छिमेकमा अपार सम्भावना भएर पनि सीमावर्ती राज्यमा विद्युत्को चर्काे अभाव हुनु भारतका लागि पनि सुखद होइन
जलविद्युत्मा ‘भुटानी मोडल’ चर्चित छ। नेपालमा पनि यो मोडलको बेलाबखत चर्चा, परिचर्चा हुने गर्छ। एकथरि नेपालले पनि भुटानी मोडेल अपनाएर भारतलाई बिजुली बेच्नुपर्छ भन्नेहरू छन्। अर्काेथरि, बिजुली बेच्नु हुन्न, बिजुली उपयोग गरेर निर्मित प्रतिस्पर्धी सामान बेच्नुपर्छ भन्ने पनि छन्। ३० हजार मेगावाट जलविद्युत् उत्पादन क्षमता भएको भुटानमा हालसम्म १६१५ मेगावाट उत्पादन भइसकेको छ। भुटान र भारतबीच सन् २००६ मा विद्युत् सम्झौता भएदेखि नेपालमा यसबारे बहस सुरु भएको थियो, जुन अद्यापि छ। भुटानलाई आर्थिक र प्राविधिक सहयोग गरी बिजुली बनाएर आफ्नो देश लैजाने गर्छ। यसमा कुल लागतको ६० प्रतिशत अनुदान र ४० प्रतिशत ऋण सहयोग हुन्छ। यस्तो सहयोगका कारण भारतले भुटानबाट प्रतियुनिट ४.२१ भारु (६ रुपैयाँ ७३ पैसा) बिजुली लैजान्छ। नेपालले भने भारतबाट १३२ केभीको लाइनमार्पmत लिँदा प्रतियुनिट ५.५५ भारु (८ रुपैयाँ ८८ पैसा) तिर्दै आएको छ। ३३ र ११ केभीको लाइनबाट लिएको बिजुलीको मूल्य भने प्रतियुनिट क्रमशः ६ भारु र ६.४५ भारु (१० रुपैयाँ ३२ पैसा) छ। सस्तोमा लिने र महँगोमा बेच्ने त व्यापारको नियम नै हो। भारतले नेपालको सन्दर्भमा यही नियममा खेल्न खोजेको देखिन्छ। यद्यपि, भारतले नेपालको बिजुली कुन दरमा खरिद गर्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर अहिलेसम्म नेपालले पाउन सकेको छैन। यही उत्तर पाउन नेपालले १६ वर्षसम्म पश्चिम सेतीलाई कुरेको थियो।
भौगोलिक क्षेत्रका हिसाबले भुटान नेपालभन्दा ३.८ गुणा सानो छ। भुटानको जनसंख्या ८ लाख ७ हजार ६ सय १० (सन् २०१७) छ। जनसंख्या र भौगोलिक क्षेत्रका हिसाबले नेपालभन्दा भुटान सानो छ। भुटानको कुल राष्ट्रिय आयको ४० प्रतिशत विद्युत् व्यापारबाट हुन्छ भने उसको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विद्युत् निर्यातको अंश २५ प्रतिशत छ। सन् २०२० सम्म भारतले भुटानबाट थप १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाँदैछ। हाल भारतले तीनवटा ठूला आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा पुर्याएको छ ः पुनाटसाङचु–१ (१२०० मेगावाट, अनुमानित लागत ५१ करोड अमेरिकी डलर हाल पुग्यो एक अर्ब ४६ करोड डलर), पुनाटसाङचु–२ (१०२० मेगावाट, अनुमानित लागत ५७ करोड डलर, हालको मूल्य एक अर्ब १९ करोड डलर) र माङडेचु (७२० मेगावाट, अनुमानित लागत ४३ करोड ५० लाख डलर, हालको लागत ६७ करोड ५० लाख डलर)। भारतको वसुधा फाउन्डेसन नामक गैरसरकारी संस्थाले हालै सार्वजनिक गरेको ‘ए स्टडी अफ दि इण्डिया–भुटान इनर्जी कोअपरेसन एग्रिमेन्ट्स’ प्रतिवेदनमा यी तीन आयोजनाको लागत वृद्धि भएको, नाफा घटेको, वातावरणमा चर्काे असर पुर्याएको, भारतीय कामदार ल्याएर निर्माण गरिएको र भुटान भारतको ऋण चंगुलमा फसेकाले आगामी दिनमा पुनःविचार गर्नुपर्ने सुझाव उल्लेख गरेको छ। भुटानमाअझै पनि ४० प्रतिशत जनसंख्याले बिजुलीको मुख देख्न नपाएको सन्दर्भमा यो प्रतिवेदन चर्चित हुन पुगेको छ।
