सोह्र वर्षको उमेरमा चाहिने चिज ४४ वर्षमा पनि त्यही हुनुपर्छ भन्ने तर्क राम्रो होइन
सन् ९० को दशकमा सोभियत संघको विघटनसँगै विश्वमा कम्युनिस्ट पार्टीको पतनको युग सुरु भयो। हामीकहाँ भने दलमाथि प्रतिबन्ध भर्खर हटेको थियो। तीसबर्से पञ्चायतकालभरि कांग्रेस र कम्युनिस्ट पार्टीको अघिल्तिर ‘प्र’ अर्थात् प्रतिबन्धित फुर्का झुन्ड्याउनुपथ्र्यो। दलविहीन पञ्चायत व्यवस्था दलीय पद्धति थिएन। बहुदलीय व्यवस्थासँगै नेपालमा कांग्रेस र कम्युनिस्ट दुई शक्ति प्रभावमा थिए। विश्वबाट कम्युनिस्ट सकिँदै गर्दा नेपालमा यिनको भविष्य कस्तो हुन्छ भन्ने कूतूहल थियो।
अझ ‘बन्दुकको नालबाट मात्र शासनसत्ता कब्जा गर्न सकिन्छ’ कम्युनिस्टको परम्परागत मान्यता थियो। ‘अब नेपालमा के हुन्छ ? ’ प्रश्न उब्जनु अस्वाभाविक थिएन। तर नेपालमा तत्कालीन एमालेका महासचिव मदन भण्डारीले कम्युनिस्ट पार्टीको मार्गदर्शन सिद्धान्तको प्रतिपादन गरे, ‘जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज)। दिशाहीन र जडतामा गाँजिएको कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बाहिर निकालेर कम्युनिस्ट पार्टीलाई प्रजातान्त्रिक बाटोमा डोर्याउने र जनताका मतबाट पनि राज्यसत्ताको नेतृत्व लिन सकिने मान्यता स्थापित गरे भण्डारीले। शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा, लोकतन्त्र, आवधिक निर्वाचन, मानव अधिकारजस्ता आधारभूत मान्यतालाई स्वीकारसँगै तत्कालीन एमालेले ०४८ को संसदीय निर्वाचनमा भाग लियो। जनताले दह्रो प्रतिपक्षको भूमिका दिए। तर ०५० जेठ ३ मा जबजका प्रणेता भण्डारीकै रहस्यमय ढंगले जिप दुर्घटनामा दासढुंगामा निधन भयो।
एमाले र माओवादीको एकीकरणपछि ‘जबज’ को भविष्य के हुन्छ ? फेरि प्रश्न उठ्यो। ‘जबज’ भन्दा फरक दिशामा पार्टी जाने त होइन ? आशंका यथावत् छ। गएको जेठ ३ मा मदन भण्डारीको स्मृति दिवस मनाइँदै थियो। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल मदन भण्डारीको सालिक अघिल्तिर उभिएर पूर्वएमालेतिर फर्केर सोधे, ‘मदन भण्डारी दोहोर्याइरने हो ? जबज बाइबल वा कुरान हो ? ’
पार्टी एकताका अवसरमा भएको कार्यक्रममा कसैले पनि जवाफ फर्काएन। तर पूर्वएमाले नेताहरू पार्टीको मार्गदर्शन सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) छोडेकामा भने असन्तुष्ट छन्। जनताको बहुदलीय जनवाद छाडेर ‘जनताको जनवाद’ लाई पार्टीको कार्यक्रम बनाएको भन्दै नेकपाकै सचिवालय सदस्य ईश्वर पोखरेललगायतका नेताहरूले विरोध जनाए। जबजबारेको छलफल तलसम्म लैजान पार्टीले कुनै रोक नलगाएकाले आगामी महाधिवेशनमा जबजको मुद्दा पेचिलो भएर उठ्ने पूर्वएमालेका नेताहरू बताउँछन्।
तर ०५१ मै जनताले कम्युनिस्ट पार्टीलाई सत्ताको भर्याङ चढाए। शान्तिपूर्ण र प्रजातान्त्रिक शैलीबाट पनि शासनसत्ता कब्जा गर्न सकिने (जबज) कै मान्यताअनुसार संघ र प्रदेशमा मात्र हैन, अधिकांश स्थानीय तहमा पनि नेकपाकै सरकार छ।
