काठमाडौं : राष्ट्रियसभाले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि रक्षा र कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउने संकल्प गरेको छ। सीमा विवादमा कूटनीतिक र उच्चस्तरीय राजनीतिक पहल गर्न सभाले सरकारलाई निर्देश गरेको छ।
नेपाली भूभाग अक्षुण्ण राख्न, भारतबाट अतिक्रमित भूमि फिर्ता गर्न र कालापानीबाट भारतीय सेना हटाउन बैठकले बिहीबार सर्वसम्मत संकल्प प्रस्ताव पारित गरेको हो। नेकपाका प्रमुख सचेतक खिमलाल भट्टराईको संकल्प प्रस्तावलाई कांग्रेस सचेतक सरिता प्रसाईले समर्थन जनाएकी थिइन्। ‘सीमासम्बन्धी विषयमा उच्चस्तरको अभूतपूर्व एकता कायम रहेको सन्दर्भमा सशक्त ढंगले कूटनीतिक र उच्चस्तरीय राजनीतिक पहलकदमी गरी नेपालको भूभाग अक्षुण्ण राख्ने र कालापानी क्षेत्रबाट वर्षौदेखि रहँदै आएका भारतीय सेना हटाउन राष्ट्रको आवाज एकताबद्ध बनाउन यो संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दछौं,’ प्रस्तावमा छ।
लिम्पियाधुरा, लिपुलेक, कालापानीलगायतका नेपाली भूमि समेटेर भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेकोमा सभाले आपत्ति जनाएको छ। ‘हाम्रो देशको अविभाज्य भूमिलाई समेटेर भारतले नक्सा सार्वजनिक गरेको सन्दर्भमा नेपाल सरकारको पहलमा सर्वदलीय बैठक आयोजना भई सम्पूर्ण राजनीतिक दलबाट नेपालको उक्त भूभाग र सो भूभागमा रहेका भारतीय सेना फिर्ता गरी नेपाली सीमाको रक्षा गर्न दृढ राष्ट्रिय अडान कायम भइसकेको छ,’ संकल्पमा छ।
यो पनि पढ्नुहोस् - कालापानी विवाद : ओली-मोदी वार्तापछि परराष्ट्र मन्त्रीको यस्तो खुलासा
राष्ट्रियसभाले सीमा सुरक्षाका मामिलामा सम्पूर्ण दल र नेपाली जनताको अभूतपूर्व एकता कायम गर्न, नेपाली सीमामा देखिएका समस्या समाधान राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा गर्न र नेपाल–भारत उच्चस्तरीय प्राविधिक समूहद्वारा सीमासम्बन्धी समस्या समाधानमा गरिएको पहल निष्कर्षमा पुर्याउन सरकारलाई निर्देश गरेको छ।
परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रमा सीमा समस्या रहेको स्वीकार गर्दै भारतले समस्या समाधानका लागि तयार रहेको जानकारी गराएको बताए। नयाँ वर्षका अवसरमा प्रधानमन्त्री केपी ओली र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीचको टेलिफोन वार्तामा पनि दुई देशबीचका समस्या समाधान गरी नयाँ रूपमा सम्बन्ध विस्तार गर्ने कुराकानी भएको परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले जानकारी दिए। ज्ञवालीले भने, ‘वार्ताबाटै समस्या समाधान गर्न भारत तयार रहेको स्पष्टोक्ति आएको छ। दुई देशबीच वार्ताका लागि अनुकूल समयको पर्खाइमा छौं।’
यसअघि प्रतिनिधिसभाका राज्य व्यवस्था र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले कूटनीतिक र राजनीतिक तहबाट सीमा विवाद हल गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेका छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
