काठमाडौं : कार्यकाल तोकेर नियुक्ति पाएका विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई बीचैमा हटाउन सक्ने गरी ल्याइएको विधेयकको प्रस्तावमा सांसदबीच मतभिन्नता देखिएको छ पदाधिकारीलाई अंकुश लगाउने व्यवस्था समेटिएको केही नेपाल ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक गत चैत १ गते प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको थियो। विधेयकमा अहिले भएको व्यवस्थाअनुसार विश्वविद्यालयका उपकुलपति, शिक्षाध्यक्ष, रजिस्ट्रार र शिक्षाध्यक्षले पद अनुरूपको जिम्मेवारी पूरा नगरेको, इमान्दारीपूर्वक काम नगरेको भनी सभाका एक तिहाई सदस्यले निजलाई पदबाट हटाउन कुलपतिसमक्ष लिखित निवेदन दिन सक्नेछन्। विधेयक प्रतिनिधि सभामा दर्ता हुँदा एक चौथाइले निवेदन दिन सक्ने प्रस्ताव राखिएको थियो। राष्ट्रिय सभाको विधायन समितिमा छलफल भएर पारित हुने बेलामा एक तिहाई बनाइएको हो।
विश्वविद्यालयका कुलपति प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था छ। सदस्यको निवेदनका आधारमा कुलपतिले विश्वविद्यालय सभाको कुनै सदस्यको अध्यक्षतामा शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सचिव र विश्वविद्यालय अनुदान आयोगका सदस्य रहेको तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गर्ने व्यवस्था विधेयकमा छ। छानबिन समितिले ३० दिनमा प्रतिवेदन दिनुपर्ने र प्रतिवेदनमाथि छलफल हुँदा सभामा उपस्थित ५१ प्रतिशत सदस्यले सम्बन्धित पदाधिकारीलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेमा कुलपतिले हटाउन सक्नेछन्। तर आरोपित व्यक्तिलाई सफाइ पेस गर्ने मौका भने दिनुपर्नेछ।
विश्वविद्यालयका कुनै पनि पदाधिकारीमाथि छानबिन सुरु भएमा सम्बन्धित व्यक्तिले छानबिन हुनुअघि बहाल रहेको पदमा काम गर्न पाउने छैनन्।
विधेयकमा भएको व्यवस्थाबारे संसद्का शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा बिहीबार भएको छलफलमा सांसदले फरक धारणा राखेका छन्। समिति सदस्य मानबहादुर विश्वकर्माले ५१ प्रतिशत सभासदको निर्णयकै आधारमा विश्वविद्यालय जस्तो प्राज्ञिक संस्थाका पदाधिकारीलाई हटाउनु गलत हुने बताए। ५१ प्रतिशतको सट्टा कुल सदस्यको दुई तिहाईले निर्णय गर्नुपर्ने व्यवस्था उत्तम हुने उनले बताए।
समिति सदस्य तथा पूर्वस्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीले एकपटक नियुक्त भएकै आधारमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारी स्वेच्छाचारी बन्ने हुँदा नियमन गर्ने कानुनको आवश्यकता रहेको बताए। समिति सदस्य उमेश श्रेष्ठले विधेयकलाई अहिले भएको व्यवस्था अनुसार नै पारित गरेर अर्को कानुन आउने बेलामा थप छलफल गर्न सकिने बताए। विधेयक ल्याउन ढिलो भएको भन्दै समिति सभापति जयपुरी घर्तीले सकेसम्म छिटो विधेयक पारित हुने गरी छलफल गर्न सदस्यलाई अनुरोध गरेकी थिइन्। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरीराजमणि पोखरेलले एकपटक नियुक्ति पाएकै आधारमा जे गरे पनि हुने भन्ने विश्वविद्यालयका पदाधिकारीलाई नियमन गर्न नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको बताए। ‘यो व्यवस्था कसैको हितविपरित छैन। कसैले निश्चित समूहको स्वार्थ पूरा गर्न ल्याउन लागेको पनि होइन’, पोखरेलले भने।
अहिले मुलुकमा सञ्चालित ११ विश्वविद्यालयमध्ये १० मा प्रधानमन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था छ। तीन वर्षअघि खुलेको खुला विश्वविद्यालयमा भने शिक्षामन्त्री कुलपति रहने व्यवस्था छ। प्रधानमन्त्री तथा शिक्षामन्त्री नेतृत्वमा रहे पनि कार्यकारी भूमिकामा भने उपकुलपति तथा अन्य पदाधिकारी रहन्छन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