भण्डारीले अघि सारेको जनताको बहुदलीय जनवादकै जगमा नेपालमा कम्युनिस्ट पार्टीले पटकपटक सत्ताको नेतृत्व लिइसकेका छन्। जबजले कम्युनिस्ट पार्टी भनेका निरंकुश हुन्, एकदलीय हुन्, प्रजातन्त्रमा विश्वास गर्दैनन्, स्वतन्त्रता र समानताका विरोधी हुन् भन्ने मान्यतालाई चिर्यो। ०५१ सालमा जनताले पहिलोपटक ब्यालेटबाटै कम्युनिस्ट पार्टीलाई सत्ताको भर्याङ चढाए। विश्वका अन्य मुलुकभन्दा सामाजिक, आर्थिक विकासका कार्यक्रम ल्यायो, पहिलो कम्युनिस्ट सरकारले।
दसबर्से सशस्त्र युद्ध छाडेर आएको तत्कालीन माओवादीले पनि जबज पछ्याउँदै अघि बढ्यो। ०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थामा झन्डै–झन्डै सत्ता नै कब्जा गर्ने स्थितिमा पुग्यो तत्कालीन माओवादी। तर जनताको मतको अर्थ बुझ्न नसक्दा उसले उपलब्धि रक्षा गर्न सकेन।
तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकताको सन्देशसहित चुनावी मोर्चा बन्यो। दुवै दल गठबन्धन बनाएर ०७४ को चुनावमा गए। मुख्यगरी जबजप्रतिको विश्वासकै आधारमा जनताले झन्डै दुईतिहाइ मत दिए कम्युनिस्टलाई। आफूलाई प्रजातान्त्रिक भन्ने पार्टीलाई भन्दा कम्युनिस्ट पार्टी नै जनताको रोजाइमा परे।
तर भण्डारीकै स्मृति दिवसका दिन (०७५ जेठ ३ गते) पार्टी एकता गरेका तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्रबीच यतिबेला विवाद छ, पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तबारे। जबजलाई छाडेर उनीहरूले नयाँ सिद्धान्त अघि सारेका छन् जनताको जनवाद। तत्कालीन एमालेको जबज र माओवादी केन्द्रको एक्काईसौं शताब्दीको जनवादबीच ‘फयुजन’ गरेर जनताको जनवाद भनिएको छ। तर पूर्वएमालेका नेताहरू भने जबजकै बलमा जनताले विश्वास गरेकाले यसलाई बीचमा छाड्न नमिल्ने तर्क गर्छन्।
मदन भण्डारीद्वारा प्रतिपादित जनताको बहुदलीय जनवादलाई ‘कुनै नीति, सिद्धान्त र विचार नभई कम्युनिस्ट आन्दोलनको पतनको सिद्धान्त भएको’ निष्कर्ष निकालेर सशस्त्र युद्धमा होमिएको तत्कालीन माओवादीलाई फेरि त्यही सिद्धान्त स्वीकार गर्न अप्ठ्यारो परेको हुन सक्ने तर्क गर्छन्, नेकपाका एक स्थायी समिति सदस्य। ‘तर दसबर्से सशस्त्र युद्धपछि संसदीय अभ्यासमा सहभागी भएर जनताकै मतबाट सत्तामा पुग्नुको पछाडि जबजभन्दा अर्को कुनै आदर्श हुन सक्दैन भन्ने कुरा नेताहरूले बुझ्न जरुरी छ’, ती नेताले भने।
जबजले गरिबी, अभाव तथा सबै प्रकारका शोषण र असमानता अन्त्य गरी गतिशील, विकसित, सम्पन्न र समृद्ध समाज निर्माण गर्ने मूल उद्देश्य बोलेको छ। वैज्ञानिक समाजवाद र साम्यवाद पुग्ने कम्युनिस्टहरूको लक्ष्यलाई सार्थक निष्कर्षमा पुर्याउने सूत्र नै जबज भएकाले पूर्वमाओवादीका नेताहरूले जबजलाई स्वीकार गर्न अप्ठ्यारो मान्न नहुने पूर्वएमालेका नेताहरूको भनाइ छ।
‘जबजकै जगमा अघि बढ्दा नेपालको कम्युनिस्ट पार्टी आज दक्षिण एसियाको सबैभन्दा ठूलो र एसियाको दोस्रो ठूलो कम्युनिस्ट पार्टीका रूपमा स्थापित भएको छ’ नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विष्णु रिजाल भन्छन्, ‘यो उपलब्धिलाई कम आँक्न मिल्दैन। पार्टीले स्पष्टरूपमा मार्गदर्शन सिद्धान्त बोक्न नसके यो बीचमै अलमलमा पर्नेछ।’