त्यसैगरी भारत र बंगलादेशबीच पनि ऊर्जाको परस्पर सहयोग रहिआएको छ। सन् २०१० मा दुई देशबीच २५० मेगावाटको विद्युत् आयात गर्ने सम्झौता भएको थियो। सन् २०१३ मा ४०० केभीको पहिलो प्रसारण लाइन सञ्चालनमा आएको थियो, जसले ५०० मेगावाट बिजुली बोक्ने र भविष्यमा एक हजारसम्म विस्तार गर्ने सम्झौता छ। हाल बंगलादेशले भारतबाट ६६० मेगावाट बिजुली आयात गरिरहेको छ भने हालै नेपालको माथिल्लो कर्णालीको बिजुली भारतीय विद्युतीय प्रणालीमार्पmत लिने निर्णय गरेको छ। बंगलादेशमा ९० प्रतिशत जनसंख्यालाई बिजुलीको पहुँच उपलब्ध छ। बंगलादेशले सन् २०२१ सम्म विस्तार आयोजनाअन्तर्गत २४ हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन गर्ने, सन् २०४० सम्म ५० हजार मेगावाट माग पुग्ने प्रक्षेपण छ। बंगलादेशमा प्राकृतिक ग्यासबाट कुल जडित क्षमतामा ६१ प्रतिशत अंश छ। यो घट्दै गइरहेकाले बंगलादेशलाई नवीकरणीय ऊर्जामा जान दबाब परेको छ। यही दबाबस्वरूप बंगलादेशले नेपालको बिजुली लिन चाहेको हो।
दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो जनसंख्या, भूगोल र अर्थतन्त्र भएको भारतमा सन् २०१७ को उच्चतम विद्युत् माग (पिक डिमाण्ड) एक लाख ६२ हजार मेगावाट थियो। यस्तो पिक डिमाण्ड अबको दुई वर्ष अर्थात् सन् २०२२ मा २ लाख २६ हजार मेगावाट पुग्ने अनुमान छ। अर्काेतर्पm, सन् २०१७ मा नेपालसित सिमाना जोडिएका भारतको बिहार, उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड गरी २१ हजार मेगावाट पिक डिमाण्ड थियो। र, आगामी सन् २०२२ मा यस्तो माग ३३ हजार मेगावाट र सन् २०२७ मा ४ लाख ५९ हजार मेगावाट पुग्ने अनुमान छ। भारतले सन् २०२२ सम्ममा नवीकरणीय ऊर्जाबाट मात्र एक लाख ३५ हजार मेगावाट थप गर्ने योजना बनाएको छ। जसमा ५० प्रतिशत नवीकरणीय र बाँकी परम्परागत ऊर्जा हुनेछन्।
ऊर्जा उत्पादन लागतका हिसाबले हेर्दा जलविद्युत्तर्पm सबैभन्दा उच्च लागत भारतमा रहेको देखिन्छ। पछिल्लो तथ्यांकअनुसार भारतमा जलविद्युत्मा प्रतियुनिट उत्पादन लागत ९ रुपैयाँ, नेपालमा ७.३ रुपैयाँ र भुटानमा ६ रुपैयाँ छ। नेपालमा सौर्य ऊर्जा लागत प्रतियुनिट ७ रुपैयाँ छ भने भारतमा ४.६ रुपैयाँ छ। बंगलादेशमा सौर्य ऊर्जा लागत प्रतियुनिट १७ पैसा र कोइलाबाट उत्पादन हुने बिजुलीको लागत ७ रुपैयाँ छ।
