काठमाडौं : सरकारले उद्योगीलाई बन्डेड वेयर हाउसको अनुमति दिन कार्यविधि तयार गरेको छ। सोही कार्यविधिका आधारमा तेस्रो मुलुकमा उत्पादनको २० प्रतिशत निर्यात गर्ने उद्योगीलाई सुविधा दिन अनुमति दिनेछ। त्यस्ता उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थको आयातमा बन्डेड वेयरहाउसको सुविधा दिने भएको हो। भारतको हकमा एक करोड रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको निर्यात गर्ने उद्योगलाई यस्तो सुविधा दिने गरी कार्यविधिको खाका तयार गरेको छ।
मुलुकको निर्यात व्यापारको लागत र समय घटाउने उद्देश्यले कार्यविधि बनाउन लागेको विभागले जानकारी दिएको छ। कानुनतः विदेशमा तयारी पोसाक र आफ्नो उत्पादन तेस्रो मुलुकमा निकासी गर्नेलाई बन्डेड वेयर हाउसको सुविधा दिइन्छ। तर तयारी पोसाकबाहेक आफ्नो उत्पादनको न्यूनतम् २० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने हुन्छ। यसअघि यस्तो सुविधा लिन भारतमा उत्पादनको ५० प्रतिशत निर्यात गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो।
भन्सार ऐन तथा नियमावलीमा भएको व्यवस्थाको आधारमा बन्डेड वेयर हाउसको सुविधा दिँदै आए पनि यो सुविधालाई व्यवस्थि तगर्न कार्यविधि ल्याउन लागेको विभागका सूचना अधिकारी शिशिर घिमिरेले बताए। उनले भने, ‘कानुनतः यो सुविधा दिइरहेको अवस्था छ। यद्यपि, निरीक्षण र नवीकरणका लागि निश्चित व्यवस्था तोक्न कार्यविधि ल्याउन लागिएको हो।’ कार्यविधि मस्यौदाको चरणमा रहेको घिमिरेले बताए।
भन्सार कार्यालयले कारखाना र बन्डेड वेयर हाउसको स्थलगत निरिक्षण गर्न आवश्यक अधिकृत खटाउन सक्ने व्यवस्था उल्लेख छ। विदेशमा निर्यात गरिने वस्तु उत्पादनलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ बैंक ग्यारेन्टी सुविधामा आयात गरी राख्ने गोदाम बन्डेड वेयर हाउस हो। स्वदेशमै परिवत्र्य विदेशी मुद्रामा बिक्री गरिने वा करमुक्त पसललाई पनि यस्तो गोदामको सुविधा दिइन्छ। यसका लागि भन्सार विभागले अनुमति दिनुपर्छ।
बन्डेड वेयर हाउसको सुविधा नलिएका उद्योगीले निर्यात गर्ने वस्तु उत्पादनलाई आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ आयात गर्दा भन्सार महसुल लाग्नेछ। तर उत्पादन भएपछि वस्तु निर्यात गरेमा कच्चा पदार्थमा लागेको महसुल भन्सार बिन्दुबाट फिर्ता हुने व्यवस्था छ। सञ्चालनमा आएको १ वर्ष नाघेपछि यसको प्रमाणपत्र पेश गरिरहनुपर्ने बाध्यता छैन। यसरी बैंक ग्यारेन्टी लिन चाहने उद्योगलाई कच्चा पदार्थ आयातमा लाग्ने भन्सार महसुल र त्यसको १५ प्रतिशतले हुने थप रकम हिसाब गरी हुन आउने रकम बराबरको बैंक ग्यारेन्टी दिनुपर्ने व्यवस्था छ।
यो सुविधा लिनु उद्योगीले आयात गरेको कच्चापदार्थबाट सामान बनाइ ११ महिनाभित्र निर्यात गर्नुपर्छ। यसरी निर्यात गर्दा भन्सार कार्यालयले कायम गरेको मूल्यको न्यूनतम् १० प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि भएको हुनुपर्नेछ।
छुटेकालाई पुस मसान्तसम्म
चालु आर्थिक वर्षको आर्थिक ऐनमा निर्यात गरी बैंक ग्यारेन्टी फुकुवा गर्न नसकेका उद्योगीका लागि पुस मसान्तसम्मको समय सीमा तोकिएको छ। बैंक ग्यारेन्टी लिन पुस मसान्तभित्र उद्योगीले आवश्यक कागजातसहित निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ। यद्यपि, सम्बन्धित उद्योगीले बन्डेड वेयर हाउसको स्वीकृति लिएको हुनुपर्ने व्यवस्था छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