तर पूर्वमाओवादीका नेताहरू भने जबज पुरानो भएकाले अहिलेको अवस्थामा जनताको जनवाद नै उपयुक्त कार्यक्रम भएको तर्क गर्छन्। ‘त्यतिबेला कम्युनिस्टहरू लोकतन्त्र मान्दैनन्, प्रेस स्वतन्त्रतामा विश्वास गर्दैनन्, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका पक्षमा छैनन् भन्ने मान्यताका कारण जबज ठीक थियो’ नेकपा नेता देवेन्द्र पौडेल भन्छन्, ‘राजतन्त्रको अन्त्य गरी मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा गइसकेपछि अहिले हामी एक स्टेप माथि छौं। त्यसैले आर्थिक समृद्धि र विकासका लागि जनताको जनवाद नै ठीक हो।’ मुलुक धेरै अघि बढिसकेको तर्क गर्दै पौडेल भन्छन्, ‘१६ वर्षको उमेरमा चाहिने चिज ४४ वर्षमा पनि त्यही नै हुनुपर्छ भन्ने तर्क राम्रो होइन।’ ०४६ को राजनीतिक परिवर्तनलाई महत्त्वपूर्ण भन्दै मदन भण्डारीले मुलुकको आर्थिक विकास र समृद्धिमा जोड दिएका थिए। औद्योगीकरणविना देशको प्रगति सम्भव नभएको र राष्ट्रिय पुँजीको विकास नगरी आत्मनिर्भर औद्योगिक राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास नहुने मदनले जबजमा जोड दिएका थिए।
मदन भण्डारीले जबजको सिद्धान्त अघि सार्दा नै भनेका थिए, ‘कार्यक्रम पार्टीले सार्वजनिक रूपमा हराएको आफ्ना लक्ष्यहरूको साझा झन्डा हो। त्यसकै आधारमा आम जनतालाई सचेत, संगठित र परिचालित गर्ने काम गर्छ।’ तर आज नेकपाले पार्टीको सिद्धान्त नै अलमलमा परेका र लक्ष्यहरू नै हराउने अवस्थामा रहेको भन्दै नेकपाका नेतादेखि शुभचिन्तकहरू चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका छन्।
जबज कार्यान्वयनका लागि मदनले तीनवटा चरण पार गर्नुपर्ने सूत्र पनि बताएका छन्। पहिलो, पुरानो व्यवस्थाका शोषण, उत्पीडनका अवशेषहरू सबै क्षेत्रबाट अन्त्य गर्नुपर्ने अनिवार्य हुन्छ। दोस्रो, नयाँ उत्पादन सम्बन्धका आधारमा समाजका सबै क्षेत्रका भौतिक र चेतनागत दुवै हिसाबले विकास केन्द्रित भएर लाग्ने र तेस्रो चरण भनेको समाजवादमा संक्रमणको निम्ति केन्द्रित भएर भौतिक तथा चेतनागत तयारी गर्ने। यी चरण पार गर्न समय लाग्ने भए पनि हतार गर्न नहुने भण्डारीको भनाइ थियो। ‘हामी कतिपय देशमा जस्तो समाजवादमा पुग्ने हतारोले नयाँ व्यवस्था र समाजको जग कमजोर छँदै एउटा खुट्टो दह्रोसँग नटेकी अर्को खुट्टा उचाल्ने पक्षमा छैनौं।’
मार्क्सवाद र लेनिनवादलाई सिर्जनात्मक प्रयोगका लागि भन्दै मदन भण्डारीले भन्ने गर्थे, ‘सिद्धान्तका लागि जीवन होइन, जीवनका लागि सिद्धान्त हुनुपर्छ।’ कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँग नगाँसी अघि बढ्न नसक्ने मदन भण्डारीको मुख्य भनाइ थियो। आज मुलुकमा केन्द्रदेखि ६ वटा प्रदेश र अधिकांश स्थानीय तहमा कम्युनिस्ट नेतृत्वकै सुविधाजनक बहुमतको सरकार छ। तर केन्द्र सरकारले गरेका कतिपय काम लोकतन्त्रविरोधी भन्दै विपक्षी कांग्रेसले आपत्ति जनाउँदै आएको छ।