सस्तोमा लिने र महँगोमा बेच्ने त व्यापारको नियम नै हो। भारतले नेपालको सन्दर्भमा यही नियममा खेल्न खोजेको देखिन्छ। यद्यपि, भारतले नेपालको बिजुली कुन दरमा खरिद गर्छ ? भन्ने प्रश्नको उत्तर अहिलेसम्म नेपालले पाउन सकेको छैन।
भारत र बंगलादेशलाई नवीकरणीय ऊर्जामा जान निकै चाप परेको माथिका तथ्यांकले देखाउँछन्। यी दुवै देशको बिजुलीको माग केही हदसम्म सम्बोधन भने गर्न सक्छ। छिमेकमा अपार सम्भावना भएर पनि सीमावर्ती राज्यमा विद्युत्को चर्काे अभाव हुनु भारतका लागि पनि सुखद होइन। दुई देशबीच विद्युत् व्यापारसम्बन्धी निकै बहस भए। समझदारी र सम्झौता भए। तर कार्यान्वयन भएन। पञ्चेश्वरदेखि पश्चिम सेतीसम्म र माथिल्लो कर्णालीदेखि अरुण तेस्रोसम्मका सम्झौता कार्यान्वयनमा महाभारत पर्यो। भारतलेअझै पनि सीमापारिको बिजुलीलाई ‘रणनीतिक वस्तु’ को रूपमा लिएको छ। सीधा शब्दमा भन्ने हो भारतले नेपालको बिजुलीप्रति चाहना राखेकै होइन। यहाँ बाँधजन्य पूर्वाधार निर्माण गरी बाढी नियन्त्रण र सुक्खायाममा नियन्त्रित पानी भारतको दीर्घकालीन रणनीति हो। भारतसित भएका सहमति र सम्झौताका सूची लामै छन्। तर कार्यान्वयनमा आशंका र दाउपेच मात्र हावी हुँदै आएको छ।
भारतीय बजारमा नेपालको बिजुली कुन भाउमा बिक्छ भन्ने पत्तो पाउन नेपालले थुप्रै परीक्षण गर्यो। कहाँसम्म भने भारतीय लगानीकै माथिल्लो कर्णालीको बिजुली उसले लिएन। माथिल्लो कर्णालीको प्रवद्र्धक जीएमआरलाई बजार खोज्न बंगलादेश नै जानु पर्यो। जबकी कुल जडित क्षमतामा दुई तिहाइ अंश तापीय ऊर्जा रहेको भारतलाई जलविद्युत्को ऊर्जा अमृतसमान नै हो। तैपनि लिएन। अब भोलि बंगलादेशसित जीएमआरले कति झन्झट बेहोर्नुपर्छ, त्यो त आगामी दिनमा देखिन्छ नै। नेपाल र बंगलादेशबीच प्रसारण लाइनको कनेक्टिभीटीमा पनि भारतले सहयोग गरिरहेको छैन। भारतको यस्तो रणनीतिका कारण नेपाल कहिलेकाहीँ उत्पादित बिजुली निर्यात होइन, यहीँ खपत गराउनुपर्छ भन्ने सोचमा पुग्छ तर बाध्यता कस्तो छ भने उत्पादित सबै बिजुली यहीँ खपत हुँदैन। त्यही भएर अन्तर्राष्ट्रिय ऊर्जा बजारमा नेपालको पहुँचलाई अत्यावश्यक मानिएको हो। यो तथ्यप्रति भारत पनि उत्तिकै साक्षात्कृत छ। यसैकारण नेपालसित उसले गर्दै आएका व्यवहारमा अनेक रूप र रंग देखिने गर्छन्। कहिले इनर्जी बैकिङमा सहमति जनाउँछ। त्यो सहमतिको मसी नसुक्दै अर्काे बहाना झिक्छ। कहिले सेयर बजारको कारोबारजस्तो गरी बिजुलीको व्यापार गर्ने भन्छ। सम्झौताको मस्यौदा पनि पठाउँछ। सम्झौता भएका कुरा त लागू हुँदैनन् भने लागू हुन खोजेका कुरा कार्यान्वयन हुने आधार देखिँदैन।
