यालले सडक विभागले भुक्तानी दिन ढिलाई गरेका कारण मजदुरलाई समयमा ज्याला दिन नसकेको बताए। ‘यसै हप्ताभित्र भुक्तानी पाउने प्रक्रियामा छौ,’ अर्यालले भने ‘हामीले पैसा पाउनेबित्तिकै मजदुर, सप्लायर्सलाई दिइहाल्छौ।’ 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.