दुई कम्युनिस्ट पार्टी एकताका क्रममा वरिष्ठ नेता माधव नेपाल संयोजकत्वमा राजनीतिक प्रतिवेदन समिति गठन गरिएको थियो। उक्त समितिले पनि तत्कालीन एमालेको जबज र माओवादी केन्द्रको एक्काईसौं शताब्दीको जनवादबीच खासै भिन्नता नरहेको प्रतिवेदन पेस गरेको थियो।
‘सिद्धान्तका लागि जीवन होइन, जीवनका लागि सिद्धान्त हुनुपर्छ’ भन्ने मदन भण्डारीले मार्क्सवाद र लेनिनवादका आधारभूत विषयको मार्गदर्शनमा मार्क्सवादकै सिर्जनात्मक प्रयोगका लागि आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेका थिए।
‘नेकपा एमालेले अपनाउँदै आएको जनताको बहुदलीय जनवादअन्तर्गत अवलम्बन गरेको शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामार्फत आफ्नो श्रेष्ठता स्थापित गर्नेलगायतका मान्यता र नेकपा (माओवादी–केन्द्र) को पनि शान्ति–सम्झौता र त्यसपछिका लोकतान्त्रिक अभ्यासद्वारा शान्तिपूर्ण बहुदलीय प्रतिस्पर्धामार्फत आफ्नो श्रेष्ठता हासिल गर्नेलगायतका मान्यता समान धारणा रहेको स्पष्ट पारिएको छ’, प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसलगत्तै तत्कालीन एमालेका नेताहरूले जबज नै मार्गदर्शन सिद्धान्त बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। पार्टीको मार्गनिर्देशक सिद्धान्तकै विषयमा विवाद भएपछि पार्टी एकतामै पनि केही समय अरू लाग्यो। पार्टी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी ओलीदेखि अर्का अध्यक्ष दाहालले तत्कालीन कार्यक्रम जनताको जनवाद नै भएको भन्दै पटकपटक सार्वजनिक कार्यक्रममा स्पष्ट पार्ने कोसिस पनि गरे।
पार्टी नेतृत्वले ह्विप नै जारी गरे पनि तत्कालीन एमालेका हरेक नेता–कार्यकर्तामा जबजको रगत नसानसामा बगेकाले छोड्न नमिल्ने तर्क गर्छन् पूर्वएमाले सम्बद्ध एकजना केन्द्रीय सदस्य। ‘जबजकै कारण कम्युनिस्ट आन्दोलन यो स्थितिसम्म आएको हो’ ती केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘सच्चा एमालेको नसानसामा बगेको जबजको रगत त्यति सजिलै हट्न सक्दैन।’
पूर्वमाओवादी सम्बद्ध एकजना केन्द्रीय सदस्य भने तत्कालीन एमालेको नवौं महाधिवेशनले समाजवाद भनिसकेको र तत्कालीन माओवादीले पनि समाजवाद भनिसकेकाले दुवै दलबीच सैद्धान्तिक विवाद नदेखिएको दाबी गर्छन्। ‘तत्काल समाजवादमा पुग्न सकिन्न। त्यसैले जनताको जनवादमार्फत समाजवादउन्मुख हुने हो’, ती केन्द्रीय नेताले भने।
मदनको वैचारिक सोच
तत्कालीन नेकपा (माले) केन्द्रीय कमिटीको ०३७ असोजमा आयोजित सातौं बैठकदेखि मदन भण्डारीले पार्टीभित्र आफ्ना अलग सोच र मान्यताको स्पष्ट व्याख्या अघि सार्न थालेका थिए। तत्कालीन मालेको केन्द्रीय कमिटीले आफ्ना पार्टी सदस्यहरूसम्म जारी गरेको नीति ०३७ असोज २८ को अन्तरपार्टी निर्देशनले पनि धेरै कुराको पुष्टि गर्छ।