अर्काेतर्पm, बंगलादेशले आफ्नो सीमासम्म प्रसारण लाइनको कनेक्टिभिटीका लागि अनुनय विनय गर्दै आएको छ। कूटनीतिमा हुँदैन कहिले भनिँदैन भने भैmं भारत यो मामिलामा पनि सकारात्मक नै देखिन्छ तर कार्यान्वयन हुँदैन। प्रसारण लाइनको दूरीको हिसाबले नेपाल र बंगलादेश जोडिन १७ किलोमिटर भूभाग भारतमा पर्छ। उक्त भूभागमा टावर ठड्याउन देऊ या तिम्रै प्रणालीबाट हामीलाई बिजुली थुत्न देऊ भन्ने बंगलादेशको आग्रह रहँदै आएको छ। दुई महिनाअघि नेपालसित भएको बैठकमा तीन महिनाभित्र नेपाल र बंगलादेशसहित बैठक बसी यो मामिला सल्टाउने सहमति भएको थियो। तर, नेपाल र बंगलादेशले प्रतीक्षा मात्र गर्दै आएका छन्। यता बिमस्टेक र क्षेत्रीय तथा उपक्षेत्रीय तहका विभिन्न बैठकमा ऊर्जा व्यापारको अन्तर्राष्ट्रिय सहमति बन्छ, ती पनि कार्यान्वयन हुँदैन। बिमस्टेकको बैठकमा बेला नेपालको बिजुली श्रीलंकासम्म पुर्याउने चर्चा उठ्छ। श्रीलंका परै जाओस्, त्यहीँ बिहार वा उत्तर प्रदेशसम्म हाम्रो बिजुली लैजाने काम कारबाही अघि बढ्दैन।
लगानीकर्ता तयार छन्। बजार तयार छ। असीमित कच्चा पदार्थ उपलब्ध छ। तैपनि कारोबार हुँदैन। सहमति र सम्झौता हुन्छन्। कार्यान्वयन हुँदैनन्। नेपाललाई २५० मेगावाटको जलविद्युत् आयोजना ‘उपहार’ दिनेदेखि नेपालको संसद्मा आएर भारतीय प्रधानमन्त्रीले गरेको प्रतिबद्धता (एक खर्ब रुपैयाँको प्याकेज सहयोग) सम्मका घोषणा कार्यान्वयन हुँदैनन्। सन्धि भएको ६ महिनाभित्र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने सहमति हुन्छ, दुई दशकसम्म पनि छिनोफानो हुँदैन। महाकाली सन्धिले चिन्दै नचिनेको तल्लो शारदाको उपभोग्य पानीको अधिकारको सवाल उठाइदिन्छ। सहमति हुन सक्दैन। २० वर्षअघिको भौगोलिक, वातावरणीय, जनसांख्यिक परिस्थिति उही हुँदैन। हेर्दाहेर्दै पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजना ‘लगानी अयोग्य’ बन्छन्। अहिले पञ्चेश्वरको सबैभन्दा बढी विरोध उत्तराखण्डमा भइरहेको छ।
त्यसमाथि सन्धिले नै छुट्याइदिएको पानीको हक नेपालले प्राप्त गरेको छैन। यी र यस्ता कयौं मुद्दा छन्, जुन भारत सल्टाउन चाहँदैन। यही अवस्थामा राखिराख्न चाहन्छ। र, भनाइ एउटा हुन्छ भने गराइ अर्के। भारतसितका यस्ता मुद्दा कर्मचारी वा मन्त्री स्तरमा समाधान हुँदैन। यद्यपि दुई देशका उपल्लो राजनीतिक तहमा भएका वार्ता र सहमति सर्दै सर्दै तल्लो तह र उपसचिव स्तरमा आइपुगेर सेलाउने गर्छ। पञ्चेश्वर बनाउनमा दुवै देशका प्रधानमन्त्री तयार हुन्छन्। मन्त्री हुँदै कर्मचारी तहमा प्रधानमन्त्री तहबाट निर्देशन जान्छ। तर अवस्था उहीका उही। नेपाली राजदूतदेखि परराष्ट्र सचिव, मन्त्री र प्रधानमन्त्रीको एउटै स्वर हुनुपर्ने आवश्यकता यसले देखाउँछ। प्रधानमन्त्री तहमै निरन्तर संवाद र छलफल जारी राखी काम फत्ते नहुञ्जेलसम्म लागि परिरहनुपर्ने हुन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