त्यसले तत्कालीन परिस्थितिको मूल्यांकन अगाडि सार्दै परिवर्तित परिस्थितिको ठोस विश्लेषण गरेको छ। विगतमा भएका उग्रवामपन्थी गल्तीहरू सच्याएको छ। मूलतः उक्त सातौं बैठकले देशमा जबर्जस्ती क्रान्तिकारी परिस्थिति परिपक्व रहेको भए पनि त्यसनिम्ति आत्मगत शक्ति कमजोर रहेकाले त्यसको निर्माण र विकासलाई नै केन्द्रविन्दु बनाउनुपर्छ भन्ने विश्लेषण अगाडि सार्यो। प्रतिक्रियावादी व्यवस्थालाई अन्ततः सशस्त्र संघर्षविना पल्टाउन सकिन्न, तर त्यसनिम्ति विचारधारात्मक र संगठानात्मक तयारी पर्याप्त नभएकाले वर्तमान अवस्थामा जनआन्दोलन र जनसंगठन निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिएर अघि बढ्नुपर्छ भन्ने निष्कर्ष अघि सार्यो।
बैठकले तत्कालीन झापा आन्दोलनदेखि अपनाउँदै आएको ‘वर्गशत्रु खत्तम’ को नीति र एक एरिया, एक युनिट, एक स्क्वाड र एक एक्सनको कार्यपद्धति अटायो। सशस्त्र संघर्षलाई प्राथमिकता दिने हिसाबले बनाउँदै ल्याएका गोरिल्ला दल, क्रान्तिकारी कमिटी र रेडगार्ड स्क्वाडजस्ता संगठनात्मक रूपहरू हटायो। तिनीहरूका स्थानमा विभिन्न वर्ग, तह र समुदायका जनतालाई अनेकौं रूपमा जनसंगठनहरूमा व्यापक संगठित गर्ने कार्यनिति अघि सार्यो।
त्यतिबेला नेकपा (माले) भित्र पार्टीको क्रान्तिकारी कार्यक्रम, प्रधान अन्तर्विरोध र नाराहरूकै सबालमा गम्भीर मतभेद थिए। त्यस्तै शान्ति क्षेत्रको सवालमा मालेको दृष्टिकोण के हुने भन्ने त्यसमा पनि स्पष्ट अडान आउन सकेको थिएन।
०४० देखि भने मदनले अघि सारेको कार्यक्रमसम्बन्धी विचार बहुमतमा आयो। त्यसपछि मात्र मदन भण्डारी पार्टीको एउटा शीर्षस्थ व्यक्तित्वका रूपमा अघि आएका थिए। यस क्रममा दक्षिणपन्थी सुधारवादी कार्यदिशा लिनेहरू जनताबाट अलग्गिँदै गए भने क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टीहरू तथा जनवादी संगठन र क्रान्तिकारी कार्यदिशाका आधारमा अरू संगठित र मजबुत हुँदै गए। यसैका आधारमा मदन भण्डारीलाई पार्टीले आफ्नो महासचिवमा निर्वाचिन गर्यो। मदन महासचिव भएयता उनको सक्रियताले नेपाली राजनीतिमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ।
पञ्चायत र राजनीतिक शक्तिहरू र अझ त्यसमा पनि प्रजातन्त्रको पुनर्बहालीका निम्ति २००६ सालदेखि एकताबद्ध हुन नसकेका वामपन्थीहरूसमेतलाई तत्कालीन शक्तिशाली नेकपा (माले) को महासचिवको हैसियतले मदन भण्डारीले वामहरूलाई संयुक्त वाममोर्चा गठन गराउन अग्रणी भूमिका खेले।
यसले कहिल्यै मिल्न नसक्ने गरी अनगिन्ती गुटउपगुटमा विभागित वाम दलहरूलाई आफ्नै कार्यनीतिअनुसार एउटा मोर्चामा लैजान सफल भए। त्यसरी नै पञ्चायती व्यवस्थाविरोधी जनआन्दोलन सञ्चालन गर्ने र पार्टीलाई निर्देशित गर्दै पार्टी ऊर्जालाई दुरुस्त गर्ने अन्तरिम सरकार र संविधान निर्माणमा सहभागी हुने पार्टी खुला गर्ने, पार्टीकै नामले चुनावमा जाने र सरकार बनाउने उपयुक्त निर्णय लिने र हरदम पार्टीलाई योग्यतापूर्वक सञ्चालन गर्ने क्रममा उनको महत्त्वपूर्ण योगदान रह्यो। पार्टीले निर्णय गरेपछि त्यसलाई लागू गराएर छाड्नुपर्ने भन्ने अडान भण्डारीले लिएका थिए।
राष्ट्रहितको रक्षा, संवद्र्धनका निम्ति उनीद्वारा व्यक्त देशभक्तिपूर्ण विचारले उनलाई एकजना राष्ट्रवादी नेताका रूपमा चिनायो। त्यसरी नै अन्तर्राष्ट्रिय कम्युनिस्ट आन्दोलनमा आएको धक्का, आरोह तथा अवरोहले मदन भण्डारीलाई मार्क्सवाद लेनिनवादको वैज्ञानिक सच्चाइमा पुग्न ठूलो अवसर प्रदान गर्यो। यस क्रममा भण्डारीले नयाँ सोच तयार पारे। त्यो सोच नै पार्टीको पाँचौं महाधिवेशन पछाडि पार्टीको आधिकारिक कार्यक्रम जनताको बहुदलीय जनवाद (जबज) का रूपमा अगाडि आयो। मदन भण्डारीको यही सोचले आज मुलुकको कम्युनिस्ट आन्दोलन तथा प्रजातान्त्रिक आन्दोलनलाई नयाँ दिशाबोध गरेको छ। ०४७ साल कात्तिक २३ गते संविधानको घोषणा भइसकेपछि त्यससम्बन्धी पार्टीको धारणा राख्न सहिद मञ्चमा आयोजित कार्यक्रममा मदन भण्डारी खुलारूपमा प्रस्तुत भए। त्यही दिनदेखि मदन भण्डारी आफ्नो तर्कशक्ति र प्रजातन्त्र देश र जनताका पक्षमा रहेको अडानका कारण राष्ट्रिय राजनीतिमा छाए।
‘सिद्धान्तका लागि जीवन होइन, जीवनका लागि सिद्धान्त हुनुपर्छ’ भन्ने मदन भण्डारीले मार्क्सवाद र लेनिनवादका आधारभूत विषयको मार्गदर्शनमा मार्क्सवादकै सिर्जनात्मक प्रयोगका लागि आफ्नो ध्यान केन्द्रित गरेका थिए। ‘कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई मुलुकको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँग गाँस्नुपर्छ। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनसँग नगासीकन कम्युनिस्ट आन्दोलन अगाडि बढ्न सक्दैन’, भण्डारीको महत्त्वपूर्ण भनाइ थियो।
जबजका लक्ष्य र उद्देश्य
–अहिले नेपाली समाजमा सामाजिक क्रान्तिको अनिवार्यता छ, यसैलाई प्राथमिकता दिनु जरुरी छ। सामन्तवाद र साम्राज्यवादको शोषण र उत्पीडन अन्त्य नगरी नेपाली समाजको प्रगतिशील विकास सम्भव छैन। औद्योगीकरणविना देशको प्रगति सम्भव हुँदैन र राष्ट्रिय पुँजीको विकास नगरी आत्मनिर्भर औद्योगिक राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको विकास सम्भव हुँदैन। राष्ट्रिय पुँजी उद्योग र व्यापारको विकासको ढोका खुला गर्नुपर्ने स्तरमा छ। समाजको भौतिक विकासविना हामी समाजवाद निर्माण गर्न सक्दैनौं।
–देशको उद्योग, व्यापार र अन्य पुँजीवादी व्यवसायहरूमा विदेशी पुँजीपति, दलाल नोकरशाही पुँजीपति वर्गको कब्जा छ। मध्यम तथा सानो स्तरका राष्ट्रिय पुँजीपतिहरू उठ्न सकेका छैनन्। देशको अर्थतन्त्र अझ पराधीन भइरहेको छ।
–प्रतिक्रियावादी वर्ग र तिनीहरूका प्रतिनिधि राजनीतिक शक्तिहरूका हातमा सत्ता रहुञ्जेल असमान सन्धिहरू खारेज गरी पञ्चशीलका आधारमा सन्धि–सम्झौताहरूको नवीकरण गर्ने तथा प्रगतिशील नयाँ आधारमा वैदेशिक सम्बन्ध विकास गर्ने कुनै सम्भावना छैन।
–जनताको बहुदलीय जनवादको स्थापना गरिनेछ। संविधानलाई सर्वोपरि राखेर राज्यका सबै अंग संगठित र सञ्चालित हुनेछन्।
नेपाललाई स्वतन्त्र, सार्वभौम, धर्मनिरपेक्ष, जनताको जनवादी गणतन्त्र घोषणा गरिनेछ।
संविधानअनुरूप बहुलवादी खुला समाज कायम गरिनेछ।
संविधानको सर्वोच्चका आधारमा लोककल्याणकारी संवैधानिक राज्यव्यवस्थाको स्थापना गरिनेछ।
संविधानको मर्यादाभित्र सबै राजनीतिक पार्टीहरूले राजकीय निकायमा शान्तिपूर्ण ढंगले प्रतिस्पर्धा गर्ने व्यवस्था रहनेछ।
शान्तिपूर्ण रूपमा आवधिक आमनिर्वाचन गर्ने प्रणाली कायम गरिनेछ।
व्यवस्थापिका–सभामा बहुमत प्राप्त राजनीतिक पार्टीले सरकार गठन गर्ने र अल्पमतले विपक्षको भूमिका खेल्ने संवैधानिक व्यवस्था
समानता एवं सामाजिक न्यायमा आधारित भएर श्रमजिवीहरू, न्यून आय भएका गरिब तथा पिछडिएका जाति, समुदाय र क्षेत्रको उत्थानमा राज्यको अग्रणी भूमिका रहनेछ। देशको अर्थतन्त्रको विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने निजी क्षेत्रलाई पनि प्रोत्साहन गरिनेछ।
कृषि क्षेत्रलाई उद्योग, व्यापार र अन्य सेवा क्षेत्रसँग एकाकार गर्ने र ग्रामीण क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउन एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम लागू गरिनेछ।
व्यापार तथा पारवहनका क्षेत्रमा रहेको असमान सन्धि–सम्झौता समाप्त पारी पारस्परिक लाभका आधारमा नेपालको व्यापार क्षेत्रमा हित संरक्षण हुने नीति अवलम्बन गर्न पहलकदमी लिने र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप भूपरिवेष्टित देशले पाउनुपर्ने पारवहन सुविधा प्राप्त गर्न ठोस पहल गर्ने।
–नेपालको जलस्रोतमा नेपाली जनताको अक्षुण्ण सार्वभौमिकता अधिकारलाई रक्षा गर्ने नीति लिइने
–सार्वजनिक सञ्चारका आमसञ्चारमाध्यमहरूले सत्तापक्षको गुणगान गाउने परिपाटी अन्त्य गरी जनता र राष्ट्रको सेवामा लगाइने छ।
–वासविहीन प्रत्येक नेपालीको वास लागि जमिन उपलब्ध गराई वास निर्माणमा सहयोग पुर्याइने छ।
– विदेशी सहयोगको उपयोग राष्ट्रिय प्राथमिकताका आधारमा लिने र परियोजनाको आर्थिक, सामाजिक मापदण्डका आधारमा सम्भाव्यता हेरी विदेशी सहायताबाट सञ्चालित परियोजनाहरूको बढी प्रतिफल लिँदै अर्थतन्त्रको समग्र कार्यदक्षता र उत्पादकत्व क्षमता बढाउने नीतिलाई उच्च प्राथमिकता दिइने।
–न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र, निष्पक्ष र सक्षम बनाइनेछ। न्यायपालिकाका क्षेत्रमा कार्यकारिणीले हस्तक्षेप गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था गरिनेछ।
– पार्टी र राजनेताहरू तथा उच्च पदस्थ अधिकारीहरूको सम्पत्ति जाँच गर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
– सेनाको जनवादीकरण गरिनेछ।
–भारत र चीन दुवै छिमेकी मुलुकहरूसँगको सम्बन्धलाई पञ्चशीलका सिद्धान्तका आधारमा स्थापित र विकसित गरिनेछ। यी दुई छिमेकी मुलुकसँग असल छिमेकी सम्बन्धलाई गाढा पार्दै लगिनेछ।
जबजका विशेषता
–संविधानको सर्वोच्चता
–बहुलवादी खुला समाज
–शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त
–मानवअधिकारको रक्षा
–बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको प्रणाली
–आवधिक निर्वाचन
–बहुमतको सरकार र अल्पमतको विपक्ष
–कानुनको शासन
–जनताको जनवादी व्यवस्थाको सुदृढीकरण
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
